रविवारी (२ जुलै) दुपारी अजित पवारांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. धक्कातंत्राचा अचूक वापर करत भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही सरकारमध्ये घेतलं. आता याचे दूरगामी परिणाम काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. मात्र महाराष्ट्र आता राजकीय भूकंपांना सरावतो आहे किंवा सरावला आहे असं म्हणता येईल. कारण २०१९ पासून झालेले तीन राजकीय भूकंप महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही. आपण जाणून घेऊ कोण कोणते होते हे तीन भूकंप?
२३ नोव्हेंबर २०१९ पहाटेचा शपथविधी
२३ नोव्हेंबर २०१९ हा असा दिवस होता ज्यादिवशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी तर उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी शपथ घेतली. त्यावेळी राज्यपाल पदावर असलेले भगतसिंह कोश्यारी यांनी या दोघांना शपथ दिली. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका पार पडून निकाल लागले होते. खरंतर भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना जनतेने बहुमत दिलं होतं. मात्र मुख्यमंत्रीपद अडीच अडीच वर्षे पद वाटून घेण्यावरुन दोन्ही पक्षांचं भांडण झालं ते विकोपाला गेलं. त्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचवेळी एका बैठकीतून अजित पवार उठून गेले ते थेट २३ नोव्हेंबर २०१९ ला देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शपथ घेतानाच दिसले. पहाटेचा शपथविधी म्हणून हा शपथविधी अगदी रविवारी दुपारचा शपथविधी होईपर्यंत चर्चेत होता. त्याआधी जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते होते. त्यांची या शपथविधीवरुन यथेच्छ खिल्लीही उडवण्यात आली होती.
२३ नोव्हेंबर २०१९ ला पहाटेचा शपथविधी झाल्यानंतर शरद पवारांनी अजित पवारांचं ते बंड शरद पवारांनी अवघ्या ८० तासांमध्ये मोडून काढलं. अजित पवार यांनाही त्यांनी माघारी आणलं. शरद पवारांनी अजित पवारांचं बंड फक्त मोडून काढलं नाही तर ते संपवलं अशी चर्चा तेव्हा झाली होती. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. उद्धव ठाकरे हे या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री होते आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. या सरकारची दोन वर्षे करोना आणि लॉकडाऊन यामध्ये गेली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी आणखी एक भूकंप होणार आहे याची महाराष्ट्राला मुळीच कल्पना नव्हती. २१ जून २०२२ ही महाराष्ट्रातल्या दुसऱ्या राजकीय भूकंपाची तारीख ठरली.
२१ जून २०२२ आणि शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड
२१ जून २०२२ या दिवशी शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड समोर आलं. एकनाथ शिंदे यांनी थेट पक्ष नेतृत्वाला म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांनाच आव्हान देत २०१९ ला पक्षाच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह जाण्याच्या भूमिकेपासून फारकत घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार बाजूला ठेवला, हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेचा धनुष्यबाण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गहाण ठेवला अशी टीका करत एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात दंड थोपटले. त्यांना सुरवातीला साथ लाभली ती १६ आमदारांची त्यानंतर एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेतले ४० आमदार आणि १३ खासदार गेले. सुरुवातीला गुवाहाटी, त्यानंतर सुरत त्यानंतर गोव्यात येऊन मग महाराष्ट्रात आलेले एकनाथ शिंदे हे ३० जून २०२२ ला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली होती. २९ जून २०२२ ला महाविकास आघाडी सरकार हे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे पडलं. त्यानंतर घडलेली ही सर्वात मोठी घटना होती.
