आज महिला सक्षमीकरण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्त्रियांना आरक्षण, स्त्रियांचे अधिकार-हक्क, त्यांचे ‘बाईपण’, त्यांचे कर्तृत्व यावर बोलले जाते. स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महिलांना सुरक्षा पुरवणारे कायदे आहेत. निर्भया पथके आहेत. महिलांना कार्यालयीन क्षेत्रात, सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वाटेल, यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. परंतु, महिलांना मिळणाऱ्या हक्क-अधिकारांचा काही प्रमाणात गैरवापर सुरू झाला आहे, असे चित्र दिसू लागले आहे. याबाबत अलाहाबाद न्यायालयानेही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. “कायदा पुरुषांबाबत पक्षपाती आहे”, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे. याअनुषंगाने महिलांना असणाऱ्या हक्क-अधिकारांचा गैरवापर केला जातो, तेव्हा पुरुषांना कायद्याचे संरक्षण मिळते का? तिच्या स्त्री असण्याचा ती शस्त्र म्हणून वापर करू लागली आहे का ? एखाद्या पुरुषाला अत्याचार-बलात्कार-विनयभंग या आरोपाखाली नाहक अडकवले जाते तेव्हा ? मुख्य म्हणजे कलम ‘४९८ ए’ काय आहे आणि त्याचे झालेले परिणाम हे जाणून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल.
प्रवासात होणारे ‘टच’ हे महिलांना नवीन नाही. ‘बॅड टच’ म्हणजेच सहेतूक किंवा वाईट हेतूने स्पर्श होत असेल तर त्याविरुद्ध नक्कीच आवाज उठवला पाहिजे. परंतु, गर्दीमध्ये अनवधानाने होणारे स्पर्श, गर्दीत जाता-येता चुकून झालेल्या स्पर्शांबाबत ‘दिसत नाही का’ अशा प्रकारे पुरुषांना बोलले जाते. ही अधिकारांचा गैरवापर करण्याची प्राथमिक अवस्था आहे. प्राध्यापकाने किंवा वरिष्ठांनी विद्यार्थिनींचा किंवा स्त्री कर्मचाऱ्यांचा छळ केला अशा बातम्या प्रसिद्ध होतात. परंतु, अपेक्षित गुण दिले नाही, पदोन्नती दिली नाही, कामामध्ये सहकार्य केले नाही, पगारवाढ झाली नाही किंवा एखादा मित्र ब्रेकअपची भाषा करतो किंवा अन्य अनेक कारणांनी वरिष्ठ, प्राध्यापक, शिक्षक, कार्यालयीन सहकारी यांच्यावर विनयभंग, बलात्कार यांचे खोटे आरोप केले जातात, अन्यथा आरोप करू अशा धमक्या दिल्या जातात. एवढंच काय एका प्रतिष्ठित विद्यापीठात विद्यार्थ्याने वैयक्तिक काम केले नाही, म्हणून विभाग प्रमुख असणाऱ्या महिलेने त्याच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला होता. भारतातील नामांकित कंपनीच्या मुंबई येथे असणाऱ्या शाखेतील एका महिलेने पदोन्नती दिली नाही म्हणून वरिष्ठ सहकाऱ्यांवर बलात्काराचा आरोप केला. राजकीय हेतू, वैयक्तिक स्वार्थ अशा अनेक कारणांसाठी महिला त्यांना असणाऱ्या हक्क-अधिकारांचा गैरवापर करताना दिसतात. अनेक प्रकरणांत घरगुती पातळीवरही क्षुल्लक कारणांवरून सासरच्या लोकांना, पतीला अडकवले जाते. पोटगी मिळण्याच्या प्रक्रियेतही पतीची बाजू कमी प्रमाणात समजून घेतली जाते. अशा प्रकारे महिलांना मिळणाऱ्या कायद्याच्या संरक्षणाचा गैरवापरही अधिक केला जातो.
हेही वाचा : मुलींसाठी गुलाबी रंग का वापरला जातो ? ‘पिंक’ रंग मुलांसाठी होता का ?
पुरुषांचा नाहक बळी जाणारे ‘कलम ४९८ ए’ काय आहे ?
