– धवल कुलकर्णी
महाराष्ट्रातला टिपेला पोचलेल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल भलेही कुठल्याही बाजूने लागो, पण एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. ती म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एकाकी पडणे…
असं का झाले, या प्रश्नाचे उत्तर कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं याच्या इतकं गूढ गहन नसलं तरीसुद्धा त्याला अनेक कंगोरे आहेत.
१९९९ मध्ये आमदार म्हणून विधानभवनात पहिल्यांदा प्रवेश करणारे देवेंद्र फडणवीस यांची मुस विरोधी पक्षात हळूहळू घडत गेली. त्याकाळात सभागृहांमध्ये गोपीनाथ मुंडे, पांडुरंग फुंडकर, व एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ भाजप नेत्यांच्या गर्दीतसुद्धा मुद्देसूद व अभ्यासू बोलणारे, व कधीकाळी नागपूरचे सर्वात तरुण महापौर व्हायचा बहुमान लाभणारे, फडणवीस हे नेहमीच उठून दिसत.
२०१३ साली भाजप मधल्या मुंडे विरुद्ध नितीन गडकरी गटाच्या संघर्षातून फडणवीसांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. याचं एक कारण असं होतं की गोपीनाथ मुंडे हे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व गडकरी गटाचे मानले जाणारे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर काहीसे नाराज होते. फडणवीसांना भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांचाही पाठिंबा होता.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेना युतीला अभूतपूर्व यश मिळाले. ४८ पैकी ४२ जागा जिंकून महायुतीने सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची दाणादाण उडवली. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेसोबतची युती तोडली. ब्राह्मण समाजाचे असलेल्या फडणवीसांचा प्रोजेक्शन थेट मुख्यमंत्री म्हणून करणं हे भाजपच्या दृष्टीने काहीसा गैरसोयीचे असलं, तरीसुद्धा पक्षाने दिलेला ‘दिल्लीत नरेंद्र, महाराष्ट्र देवेंद्र’ हा नारा बरंच काही सांगून जात होता…
सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपचा उदय झाल्यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांचा पत्ता कापून फडणवीसांची नेमणूक मुख्यमंत्रीपदी करण्यात आली.
अर्थात, भाजपने हरियाणा व झारखंड सारख्या राज्यातही हीच खेळी खेळली होती. इथे गणित अगदी साधं सोपं होतं. त्या-त्या राज्यांमध्ये प्रबळ अथवा प्रस्थापित-सत्ताधारी असलेल्या जातीबाहेरच्या उमेदवाराला मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्याचा निर्णय भाजपचं शीर्षस्थ नेतृत्व घ्यायचं. ह्या एका दगडातून अनेक पक्षी मारले जायचे. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री हा निवडून आलेला मुख्यमंत्री नसून “नेमलेला” मुख्यमंत्री असल्यामुळे कुठेतरी केंद्रीय नेतृत्वाच्या कह्यात राहायचा. दुसरं, प्रस्थापित किंवा प्रबळ जातीच्या बाहेरचा मुख्यमंत्री असल्याने राजकारणामध्ये त्या प्रस्थापित वर्गाच्या विरोधात उभे असलेले समूह सोबत यावेत असा ही हेतू होता…
मुख्यमंत्रीपदासाठी डावलले गेले खडसे यांना महसूल, कृषी, अल्पसंख्यांक कल्याण, त्याच्यासारख्या अनेक खात्यांचा भार देण्यात आला होता. परंतु मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिल्याचे शल्य नाथाभाऊंच्या मनातून कधीही गेले नाही. असं म्हणतात, की बरेचदा एकनाथराव आपल्या भावनांना खाजगी संभाषणांमध्ये वाट मोकळी करून देत. २०१६ मध्ये खडसे यांच्याविरोधात अचानक आरोपांची राळ उठवण्यात आली. परदेशातून अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याने खडसेंशी संपर्क साधल्याचा आरोप करण्यात आला. अर्थात तो आरोप करणाऱ्या तथाकथित हॅकरला मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाणारे गृहस्थ हे दुसरे-तिसरे कुणीही नसून चक्क माजी गृहराज्यमंत्री व माजी काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह होते हे ऐकून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसेल… खडसेंवर पुण्यातल्या भोसरीतील जमीन व्यवहाराबद्दल नही आरोप झाले व शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