एकनाथ शिंदेंचं बंड हे शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड आणि इतर कुणाही पेक्षा वेगळं बंड ठरलं. कारण शिवसेना सत्तेत असताना सत्ता सोडून एकनाथ शिंदे हे त्यावेळच्या विरोधी पक्षासह (भाजपा) गेले. एकनाथ शिंदे यांनी पक्षावरही दावा सांगितला आणि चिन्हावरही. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल देत शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह असलेला धनुष्यबाण हा त्यांना बहाल केला. तर उद्धव ठाकरे त्यांच्याच पक्षात एकाकी पडल्यासारखेच झाले. मोजके आमदार आणि मोजके खासदार यांना बरोबर घेऊन ते पक्षबांधणीसाठी महाराष्ट्रात फिरत आहेत. मात्र शिंदे गटातलं इनकमिंग आणि ठाकरे गटातलं आऊटगोईंग हे काही थांबताना दिसत नाही हे वास्तव आहे. ठाकरे गट विरूद्ध शिंदे गट ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयातही झाली. न्यायलायाने निकाल देताना उद्धव ठाकरेंसह जे झालं ते योग्य नव्हतं अशी टिपण्णी नोंदवली, राज्यपालांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. पण अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आता याविषयीचा निर्णय घ्यायचा आहे ते या परिस्थितीचा अभ्यास करत आहेत. मात्र शिवसेनेत पडलेली ही फूट आणि त्यानंतर घडलेला राजकीय भूकंप याची नोंद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात झाली आहे.
या सगळ्या नाट्यमय घडामोडी राज्यात घडत असताना काही १ मे २०२३ ला एक महत्त्वाची घटना घडली. ती घटना होती शरद पवार यांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा. शरद पवारांनी राजीनामा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला त्यावेळीच अजित पवार हे पक्षात नाराज आहेत ते भाजपासह जाऊ शकतात या चर्चा रंगल्या होत्या. राजीनाम्याची खेळी करुन काकांनी पुतण्याला धोबीपछाड दिला असं सगळ्यांनाच वाटलं होतं. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव शरद पवार यांनी पुढच्या तीन दिवसात राजीमामा मागेही घेतला. मात्र तिसऱ्या भूकंपाची मूळं ही त्याच नाट्यात दडलेली होती असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
२ जुलै २०२३ ला अजित पवारांचा दुपारचा शपथविधी
पहाटेचा शपथविधी १ जुलै २०२३ ला अजित पवार यांनी दुपारी दीड ते दोन च्या दरम्यान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. सगळा राष्ट्रवादी पक्षच आपल्यासह आहे हे त्यांनी ठणकावून सांगितलं. त्यांच्यासह छगन भुजबळ, धनजंय मुंडे, आदिती तटकरे, धर्मरावबाबा अत्राम, अनिल पाटील यांच्यासह ९ जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवारांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जातो आहे. अर्थात शरद पवार हे या गोष्टीला धक्का मानायला तयार नाहीत. कारण आपण जनतेत जाणार आहोत आणि जनताच निर्णय घेईल. राष्ट्रवादीचा आश्वासक चेहरा मीच आहे असं सांगत पुन्हा लढाईला सज्ज असल्याचे संकेत दिले आणि आजपासून आपला दौरही सुरु केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटणं हे भाजपासाठी सर्वात जास्त फायद्याचं ठरलं आहे. कारण निवडणुका जाहीर होण्याधी राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांना अपात्र ठरवलं तरीही भाजपाचं सरकार काही राज्यातून जाणार नाही असं आजची राजकीय परिस्थिती सांगते आहे. भाजपाने अजित पवारांच्या रुपाने प्लान बी तयार ठेवला होता असं वारंवार सांगितलं जात होतं. मात्र दस्तुरखुद्द अजित पवार आणि भाजपाचे सगळेच नेते या गोष्टीला ठाम नकार देत होते. शिंदे-फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती ३० जून २०२३ ला झाली त्यातही देवेंद्र फडणवीस यांनी हे स्पष्ट केलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्याआधी आमचा अजित पवारांसह कोणताही प्लान बी तयार नव्हता. मात्र तिसरा राजकीय भूकंप महाराष्ट्राने २ जुलै २०२३ ला पाहिला आणि राजकारणात काहीही घडू शकतं अगदी राजकीय भूकंपही याची नव्याने जनतेला खात्री पटली. त्यामुळे या तीन तारखा आणि त्या तारखांना झालेले हे तीन राजकीय भूकंप हे महाराष्ट्र कधीही विसरणार नाही.
