– चंदन हायगुंडे
महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात डहाणू तालुक्यातील चिखले व वाकी या आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतींच्या हद्दीत भारतीय संविधानाचा संदर्भ देत भारतीय कायदेच अमान्य करणारे फलक झळकल्याचे प्रकरण नुकतेच उजेडात आले.
“भारतीय संविधान” या शीर्षकाखाली “सावधान ! अनुसूचित क्षेत्रात आहात” असा इशारा देत संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१)(ख)(१), तसेच अनुच्छेद १९ (५) व १९ (६) चा संदर्भ देत अनुसूचित क्षेत्रात (म्हणजेच ग्राम पंचायत हद्दीतील परिसराला) “भारतीय संसद वा राज्यसरकारच्या विधानसभेत तयार झालेले कायदे लागू नाहीत”, येथे “बाहेरील व्यक्तींना (आदिवासी व्यतिरिक्त) स्वतंत्रपणे फिरणे, निवास करणे, कायम स्थानिक होण्यास व व्यापार,व्यवसाय, धंदा, नोकरी करण्यास मनाई आहे” असे या फलकांवर घोषित करण्यात आले. विशेष म्हणजे चिखले व वाकी ग्राम पंचायतींनी ठराव मंजूर करून हे दिशाभूल करणारे फलक लावले.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ मध्ये याबाबत २८ जानेवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काहीच दिवसात हे वादग्रस्त फलक काढण्यात आले. फलकावरील मजकूर संविधानाप्रमाणे नाही हे समजल्याने ग्रामपंचायतींनीही मंजूर केलेले ठराव रद्द करणेबाबत कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. पोलीस व प्रशासन या वादग्रस्त फलकांची चौकशी करीत आहेत.
चौकशीत समोर आले कि आदिवासी एकता परिषदशी संबंधित एका ग्रामस्थाने १ मे २०१७ रोजी चिखले येथे फलक लावणेबाबत ठराव मांडला व ग्राम सभेने तो मंजूर केला. या ठरावातही भारतीय संविधानातील २४४ (१) कलमाचा संदर्भ देत अनुसूचित क्षेत्रात (म्हणजेच गावाला) Indian Penal Code व Criminal Procedure Code (CrPC) सह विविध कायदे लागू नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र संविधानातील कोणत्याही तरतुदीनुसार महाराष्ट्रातील कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना हे कायदे लागू नाहीत असे म्हटलेले नाही. तरीही ठराव मंजूर झाला, फलकही लागले. पुढे वाकी ग्राम पंचायतीने ही त्याचे अनुकरण करीत मे २०१८ मध्ये अशाप्रकारचा ठराव मंजूर केला.
डहाणूतील वादग्रस्त फलकांवरील मजकूर व झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशा येथील आदिवासी भागातील आदिवासींच्या पारंपरिक ‘पत्थलगडी’ (दगडी ढाच्यावर) कोरण्यात आलेली माहिती, यात साम्य दिसून येते. या वादग्रस्त माहितीमुळे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन “आपण देशात असूनही देशाचा भाग नाही व देशातील कायदेव्यवस्था आपल्याला लागू नाही” असा फुटीरतावादी विचार वाढू शकतो. त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. असे गंभीर प्रसंग ‘पत्थलगडी’ आंदोलनात पहायला मिळाले आहेत. म्हणून डहाणूत लागलेले वादग्रस्त फलक चिंतेचा विषय आहे. दरम्यान आदिवासी एकता परिषदेच्या नेत्याने संघटनेचा वादग्रस्त फलकांशी संबंध नसून ठराव मांडणाऱ्यांनी सोशल मीडियावर प्रसारित माहितीच्या प्रभावात येऊन हे कृत्य केले असावे असे सांगितले. मात्र तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करायला हवी.
देशात सक्रिय असणारे काही फुटीरतावादी व्यक्ती व गट आदिवासी समाजात फुटीरतावाद पसरविण्याचे काम जाणीवपूर्वक करीत असल्याचा संशय आहे. याबाबत आदिवासी समाजाने व आदिवासींसाठी प्रामाणिकपणे संविधानिक मार्गाने काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती, संघटनेने जागरूक राहण्याची गरज आहे. शासनानेही या प्रकरणाची गांभीर्याने दाखल घेत आदिवासी भागातील विकास कामात कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी. छोटे गैरप्रकारही फुटीरतावादी गटांना मोठे बळ देऊ शकतात.
स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून आदिवासी समाजाने देशासाठी रक्त सांडले, घाम गाळला व देशाच्या प्रगतिसाठी मोलाचे योगदान दिले व यापुढे देत राहील यात शंका नाही. असे असूनही आजही अनुसूचित क्षेत्रात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत हे मान्यच करावे लागेल. तेंव्हा आदिवासींवर अन्याय होऊ नये, विविध योजनांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करून आदिवासींची जमीन गिळंकृत केली जाऊ नये म्हणून आदिवासी समाजाला संघटित करणे, जनजागृती करणे व त्यातून वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन उभे करणे यात काहीच गैर नाही. किंबहुना यापूर्वी अनुसूचित क्षेत्रात झालेले गैरप्रकार पाहता सरकार, शासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी आदिवासींचा प्रबळ दबाव गट असणे गरजेचेच आहे. मात्र भारतीय संविधानाचे संदर्भ देत आदिवासी समाजात फुटीरतावाद वाढेल अशा महितीचा प्रचार प्रसार करणे अत्यंत घातकी आहे.
महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात डहाणू तालुक्यातील चिखले व वाकी या आदिवासी बहुल ग्राम पंचायतींच्या हद्दीत भारतीय संविधानाचा संदर्भ देत भारतीय कायदेच अमान्य करणारे फलक झळकल्याचे प्रकरण नुकतेच उजेडात आले.
“भारतीय संविधान” या शीर्षकाखाली “सावधान ! अनुसूचित क्षेत्रात आहात” असा इशारा देत संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१)(ख)(१), तसेच अनुच्छेद १९ (५) व १९ (६) चा संदर्भ देत अनुसूचित क्षेत्रात (म्हणजेच ग्राम पंचायत हद्दीतील परिसराला) “भारतीय संसद वा राज्यसरकारच्या विधानसभेत तयार झालेले कायदे लागू नाहीत”, येथे “बाहेरील व्यक्तींना (आदिवासी व्यतिरिक्त) स्वतंत्रपणे फिरणे, निवास करणे, कायम स्थानिक होण्यास व व्यापार,व्यवसाय, धंदा, नोकरी करण्यास मनाई आहे” असे या फलकांवर घोषित करण्यात आले. विशेष म्हणजे चिखले व वाकी ग्राम पंचायतींनी ठराव मंजूर करून हे दिशाभूल करणारे फलक लावले.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ मध्ये याबाबत २८ जानेवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर काहीच दिवसात हे वादग्रस्त फलक काढण्यात आले. फलकावरील मजकूर संविधानाप्रमाणे नाही हे समजल्याने ग्रामपंचायतींनीही मंजूर केलेले ठराव रद्द करणेबाबत कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. पोलीस व प्रशासन या वादग्रस्त फलकांची चौकशी करीत आहेत.
चौकशीत समोर आले कि आदिवासी एकता परिषदशी संबंधित एका ग्रामस्थाने १ मे २०१७ रोजी चिखले येथे फलक लावणेबाबत ठराव मांडला व ग्राम सभेने तो मंजूर केला. या ठरावातही भारतीय संविधानातील २४४ (१) कलमाचा संदर्भ देत अनुसूचित क्षेत्रात (म्हणजेच गावाला) Indian Penal Code व Criminal Procedure Code (CrPC) सह विविध कायदे लागू नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र संविधानातील कोणत्याही तरतुदीनुसार महाराष्ट्रातील कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना हे कायदे लागू नाहीत असे म्हटलेले नाही. तरीही ठराव मंजूर झाला, फलकही लागले. पुढे वाकी ग्राम पंचायतीने ही त्याचे अनुकरण करीत मे २०१८ मध्ये अशाप्रकारचा ठराव मंजूर केला.
डहाणूतील वादग्रस्त फलकांवरील मजकूर व झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशा येथील आदिवासी भागातील आदिवासींच्या पारंपरिक ‘पत्थलगडी’ (दगडी ढाच्यावर) कोरण्यात आलेली माहिती, यात साम्य दिसून येते. या वादग्रस्त माहितीमुळे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन “आपण देशात असूनही देशाचा भाग नाही व देशातील कायदेव्यवस्था आपल्याला लागू नाही” असा फुटीरतावादी विचार वाढू शकतो. त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. असे गंभीर प्रसंग ‘पत्थलगडी’ आंदोलनात पहायला मिळाले आहेत. म्हणून डहाणूत लागलेले वादग्रस्त फलक चिंतेचा विषय आहे. दरम्यान आदिवासी एकता परिषदेच्या नेत्याने संघटनेचा वादग्रस्त फलकांशी संबंध नसून ठराव मांडणाऱ्यांनी सोशल मीडियावर प्रसारित माहितीच्या प्रभावात येऊन हे कृत्य केले असावे असे सांगितले. मात्र तपास यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करायला हवी.
देशात सक्रिय असणारे काही फुटीरतावादी व्यक्ती व गट आदिवासी समाजात फुटीरतावाद पसरविण्याचे काम जाणीवपूर्वक करीत असल्याचा संशय आहे. याबाबत आदिवासी समाजाने व आदिवासींसाठी प्रामाणिकपणे संविधानिक मार्गाने काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती, संघटनेने जागरूक राहण्याची गरज आहे. शासनानेही या प्रकरणाची गांभीर्याने दाखल घेत आदिवासी भागातील विकास कामात कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत याची काळजी घ्यायला हवी. छोटे गैरप्रकारही फुटीरतावादी गटांना मोठे बळ देऊ शकतात.
स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून आदिवासी समाजाने देशासाठी रक्त सांडले, घाम गाळला व देशाच्या प्रगतिसाठी मोलाचे योगदान दिले व यापुढे देत राहील यात शंका नाही. असे असूनही आजही अनुसूचित क्षेत्रात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत हे मान्यच करावे लागेल. तेंव्हा आदिवासींवर अन्याय होऊ नये, विविध योजनांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करून आदिवासींची जमीन गिळंकृत केली जाऊ नये म्हणून आदिवासी समाजाला संघटित करणे, जनजागृती करणे व त्यातून वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन उभे करणे यात काहीच गैर नाही. किंबहुना यापूर्वी अनुसूचित क्षेत्रात झालेले गैरप्रकार पाहता सरकार, शासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी आदिवासींचा प्रबळ दबाव गट असणे गरजेचेच आहे. मात्र भारतीय संविधानाचे संदर्भ देत आदिवासी समाजात फुटीरतावाद वाढेल अशा महितीचा प्रचार प्रसार करणे अत्यंत घातकी आहे.