आधी मंत्रिपदाचा कुठलाही अनुभव नसलेले देवेंद्र फडणवीस यांची सरकारवरची मांड हळूहळू घट्ट होत होती. स्वतःची निष्ठा बाळगणारे काही सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांचे कॅडर त्यांनी तयार केले. असं म्हणतात १९९० च्या दशकात शरद पवार यांच्यानंतर इतका पॉवरफुल मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात झाला नव्हता. यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, की युतीचं सरकार चालून सुद्धा सरकारमध्ये “वट” होती ती फक्त मुख्यमंत्र्यांचीच. अनेक मंत्र्यांच्या खात्यातले महत्त्वाचे निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री घेत असत… गेल्या पाच वर्षात सरकारसमोर अनेक संकट आवासून उभी राहिली. उदाहरणार्थ आरक्षणासाठी झालेले मराठा समाजाचे आंदोलन, अहमदनगर जिल्ह्यातून सुरू झालेला शेतकऱ्यांचा संप इत्यादी. नंतरच्या काळात मराठा आंदोलनाने बरेच उग्र रूप धारण केले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर झालेली कर्जमाफीची घोषणा सुद्धा खालच्या पातळीवर अंमलबजावणीमध्ये मार खात होती. स्वतःकडे सर्वशक्तिमान असे गृह खाते असून सुद्धा फडणवीस हे कुठेतरी हे विषय हाताळताना कमी पडताना दिसत होते. याचे कारण कदाचित त्यांचे कार्यालय असलेल्या मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उभ्या राहिलेल्या एका अदृष्य अशा पोलादी पडद्यात व एकूणच सरकार पातळीवर होणाऱ्या वरून खाली झिरपणार्‍या संवादांमध्ये तर दडले नसावे?
याच काळात वित्त मंत्री व वनमंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार, गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या व ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे, व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या अगदी जवळचे मानले जाणारे महसूल मंत्री व सध्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याविरोधातही ही काही आरोप झाले वेळोवेळी ते अडचणीत आले हे विशेष. फडणवीसांची खप्पा मर्जी असलेले गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनासुद्धा एका SRA प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहाराबाबत आरोप झाल्यानंतर मंत्रिमंडळातून जावे लागले. फडणवीसांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात खासगी क्षेत्रातून काही माणसांचा भरणा केला होता. ह्यावर नोकरशहांचा एक गट या “सुपर सीएम” वरती नाराज असल्याचेही बोलले जाते.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये कधीकाळी फडणवीसांचे स्पर्धक मानले गेलेले विनोद तावडे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्याच वेळेला एकनाथ खडसे यांचे तिकिट कापून त्यांची मुलगी रोहिणी हिच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली खरी परंतु त्यांचा धक्कादायक पराभव झाला. अशाच पराभवाचा सामना पंकजा मुंडेंनाही करावा लागला. असं दिसतं फडणवीसांना तीन पातळ्यांवर लढाई लढावी लागली एक, आपल्या पक्षांतर्गत स्पर्धकांविरोधात व विरोधकांच्या विरोधात, दुसरी शिवसेनेच्या विरोधात व तिसरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात. कदाचित या पहिल्या दोन लढायांमध्ये पक्षाची इतकी शक्ती खर्ची पडली असावी, की तिसऱ्या आणि महत्त्वाच्या लढाईसाठी फारसं त्राण शिल्लक राहिलं नाही. स्थानिक पातळीवर भाजप व शिवसेनेच्या आणि भाजपच्या अंतर्गत पाडापाडीच्या राजकारणात महायुतीच्या अनेक जागा गेल्या असे दिसून येते.
आपण विधानसभा निवडणुकांमध्ये सहज सत्तेवर येऊ असा काहीसा जबर overconfidence असलेल्या भाजपला निकालांनी अनेपक्षित धक्का दिला… 105 जागा जिंकून भाजपा एक नंबरचा पक्ष झाला खरा पण तरीसुद्धा त्याच्याकडे असलेले आकडे हे बहुमतापेक्षा खूपच कमी आहेत. भाजपचे नेते खासगीत मान्य करतात की यामुळे पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व हे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांवरती नाराज झाले…
दिवाळी मिलनाच्या कार्यक्रमात पत्रकारांशी बोलताना फडणवीसांनी शिवसेनेसोबत झालेल्या 50:50 टक्के सत्ता वाटपाचा फॉर्मुला नाकारला आणि सेनेच्या वाघाला उचकायला निमित्त मिळाले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपला स्वबळाचा नारा गुंडाळून शिवसेनेने भाजप सोबत युती केली होती. तेव्हा झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा 50 टक्के सत्ता वाटपाचा फॉर्मुला स्वतः फडणवीसांनी बोलून दाखवला होता. तो नाकारून कुठेतरी शिवसेना नेत्यांना, खास करून पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंना, खोटं पाडायचा प्रयत्न होत आहे अशी भावना पक्षात झाली. शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार, सामनाचे कार्यकारी संपादक, पक्षातले कट्टर भाजप विरोधक अशी प्रतिमा असलेले संजय राऊत यांनी सेनेच्यावतीने किल्ला लढवायला सुरुवात केली तीसुद्धा शिवसेनेसाठी पहिल्या अडीच वर्षात मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करून.
शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंब्याने अथवा सहयोगाने सत्ता स्थापन करेल अशी चर्चा असतानासुद्धा काही गोष्टी खटकत होत्या. हरियाणामध्ये भाजपचा परफॉर्मन्स अपेक्षेपेक्षा चांगला असूनसुद्धा दुष्यंत चौटाला व त्यांच्या पक्षाला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेसाठी पुढाकार घेणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्रात मात्र लक्ष देण्यास फारसे तयार नव्हते.
ह्या रणधुमाळीत मातोश्री तसेच ठाकरे घराण्याशी सलोख्याचे संबंध असलेले ज्येष्ठ भाजप नेते व केंद्रीय भू पृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचीसुद्धा अनुपस्थिती ही लक्षणीय होती. बोध घेण्यासारखी गोष्ट अशी फडणवीसांसारखेच नागपूरकर असलेले गडकरी हे या निवडणुकीत विदर्भाच्या बाहेर फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. अर्थात, नागपूरच्या राजकारणात गडकरींचा वाडा विरुद्ध देवेंद्रांचा बंगला असा संघर्ष असण्याच्या चर्चा दबक्या आवाजात केल्या जातात… त्याच वेळेला मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटील व फडणवीसांचे स्पर्धक मानले जाणारे इतर ज्येष्ठ भाजप नेते यांची अनुपस्थिती सुद्धा डोळ्यात खुपणारी होती.
गेल्या पाच वर्षात भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळीक असणाऱ्या नेत्यांची फळीही नाराज असल्याचे बोलले जाते. याचं कारण उघड आहे. इतर पक्षातून उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे व काँग्रेस मधून भरती झालेल्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची झटपत मर्जी संपादन केली व काहींनी मंत्रीपदंसुद्धा मिळवली. त्यामुळे आपण आयुष्यभर फक्त जाजमं व सतरंज्या उचलायचा का? असा उद्विग्न प्रश्न भाजपचे अनेक निष्ठावंत खाजगीत विचारत.
संधी मिळताच गेल्या पाच वर्षातल्या या सरकारच्या “एकाधिकारशाही” बद्दल चर्चेला या निकालानंतर वाट फुटली.
शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्याने शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंचा मजेशीर किस्सा सांगितला. तो नेता म्हणाला कि बाळासाहेब आम्हाला नेहमी सांगत की स्वतः मध्ये ताकद असली तरच मारामारी कर, दुसऱ्याच्या जीवावर कधीही दादागिरी करायला जाऊ नकोस कारण हे अंगाशी आलं तर तो दुसरा माणूस मदतीला येईपर्यंत सडकून मार खाशील. केंद्रातली मोदीची स्टाईल महाराष्ट्रात कॉपी करणं सोपं आहे, परंतु मोदी ते शेवटी मोदीच…
सध्याच्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल कसा आहे हे सांगायचं तर एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की देवेंद्र फडणवीस जरी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर आधी सारखं त्यांना “करीन ते धोरण आणि बांधिते तोरण” या न्यायाने वागता येणार नाही. कधीकाळी चिरेबंद असलेल्या भाजपसारख्या पार्टी विथ डिफरन्स मध्ये फडणवीस विरोधी गट सक्रिय झाला तरी नवल वाटायला नको…
May you live in interesting times ही चिनी शाप म्हणून ओळखली जाणारी म्हण आहे. महाराष्ट्रातले व राज्यातल्या भाजप मधले अंतर्गत राजकारण हे लवकरच अशा इंटरेस्टिंग वळणावर आहे असे दिसते…
(लेखक राजकीय पत्रकार व ठाकरे विरुद्ध ठाकरे पुस्तकाचे लेखक आहेत)
महाराष्ट्रातला टिपेला पोचलेल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल भलेही कुठल्याही बाजूने लागो, पण एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. ती म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे एकाकी पडणे…
असं का झाले, या प्रश्नाचे उत्तर कटप्पाने बाहुबलीला का मारलं याच्या इतकं गूढ गहन नसलं तरीसुद्धा त्याला अनेक कंगोरे आहेत.