भारतीय संविधानाने महिलांना हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे केलेले आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अन्याय -अत्याचार, घरगुती हिंसाचारांना आळा बसावा असा याचा हेतू आहे. तसेच, विवाहित महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून तत्काळ सुरक्षा मिळावी यासाठी ‘कलम ४९८ए’ची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये विवाहित महिलेने एफआयआर दाखल केल्यावर त्याची प्रथम सत्यता न पडताळता पोलीस पतीला अटक करू शकतात. ‘४९८ ए’ कलमाखाली अटक झाल्यावर त्याची नोकरी जाण्याची शक्यता असते. तसेच त्याच्या घरच्यांनाही पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागते. महिलेने तक्रार केलेली असल्यामुळे त्याचा अधिक सहानुभूतीने विचार केला जातो. परंतु, या प्रक्रियेत पतीला आणि त्याच्या कुटुंबाला अनेक सामाजिक, आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागते. खरोखर अन्याय होत असेल, तर ‘४९८ ए’ हे कलम महिलांकरिता नक्कीच महत्त्वाचे आहे. परंतु, विवाहित महिलांनी या कलमाचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करण्यास सुरुवात केली. काही क्षुल्लक कारणांवरून, घरगुती भांडणांवरून महिलांनी पुरुषांना अडकवण्यासाठी या कलमाचा वापर सुरू केला.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१२ मधील अहवालानुसार, भारतात २०१२मध्ये १,९७,७६२ लोकांना कलम ‘४९८ ए’च्या अंतर्गत अटक करण्यात आली. २०११ पेक्षा ९.४ टक्क्यांनी ही आकडेवारी वाढलेली आहे. २०२१ मध्ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक अँड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन यांच्या सहकार्याने सहा वर्षातील कलम ४९८ ए अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात आला. २०१६ ते २०२१ मध्ये ‘कलम ४९८ ए’अंतर्गत २२.८ लाख तक्रारी भारतामध्ये दाखल करण्यात आल्या. परंतु, २४३व्या लॉ कमिशन रिपोर्टनुसार, ‘४९८ ए’मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींची सत्यता २० टक्के एवढीच आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२०च्या अहवालानुसार २०२०मध्ये ‘कलम ४९८ ए’ अंतर्गत १,११,५४९ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यातील ५,५२० तक्रारी या पूर्ण खोट्या होत्या. १६,१५१ तक्रारींमध्ये तक्रार सिद्ध झाली नाही म्हणून ते खटले बंद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४९८ ए अंतर्गत तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. तक्रार करताना पुरावे लागत नसल्यामुळे तसेच तोंडी तक्रार करता येत असल्यामुळे अनेक महिला या कलमांतर्गत तक्रारी करतात. ऑगस्ट २०२३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदे हे पुरुषांच्या बाबतीत पक्षपाती असल्याचे विधान केले आहे.
हेही वाचा : वसतिगृहात राहिलेल्या मुलांमध्ये नैतिकता नसते का ? वसतिगृहातील मुले असतात तरी कोण ?
अलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काय आहे ?
विजय कुमार मौर्य याच्या विरुद्ध याच्या गर्लफ्रेंडने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. केवळ शारीरिक संबंधांसाठी त्याने रिलेशनशिप ठेवले असल्याचे तिने म्हटले. तसेच विजय कुमारच्या भावानेही तिच्यावर अत्याचार केले असे तिचे मत होते. परंतु, त्याच्यावर करण्यात आलेले लैंगिक अत्याचाराचे आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे अलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालयाने विवेक कुमार मौर्य याची जामिनावर सुटका केली. तेव्हा न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या मते, ”मुले-मुली अनेक वेळा रिलेशनशिपमध्ये राहतात. त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित होतात. काही स्त्रिया दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांवर आरोप करतात. रिलेशनशिपमध्ये होणारी भांडणे, काही घटना यामध्ये ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांचा वापर अस्त्र म्हणून केला जातो. एफआयआरमध्ये बिनबुडाचे आरोप करणे, तसेच कोणालाही अडकवणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तक्रार नोंदवून घेताना आणि शहानिशा करताना काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
आरोप खोटे सिद्ध झाल्यास कोणती तरतूद आहे ?
‘कलम ४९८ ए’ अंतर्गत पतीवर खोटे आरोप केल्यास आणि ते सिद्ध झाल्यास शिक्षेची कोणतीही तरतूद नाही. परंतु, कलम २११ अंतर्गत कोणालाही शारीरिक इजा व्हावी, दुखापत व्हावी, या हेतूने खोटी तक्रार केल्यास कलम २११ नुसार ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. पती पत्नीच्या संदर्भात काही तक्रारी दाखल करू शकतो. यामध्ये पती आणि कुटुंबाची प्रतिष्ठा खराब केल्याबद्दल, मानहानी केल्याबद्दल भादंवि कलम ५०० अंतर्गत मानहानीची तक्रार दाखल करू शकतो. पत्नी काही कट रचत असल्यास कलम १२० बी अंतर्गत तक्रार करता येते. पत्नीने चुकीचे पुरावे दाखल केल्यास, किंवा ते पुरावे चुकीचे, बनावट असल्यास कलम १९१ अंतर्गत तक्रार करता येते. तसेच पत्नी ब्लॅकमेल करत असल्यास किंवा धमकावत असल्यास कलम ५०६ अंतर्गत तक्रार करता येते. हे काही कायदे पतीचे रक्षण करू शकतात.
