– कीर्तिकुमार शिंदे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘बाम्बे’चं मुंबई केलं खरं, पण त्यामागे अपेक्षित असलेला विचार फक्त नावापुरताच शिल्लक राहिला. शिवसेनेची सत्ता असतानाच ही मराठमोळी मुंबई अत्यंत वेगाने हिंदीभाषिकांची बम्बई बनू लागली. २००१ ते २०१० या दहा वर्षांत मुंबईतील हिंदी मातृभाषिकांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांनी वाढली, अशी आकडेवारी कालच प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झाली आहे. या आकडेवारीने जणू मराठी माणसाच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. तरीही अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्याबाबतची आपली अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही, हीसुद्धा तितकीच हादरवणारी गोष्ट आहे.
भूमिपुत्र विरूद्ध परप्रांतीय हा वाद फक्त महत्वाच्या शहरांमध्ये आढळून येतो, असं आपल्याकडचे अनेक पत्रपंडित म्हणत असतात. राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने गेल्या १०-१२ वर्षांत मराठी भूमिपुत्रांच्या प्रश्नावर आक्रमक राजकारण केल्यामुळे मराठी राजकारणाचं नेतृत्व आपोआपच या पक्षाकडे गेलं. मात्र, मनसे हा पक्ष (एकेकाळच्या शिवसेनेप्रमाणे) मुंबई-ठाण्यातील म्हणजे शहरी तरुणांच्या भावनांना साद घालणारा पक्ष आहे, त्याच्या ध्येयधोरणांवर शहरी संवेदनशीलतेचा नको तितका प्रभाव आहे, आणि त्यामुळेच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या समस्या जाणून घेण्यात हा पक्ष कमी पडतो असंही नेहमी म्हटलं जातं. मराठीभाषिक भूमिपुत्र विरूद्ध हिंदीभाषिक परप्रांतीय असा काही वाद असेलच तर तो फक्त मुंबई-ठाण्यापुरत्या किंवा पुणे-नाशिक अशा दोन-चार शहरांपुरता मर्यादीत आहे आणि त्यामुळे अशा काही निवडक शहरांमध्येच मनसेला राजकीय वाव आहे, असा एक समज त्यातूनच निर्माण झाला आहे. हा समज किती चुकीचा आहे, याचं दर्शन काल सोमवारी पुरंदर तालुक्यातल्या सासवड येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आयोजित केलेल्या शेतक-यांच्या मोर्चातून घडलं. ग्रामीण महाराष्ट्रात नेमक्या कोणत्या विषयांवरून जनतेत खदखद आहे, याची एक झलक या मोर्चात दिसली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष बाबाराजे जाधवराव यांनी पुरंदर तालुक्यातील शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी सासवडमध्ये पंचायत समिती ते तहसिलदार कार्यालय अशा मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात खूप मोठ्या संख्येने ‘खरेखुरे’ शेतकरी आणि शेतकरी कुटुंबातील महिला सहभागी झाल्या होत्या. प्रशासकीय व्यवस्थेकडे त्यांच्या अनेक मागण्या होत्या. पण लेखाच्या विस्तारभयास्तव मी इथे त्यातल्या दोनच प्रमुख मागण्यांचा उल्लेख करणार आहे. या शेतक-यांची सर्वात प्रमुख मागणी होती, दुष्काळ निवारणासाठीच्या सरकारी-प्रशासकीय उपाययोजनांची.
एखाद्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला गेला की तिथल्या प्रशासकीय व्यवस्थेने काही गोष्टी करणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ, ज्यांना पाणी उपलब्ध नाही, त्यांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करणं, जनावरांसाठी चाराछावण्या उभारणं, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडणार नाही अशा उपाययोजना करणं इत्यादी. पण मग पुरंदरमधली स्थिती काय आहे?
पुरंदर तालुका हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला असतानाही या तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल झालेली नाही. घरात प्यायला पाणी नाही, शेतीला पाणी नाही, जनावरांना पाणी-चारा उपलब्ध नाही, अशी स्थिती असल्याचं मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी सांगितलं.