१९९९ मध्ये आमदार म्हणून विधानभवनात पहिल्यांदा प्रवेश करणारे देवेंद्र फडणवीस यांची मुस विरोधी पक्षात हळूहळू घडत गेली. त्याकाळात सभागृहांमध्ये गोपीनाथ मुंडे, पांडुरंग फुंडकर, व एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ भाजप नेत्यांच्या गर्दीतसुद्धा मुद्देसूद व अभ्यासू बोलणारे, व कधीकाळी नागपूरचे सर्वात तरुण महापौर व्हायचा बहुमान लाभणारे, फडणवीस हे नेहमीच उठून दिसत.
२०१३ साली भाजप मधल्या मुंडे विरुद्ध नितीन गडकरी गटाच्या संघर्षातून फडणवीसांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाली. याचं एक कारण असं होतं की गोपीनाथ मुंडे हे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष व गडकरी गटाचे मानले जाणारे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर काहीसे नाराज होते. फडणवीसांना भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांचाही पाठिंबा होता.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप-शिवसेना युतीला अभूतपूर्व यश मिळाले. ४८ पैकी ४२ जागा जिंकून महायुतीने सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची दाणादाण उडवली. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेसोबतची युती तोडली. ब्राह्मण समाजाचे असलेल्या फडणवीसांचा प्रोजेक्शन थेट मुख्यमंत्री म्हणून करणं हे भाजपच्या दृष्टीने काहीसा गैरसोयीचे असलं, तरीसुद्धा पक्षाने दिलेला ‘दिल्लीत नरेंद्र, महाराष्ट्र देवेंद्र’ हा नारा बरंच काही सांगून जात होता…
सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपचा उदय झाल्यावर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांचा पत्ता कापून फडणवीसांची नेमणूक मुख्यमंत्रीपदी करण्यात आली.
अर्थात, भाजपने हरियाणा व झारखंड सारख्या राज्यातही हीच खेळी खेळली होती. इथे गणित अगदी साधं सोपं होतं. त्या-त्या राज्यांमध्ये प्रबळ अथवा प्रस्थापित-सत्ताधारी असलेल्या जातीबाहेरच्या उमेदवाराला मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्याचा निर्णय भाजपचं शीर्षस्थ नेतृत्व घ्यायचं. ह्या एका दगडातून अनेक पक्षी मारले जायचे. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री हा निवडून आलेला मुख्यमंत्री नसून “नेमलेला” मुख्यमंत्री असल्यामुळे कुठेतरी केंद्रीय नेतृत्वाच्या कह्यात राहायचा. दुसरं, प्रस्थापित किंवा प्रबळ जातीच्या बाहेरचा मुख्यमंत्री असल्याने राजकारणामध्ये त्या प्रस्थापित वर्गाच्या विरोधात उभे असलेले समूह सोबत यावेत असा ही हेतू होता…
मुख्यमंत्रीपदासाठी डावलले गेले खडसे यांना महसूल, कृषी, अल्पसंख्यांक कल्याण, त्याच्यासारख्या अनेक खात्यांचा भार देण्यात आला होता. परंतु मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिल्याचे शल्य नाथाभाऊंच्या मनातून कधीही गेले नाही. असं म्हणतात, की बरेचदा एकनाथराव आपल्या भावनांना खाजगी संभाषणांमध्ये वाट मोकळी करून देत. २०१६ मध्ये खडसे यांच्याविरोधात अचानक आरोपांची राळ उठवण्यात आली. परदेशातून अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याने खडसेंशी संपर्क साधल्याचा आरोप करण्यात आला. अर्थात तो आरोप करणाऱ्या तथाकथित हॅकरला मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाणारे गृहस्थ हे दुसरे-तिसरे कुणीही नसून चक्क माजी गृहराज्यमंत्री व माजी काँग्रेस नेते कृपाशंकर सिंह होते हे ऐकून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसेल… खडसेंवर पुण्यातल्या भोसरीतील जमीन व्यवहाराबद्दल नही आरोप झाले व शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
आधी मंत्रिपदाचा कुठलाही अनुभव नसलेले देवेंद्र फडणवीस यांची सरकारवरची मांड हळूहळू घट्ट होत होती. स्वतःची निष्ठा बाळगणारे काही सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांचे कॅडर त्यांनी तयार केले. असं म्हणतात १९९० च्या दशकात शरद पवार यांच्यानंतर इतका पॉवरफुल मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात झाला नव्हता. यात महत्त्वाचा मुद्दा असा, की युतीचं सरकार चालून सुद्धा सरकारमध्ये “वट” होती ती फक्त मुख्यमंत्र्यांचीच. अनेक मंत्र्यांच्या खात्यातले महत्त्वाचे निर्णय स्वतः मुख्यमंत्री घेत असत… गेल्या पाच वर्षात