महिला सबलीकरण होणे आवश्यक आहेच. महिलांना सर्व स्तरावर सुरक्षा मिळाली पाहिजे. परंतु, हक्क आणि अधिकार बघताना कर्तव्येही बघणे आवश्यक आहे. कायद्याने असणाऱ्या संरक्षणाचा गैरवापर होणार नाही ना, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
प्रवासात होणारे ‘टच’ हे महिलांना नवीन नाही. ‘बॅड टच’ म्हणजेच सहेतूक किंवा वाईट हेतूने स्पर्श होत असेल तर त्याविरुद्ध नक्कीच आवाज उठवला पाहिजे. परंतु, गर्दीमध्ये अनवधानाने होणारे स्पर्श, गर्दीत जाता-येता चुकून झालेल्या स्पर्शांबाबत ‘दिसत नाही का’ अशा प्रकारे पुरुषांना बोलले जाते. ही अधिकारांचा गैरवापर करण्याची प्राथमिक अवस्था आहे. प्राध्यापकाने किंवा वरिष्ठांनी विद्यार्थिनींचा किंवा स्त्री कर्मचाऱ्यांचा छळ केला अशा बातम्या प्रसिद्ध होतात. परंतु, अपेक्षित गुण दिले नाही, पदोन्नती दिली नाही, कामामध्ये सहकार्य केले नाही, पगारवाढ झाली नाही किंवा एखादा मित्र ब्रेकअपची भाषा करतो किंवा अन्य अनेक कारणांनी वरिष्ठ, प्राध्यापक, शिक्षक, कार्यालयीन सहकारी यांच्यावर विनयभंग, बलात्कार यांचे खोटे आरोप केले जातात, अन्यथा आरोप करू अशा धमक्या दिल्या जातात. एवढंच काय एका प्रतिष्ठित विद्यापीठात विद्यार्थ्याने वैयक्तिक काम केले नाही, म्हणून विभाग प्रमुख असणाऱ्या महिलेने त्याच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला होता. भारतातील नामांकित कंपनीच्या मुंबई येथे असणाऱ्या शाखेतील एका महिलेने पदोन्नती दिली नाही म्हणून वरिष्ठ सहकाऱ्यांवर बलात्काराचा आरोप केला. राजकीय हेतू, वैयक्तिक स्वार्थ अशा अनेक कारणांसाठी महिला त्यांना असणाऱ्या हक्क-अधिकारांचा गैरवापर करताना दिसतात. अनेक प्रकरणांत घरगुती पातळीवरही क्षुल्लक कारणांवरून सासरच्या लोकांना, पतीला अडकवले जाते. पोटगी मिळण्याच्या प्रक्रियेतही पतीची बाजू कमी प्रमाणात समजून घेतली जाते. अशा प्रकारे महिलांना मिळणाऱ्या कायद्याच्या संरक्षणाचा गैरवापरही अधिक केला जातो.
हेही वाचा : मुलींसाठी गुलाबी रंग का वापरला जातो ? ‘पिंक’ रंग मुलांसाठी होता का ?
पुरुषांचा नाहक बळी जाणारे ‘कलम ४९८ ए’ काय आहे ?
