नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कुणा लेखाधिकाऱ्याने आपल्या वरिष्ठांना पाठवलेल्या अर्जाची समाज-माध्यमावर आज चर्चा आहे. या इसमाने आपल्या पाठीच्या आजाराचे कारण दाखवून कार्यालयात जाता-येताना टु-व्हीलर ऐवजी घोडा वापरण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
बहुतांश कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात येत नाहीत, या टीकेला सरकारला कायम तोंड द्यावे लागते आणि आता एक सरकारी कर्मचारी वेळेवर कामावर येण्यासाठी धडपडतो आहे तर आपण त्याला विनोदाचा विषय बनवणे योग्य नाही. प्रशासनाने नवनवीन प्रयोगांना नाही पाठिंबा द्यायचा तर कोणी द्यायचा? असा प्रश्न उपस्थित करुन आमचे मित्र मंदार भारदे म्हणाले की, मीही आता सध्या सर्व सरकारी पत्रे कबुतराच्या पायाला बांधून आणि जरा अच्छे दिन आले तर राजहंसाकरवी सरकार दरबारी इनवर्ड करून नवीन पायंडा पाडणार आहे.
खरं पाहता, इंधन दरवाढीचं जेन्युईन कारण न देता सदर इसमाने जे पाठीच्या मणक्याच्या दुखण्याचं कारण दिलेले आहे ते इतके तकलादू आहे की त्याला खरोखरीच अशी परवानगी हवी आहे की नाही याविषयी शंका वाटते. एक तर पाठीचा कणा असलेले सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी अजून शिल्लक आहेत हेच पटण्यासारखं नाही आणि त्यात टू-व्हीलर वर येताना ज्या इसमाच्या पाठीच्या मणक्याला त्रास होतो तो इसम घोड्याला काय एक्स्ट्रा शॉकअँबझॉर्बर (म्हणजे, शुद्ध मराठीत शॉकअपसर) लावून आणणार आहे काय? सदर इसमाचा हा अर्ज म्हणजे, पोस्टण्यासारखं काही न सुचल्यावर, फेसबुक किंवा ट्विटरवर येऊन मी उद्यापासून सोशल मीडिया सोडणार आहे असं जाहीर करून फुकट प्रसिद्धीची राळ उडवून देण्यासारखं आहे. असो.
हा अर्ज हाती पडल्यावर संबंधित सरकारी अधिकारी त्यांच्या पद्धतीने कागदी घोडे नाचवतील आणि शेवटी त्या अर्जालाच घोडा लावतील हे आपल्याला ठाऊक आहेच. तरीही या अर्जाच्या अनुषंगाने आमच्या काही टिपिकल सरकारी कर्मचारी मित्रांनी उपस्थित केलेल्या शंका पुढीलप्रमाणे:
१)घोडा खरेदी करण्यासाठी डिपार्टमेंटची परवानगी घेतलेली आहे काय
२)घोडा हाच प्राणी खरेदी करण्याचे प्रयोजन काय? (देशात गाढवांची संख्या इतकी वाढली असतांना गाढव का नको?)
३) घोड्याची रंग, उंची, लांबी किती असेल?
४) वन्यजीव विभागाची परवानगी सोबत जोडली आहे काय
५) घोड्याने केलेली घाण काढण्यासाठी आपण काय नियोजन केले आहे? (की ते मागील नेहरुंच्या माथी मारायचे ठरविले आहे.)
६) घोडा बांधण्यासाठी आपण निवडलेल्या जागेचा नकाशा आणि सातबारा उतारा सोबत जोडला आहे काय?
७) जागा मालकाची परवानगी घेतली आहे काय?
८) घोडा हाताळण्यासाठी आपण सरकारमान्य संस्थेतून प्रशिक्षण घेतले आहे का? घेतले असल्यास दाखला सोबत जोडावा.
९) घोडा उधळल्यास जबाबदारी कोणाची राहील हे आपल्या अर्जात नमूद केलेले नाही.
१०) घोड्याच्या चाऱ्याची आपण काय व्यवस्था केलेली आहे? त्याला टेबलाखालून खाता येते काय?
११) घोड्याला पुरवण्यात येणाऱ्या चाऱ्याची अन्न व औषध विभागामार्फत दररोज तपासणी करून घेणे बंधनकारक राहील.
१२) घोड्यास बांधण्यासाठी शेड बांधण्यासाठी येणारा खर्च आपणास करावा लागेल.
१३) वन्य जीव हाताळणी कायदा अंतर्गत शेड मधील तापमान नियमित ठेवण्यासाठी तेथे वातानुकूलन यंत्र बसवावं लागेल.
१४) घोड्याचा धक्का लागून कुणाला अपघात झाल्यास त्याला कार्यालयीन सभ्य भाषेत तक्रार कशी करता येईल?
१५) याव्यतिरिक्त वेळोवेळी इकडील कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे आपणास पालन करणे बंधनकारक राहील.
१६) पाठीच्या कण्याचा त्रास असलेल्या रुग्णांनी घोड्यावरून प्रवास केल्यास होणारी आदळआपट लक्षात घेता, त्यांच्या मणक्यातील गादी दबनण्याची किंवा सरकण्याची शक्यता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यांनी वर्तविली असून त्यामुळे अशा रुग्णांनी आपल्या मणक्याची शस्त्रक्रिया करून घ्यावी किंवा पार्श्वभागाला घोडेस्वारीची खूपच खाज असेल तर वरील सर्व अटींची तात्काळ पूर्तता करावी.
संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने उपरोक्त मुद्द्यांपैकी कोणते मुद्दे लक्षात घेतले हे आम्हांस नक्की ठाऊक नाही. मात्र, भविष्यात कुणी त्या घोड्याच्या बाजूला आपली घोडी आणून बांधली आणि त्या घोडा-घोडीच्या सहवासाला फळ आलं तर सरकारी कार्यालयात काहीतरी प्रॉडक्टिव्ह घडल्याचा आळ आपल्यावर येईल या भीतीने, केबिनमधील घोड्याने, कार्यालयातील घोड्याला, आवारात घोडा आणण्यास मज्जाव केल्याची बातमी आत्ताच हाती आली आहे.