सरकारसमोर अनेक संकट आवासून उभी राहिली. उदाहरणार्थ आरक्षणासाठी झालेले मराठा समाजाचे आंदोलन, अहमदनगर जिल्ह्यातून सुरू झालेला शेतकऱ्यांचा संप इत्यादी. नंतरच्या काळात मराठा आंदोलनाने बरेच उग्र रूप धारण केले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर झालेली कर्जमाफीची घोषणा सुद्धा खालच्या पातळीवर अंमलबजावणीमध्ये मार खात होती. स्वतःकडे सर्वशक्तिमान असे गृह खाते असून सुद्धा फडणवीस हे कुठेतरी हे विषय हाताळताना कमी पडताना दिसत होते. याचे कारण कदाचित त्यांचे कार्यालय असलेल्या मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उभ्या राहिलेल्या एका अदृष्य अशा पोलादी पडद्यात व एकूणच सरकार पातळीवर होणाऱ्या वरून खाली झिरपणार्‍या संवादांमध्ये तर दडले नसावे?
याच काळात वित्त मंत्री व वनमंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार, गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या व ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे, व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या अगदी जवळचे मानले जाणारे महसूल मंत्री व सध्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याविरोधातही ही काही आरोप झाले वेळोवेळी ते अडचणीत आले हे विशेष. फडणवीसांची खप्पा मर्जी असलेले गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनासुद्धा एका SRA प्रकल्पातील कथित गैरव्यवहाराबाबत आरोप झाल्यानंतर मंत्रिमंडळातून जावे लागले. फडणवीसांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात खासगी क्षेत्रातून काही माणसांचा भरणा केला होता. ह्यावर नोकरशहांचा एक गट या “सुपर सीएम” वरती नाराज असल्याचेही बोलले जाते.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये कधीकाळी फडणवीसांचे स्पर्धक मानले गेलेले विनोद तावडे यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्याच वेळेला एकनाथ खडसे यांचे तिकिट कापून त्यांची मुलगी रोहिणी हिच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडली खरी परंतु त्यांचा धक्कादायक पराभव झाला. अशाच पराभवाचा सामना पंकजा मुंडेंनाही करावा लागला. असं दिसतं फडणवीसांना तीन पातळ्यांवर लढाई लढावी लागली एक, आपल्या पक्षांतर्गत स्पर्धकांविरोधात व विरोधकांच्या विरोधात, दुसरी शिवसेनेच्या विरोधात व तिसरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात. कदाचित या पहिल्या दोन लढायांमध्ये पक्षाची इतकी शक्ती खर्ची पडली असावी, की तिसऱ्या आणि महत्त्वाच्या लढाईसाठी फारसं त्राण शिल्लक राहिलं नाही. स्थानिक पातळीवर भाजप व शिवसेनेच्या आणि भाजपच्या अंतर्गत पाडापाडीच्या राजकारणात महायुतीच्या अनेक जागा गेल्या असे दिसून येते.
आपण विधानसभा निवडणुकांमध्ये सहज सत्तेवर येऊ असा काहीसा जबर overconfidence असलेल्या भाजपला निकालांनी अनेपक्षित धक्का दिला… 105 जागा जिंकून भाजपा एक नंबरचा पक्ष झाला खरा पण तरीसुद्धा त्याच्याकडे असलेले आकडे हे बहुमतापेक्षा खूपच कमी आहेत. भाजपचे नेते खासगीत मान्य करतात की यामुळे पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व हे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांवरती नाराज झाले…
दिवाळी मिलनाच्या कार्यक्रमात पत्रकारांशी बोलताना फडणवीसांनी शिवसेनेसोबत झालेल्या 50:50 टक्के सत्ता वाटपाचा फॉर्मुला नाकारला आणि सेनेच्या वाघाला उचकायला निमित्त मिळाले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपला स्वबळाचा नारा गुंडाळून शिवसेनेने भाजप सोबत युती केली होती. तेव्हा झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा 50 टक्के सत्ता वाटपाचा फॉर्मुला स्वतः फडणवीसांनी बोलून दाखवला होता. तो नाकारून कुठेतरी शिवसेना नेत्यांना, खास करून पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंना, खोटं पाडायचा प्रयत्न होत आहे अशी भावना पक्षात झाली. शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार, सामनाचे कार्यकारी संपादक, पक्षातले कट्टर भाजप विरोधक अशी प्रतिमा असलेले संजय राऊत यांनी सेनेच्यावतीने किल्ला लढवायला सुरुवात केली तीसुद्धा शिवसेनेसाठी पहिल्या अडीच वर्षात मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करून.