भारतीय संविधानाने महिलांना हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे केलेले आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अन्याय -अत्याचार, घरगुती हिंसाचारांना आळा बसावा असा याचा हेतू आहे. तसेच, विवाहित महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून तत्काळ सुरक्षा मिळावी यासाठी ‘कलम ४९८ए’ची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये विवाहित महिलेने एफआयआर दाखल केल्यावर त्याची प्रथम सत्यता न पडताळता पोलीस पतीला अटक करू शकतात. ‘४९८ ए’ कलमाखाली अटक झाल्यावर त्याची नोकरी जाण्याची शक्यता असते. तसेच त्याच्या घरच्यांनाही पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागते. महिलेने तक्रार केलेली असल्यामुळे त्याचा अधिक सहानुभूतीने विचार केला जातो. परंतु, या प्रक्रियेत पतीला आणि त्याच्या कुटुंबाला अनेक सामाजिक, आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागते. खरोखर अन्याय होत असेल, तर ‘४९८ ए’ हे कलम महिलांकरिता नक्कीच महत्त्वाचे आहे. परंतु, विवाहित महिलांनी या कलमाचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करण्यास सुरुवात केली. काही क्षुल्लक कारणांवरून, घरगुती भांडणांवरून महिलांनी पुरुषांना अडकवण्यासाठी या कलमाचा वापर सुरू केला.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०१२ मधील अहवालानुसार, भारतात २०१२मध्ये १,९७,७६२ लोकांना कलम ‘४९८ ए’च्या अंतर्गत अटक करण्यात आली. २०११ पेक्षा ९.४ टक्क्यांनी ही आकडेवारी वाढलेली आहे. २०२१ मध्ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक अँड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन यांच्या सहकार्याने सहा वर्षातील कलम ४९८ ए अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास करण्यात आला. २०१६ ते २०२१ मध्ये ‘कलम ४९८ ए’अंतर्गत २२.८ लाख तक्रारी भारतामध्ये दाखल करण्यात आल्या. परंतु, २४३व्या लॉ कमिशन रिपोर्टनुसार, ‘४९८ ए’मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींची सत्यता २० टक्के एवढीच आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२०च्या अहवालानुसार २०२०मध्ये ‘कलम ४९८ ए’ अंतर्गत १,११,५४९ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यातील ५,५२० तक्रारी या पूर्ण खोट्या होत्या. १६,१५१ तक्रारींमध्ये तक्रार सिद्ध झाली नाही म्हणून ते खटले बंद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४९८ ए अंतर्गत तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. तक्रार करताना पुरावे लागत नसल्यामुळे तसेच तोंडी तक्रार करता येत असल्यामुळे अनेक महिला या कलमांतर्गत तक्रारी करतात. ऑगस्ट २०२३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदे हे पुरुषांच्या बाबतीत पक्षपाती असल्याचे विधान केले आहे.
हेही वाचा : वसतिगृहात राहिलेल्या मुलांमध्ये नैतिकता नसते का ? वसतिगृहातील मुले असतात तरी कोण ?
अलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालयाचे मत काय आहे ?
विजय कुमार मौर्य याच्या विरुद्ध याच्या गर्लफ्रेंडने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. केवळ शारीरिक संबंधांसाठी त्याने रिलेशनशिप ठेवले असल्याचे तिने म्हटले. तसेच विजय कुमारच्या भावानेही तिच्यावर अत्याचार केले असे तिचे मत होते. परंतु, त्याच्यावर करण्यात आलेले लैंगिक अत्याचाराचे आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे अलाहाबाद सर्वोच्च न्यायालयाने विवेक कुमार मौर्य याची जामिनावर सुटका केली. तेव्हा न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या मते, ”मुले-मुली अनेक वेळा रिलेशनशिपमध्ये राहतात. त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित होतात. काही स्त्रिया दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांवर आरोप करतात. रिलेशनशिपमध्ये होणारी भांडणे, काही घटना यामध्ये ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांचा वापर अस्त्र म्हणून केला जातो. एफआयआरमध्ये बिनबुडाचे आरोप करणे, तसेच कोणालाही अडकवणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तक्रार नोंदवून घेताना आणि शहानिशा करताना काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
आरोप खोटे सिद्ध झाल्यास कोणती तरतूद आहे ?
‘कलम ४९८ ए’ अंतर्गत पतीवर खोटे आरोप केल्यास आणि ते सिद्ध झाल्यास शिक्षेची कोणतीही तरतूद नाही. परंतु, कलम २११ अंतर्गत कोणालाही शारीरिक इजा व्हावी, दुखापत व्हावी, या हेतूने खोटी तक्रार केल्यास कलम २११ नुसार ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. पती पत्नीच्या संदर्भात काही तक्रारी दाखल करू शकतो. यामध्ये पती आणि कुटुंबाची प्रतिष्ठा खराब केल्याबद्दल, मानहानी केल्याबद्दल भादंवि कलम ५०० अंतर्गत मानहानीची तक्रार दाखल करू शकतो. पत्नी काही कट रचत असल्यास कलम १२० बी अंतर्गत तक्रार करता येते. पत्नीने चुकीचे पुरावे दाखल केल्यास, किंवा ते पुरावे चुकीचे, बनावट असल्यास कलम १९१ अंतर्गत तक्रार करता येते. तसेच पत्नी ब्लॅकमेल करत असल्यास किंवा धमकावत असल्यास कलम ५०६ अंतर्गत तक्रार करता येते. हे काही कायदे पतीचे रक्षण करू शकतात.
महिला सबलीकरण होणे आवश्यक आहेच. महिलांना सर्व स्तरावर सुरक्षा मिळाली पाहिजे. परंतु, हक्क आणि अधिकार बघताना कर्तव्येही बघणे आवश्यक आहे. कायद्याने असणाऱ्या संरक्षणाचा गैरवापर होणार नाही ना, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