मनसेच्या शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष बाबाराजे जाधवराव यांनी आपल्या भाषणात “तालुक्यात दुष्काळ आहे. तालुक्यातील सर्व पाणीसाठे आटले आहेत. नाझरे धरणातील पाणी डेडस्टाकखाली आलं आहे. लोकांना ड्रेनेजचं पाणी पिण्याची वेळ आलीए. असं असतानाही तालुक्यात पुरेशे टॅंकर पाठवायचे सोडून लोकप्रतिनिधी मात्र गुंजवणी प्रकल्प तसंच पुरंदर तालुक्यात बंद पाइपलाइनच्या निविदा काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. विद्यमान लोकप्रतिनिधी (राज्यमंत्री विजय शिवतारे) जनतेची दिशाभूल करत आहेत” असा स्पष्ट आरोप केला.
एकीकडे, तालुक्यात पाणी नाही. चांगल्या पिकाची- उत्पन्नाची काहीच हमी नाही. आणि दुसरीकडे, तालुक्यातल्या स्थानिक तरुणांच्या हाताला काम नाही. हडपसर ते जेजुरी या औद्योगिक पट्ट्यात अनेक कंपन्या, औद्योगिक आस्थापना आहेत. पुरंदरमध्येच आयबीएमसुद्धा आहे. बाबाराजे जाधवराव यांच्या म्हणण्यानुसार, “तालुक्यात ४५ हजार लोक कामाला आहेत. पण त्यातले फक्त ८,५०० लोक पुरंदरचे स्थानिक आहेत. उर्वरित लोकांमधले जेमतेम वीसेक टक्के लोक मराठी असून उर्वरित सगळे परप्रांतीयच आहेत. इंजिनिअरिंग केलेल्या किंवा अगदी आयटीआय केलेल्या पुरंदरमधल्या तरुणांना पुरंदरमध्ये नोकरी मिळत नाही. गरीबांना शेतकरी हमी योजनेची कामं मिळत नाहीत. शिकलेल्यांना नोक-या मिळत नाहीत. या असंतोषाचा स्फोट होणारच!”
२०००नंतर पुण्यात आयटी कंपन्या येऊ लागल्या. आज पुरंदरमध्ये आयबीएम आहे, पण या आयबीएममध्ये पुरंदरकर नाहीत! अशीच स्थिती तालुक्यातल्या इतर उद्योगधंद्यांमध्येही आहे. प्रत्येक कारखान्यात ८० टक्क्यांहून अधिक लोक बाहेरचे आहेत. मुंबईत परप्रांतीय जसा चहावाला, इस्त्रीवाला, दूधवाला म्हणून दिसतो, तसा तो पुरंदरमध्ये दिसत नाही. कारण तो रस्त्यावरचा फेरीवाला नाही. पुरंदरमधला परप्रांतीय हा सुशिक्षित, हाय-फाय, पाच-सहा आकडी पगार घेणारा आहे. त्याच्याविरोधात कितीही असंतोष, खदखद मनात असली तरी स्थानिकांना काहीही करता येणार नाही. त्यामुळेच या असंतोषाचा कधी आणि कसा भडका उडेल, काहीच सांगता येणार नाही.
म्हणूनच असेल कदाचित मोर्चा-सभेत बोलताना “आम्हाला जर पाणी मिळालं नाही, आमच्याच मातीत जर आमच्या तरुणांना नोक-या मिळाल्या नाहीत, तर आम्ही तुम्हाला ‘घोडा’ लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही” असा इशारा बाबाराजे जाधवराव यांनी इथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आणि प्रशासनाला दिला.
पुरंदरची ही सद्यस्थिती ग्रामीण आणि निम-शहरी महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करणारी आहे. दुष्काळ-बेरोजगारीविरोधातला मनसेचा अशा प्रकारचा धोरणकर्त्यांना धमकावणारा ‘पुरंदर पॅटर्न’ भविष्यात इतरत्रही पहायला मिळू शकतो.