शिवसेना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंब्याने अथवा सहयोगाने सत्ता स्थापन करेल अशी चर्चा असतानासुद्धा काही गोष्टी खटकत होत्या. हरियाणामध्ये भाजपचा परफॉर्मन्स अपेक्षेपेक्षा चांगला असूनसुद्धा दुष्यंत चौटाला व त्यांच्या पक्षाला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेसाठी पुढाकार घेणारे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्रात मात्र लक्ष देण्यास फारसे तयार नव्हते.
ह्या रणधुमाळीत मातोश्री तसेच ठाकरे घराण्याशी सलोख्याचे संबंध असलेले ज्येष्ठ भाजप नेते व केंद्रीय भू पृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचीसुद्धा अनुपस्थिती ही लक्षणीय होती. बोध घेण्यासारखी गोष्ट अशी फडणवीसांसारखेच नागपूरकर असलेले गडकरी हे या निवडणुकीत विदर्भाच्या बाहेर फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. अर्थात, नागपूरच्या राजकारणात गडकरींचा वाडा विरुद्ध देवेंद्रांचा बंगला असा संघर्ष असण्याच्या चर्चा दबक्या आवाजात केल्या जातात… त्याच वेळेला मुनगंटीवार, चंद्रकांत दादा पाटील व फडणवीसांचे स्पर्धक मानले जाणारे इतर ज्येष्ठ भाजप नेते यांची अनुपस्थिती सुद्धा डोळ्यात खुपणारी होती.
गेल्या पाच वर्षात भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळीक असणाऱ्या नेत्यांची फळीही नाराज असल्याचे बोलले जाते. याचं कारण उघड आहे. इतर पक्षातून उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे व काँग्रेस मधून भरती झालेल्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची झटपत मर्जी संपादन केली व काहींनी मंत्रीपदंसुद्धा मिळवली. त्यामुळे आपण आयुष्यभर फक्त जाजमं व सतरंज्या उचलायचा का? असा उद्विग्न प्रश्न भाजपचे अनेक निष्ठावंत खाजगीत विचारत.
संधी मिळताच गेल्या पाच वर्षातल्या या सरकारच्या “एकाधिकारशाही” बद्दल चर्चेला या निकालानंतर वाट फुटली.
शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नेत्याने शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंचा मजेशीर किस्सा सांगितला. तो नेता म्हणाला कि बाळासाहेब आम्हाला नेहमी सांगत की स्वतः मध्ये ताकद असली तरच मारामारी कर, दुसऱ्याच्या जीवावर कधीही दादागिरी करायला जाऊ नकोस कारण हे अंगाशी आलं तर तो दुसरा माणूस मदतीला येईपर्यंत सडकून मार खाशील. केंद्रातली मोदीची स्टाईल महाराष्ट्रात कॉपी करणं सोपं आहे, परंतु मोदी ते शेवटी मोदीच…
सध्याच्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल कसा आहे हे सांगायचं तर एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की देवेंद्र फडणवीस जरी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले तर आधी सारखं त्यांना “करीन ते धोरण आणि बांधिते तोरण” या न्यायाने वागता येणार नाही. कधीकाळी चिरेबंद असलेल्या भाजपसारख्या पार्टी विथ डिफरन्स मध्ये फडणवीस विरोधी गट सक्रिय झाला तरी नवल वाटायला नको…
May you live in interesting times ही चिनी शाप म्हणून ओळखली जाणारी म्हण आहे. महाराष्ट्रातले व राज्यातल्या भाजप मधले अंतर्गत राजकारण हे लवकरच अशा इंटरेस्टिंग वळणावर आहे असे दिसते…
(लेखक राजकीय पत्रकार व ठाकरे विरुद्ध ठाकरे पुस्तकाचे लेखक आहेत)
