– चंदन हायगुंडे
‘जय भीम’ चित्रपट नुकताच विविध भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला. सत्य घटनेवर आधारित हा चित्रपट प्रभावी आहे. १९९३च्या सुमारास तमिळनाडूतील एका गरीब आदिवासी महिलेच्या नवऱ्याला पोलीस चोरीच्या खोट्या आरोपाखाली पकडून मरेपर्यंत मारहाण करतात आणि पुढे तो मेला नसून पळून गेला आहे असा बनाव रचतात. सदर आदिवासी समाजातील अनेक जण गुन्हेगार आहेत असे कारण सांगून पोलीस आपल्या कारवाईचे समर्थनही करतात. वकील चंद्रू आणि सामाजिक कार्यकर्ते पीडितांना न्याय मिळावा म्हणून पोलिसांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जबरदस्त लढा देऊन सत्य उघड करतात.
अशा प्रकारची एक घटना महाराष्ट्रात १४ वर्षांपूर्वी घडली. २००७ साली अहमदनगर जिल्ह्यात पारधी समाजातील सुमन काळे यांना पोलिसांनी दरोड्याच्या गुन्ह्यात चौकशीसाठी उचलून आणले आणि बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत सुमनचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मात्र सुमनने आत्महत्या केली असा दावा केला. या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून सुमन काळेच्या कुटुंबासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भटके विमुक्त विकास परिषदेचे कार्यकर्ते मुकुंद लागू उभे राहिले. लागूंनी संवेदनशील वकील जोडले. पुढे सुरु झाला थक्क करणारा न्यायालयीन लढा ज्यामध्ये सात पोलिसांसह एका खाजगी डॉक्टरवर अटकेची कारवाई झाली. “जय भीम’च्या निमित्ताने जाणून घेऊ या लढाई विषयी, जी अद्याप संपलेली नाही….
इंग्रजांनी पारध्यांना “क्रिमिनल ट्राईब (गुन्हेगार)” घोषित केले होते. पारधी समाजावर हा जो गुन्हेगारीचा शिक्का बसला तो दुर्दैवाने आजही काही प्रमाणात कायम आहे. पारधी समाजातील अनेक लोकांनी विविध क्षेत्रात उत्तुंग यश मिळवले आहे. तरीही एखादा दरोडा पडला, विशेषतः ग्रामीण भागात, की आजही पोलीस त्यात पारध्यांचा हात आहे का याचा शोध सुरु करतात. सुमन काळे याच पारधी समाजातील एक समाजसेविका होती. पारधी समाजातील गुन्हेगारांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी ती प्रयत्न करायची. सुमनमुळे सुमारे शंभर फरार आरोपींनी जाहीर कार्यक्रमांमध्ये पोलिसांना आत्मसमर्पण केले होते. सुमनचा अनेक वरिष्ठ पोलीस व मान्यवरांनी सत्कारही केला होता. सुमन पोलिसांची खबरी म्हणून ही काम करायची असे तिचा भाऊ गिरीश चव्हाण सांगतो. मृत्यू समयी तिचे वय ५० वर्ष होते.
सुमनचा मुलगा साहेबा काळेने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, “अहमदनगर पोलिसांनी अस्तारी चव्हाण नामक महिलेस दरोड्याच्या गुन्ह्यात अटक केली. अस्तारीने सुमनकडे दरोड्यातील दागिने आहेत अशी खोटी माहिती दिली. १२ मे २००७ रोजी पोलिसांनी सुमनला चौकशीसाठी नेले आणि मरेपर्यंत मारहाण केली.”
(सुमन यांचा मुलगा)
पोलिसांनी मात्र नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून सुमनने विष पिऊन आत्महत्या केली असा दावा केला. पोलीस म्हणतात सुमनने नवऱ्याच्या विरोधात तक्रार दिली होती व त्यासंदर्भात ती पुतण्या कगार सोबत १४ मे २००७ रोजी अहमदनगर पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आली. कीटकनाशक पिल्याने पोलिसांनी तिला खाजगी हॉस्पिटलमध्ये नेले. आणि इथे उपचार घेताना १६ मे रोजी तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान पोलिसांनी सुमनच्याच विरोधात आत्महत्येचा प्रयत्न केला म्हणून भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधान (भा द वि) कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हाही दाखल केला.
हे सर्व धक्कादायक होते. सुमनला न्याय मिळावा म्हणून मुकुंद लागू तिच्या कुटुंबासोबत उभे राहिले. पदमश्री गिरीश प्रभुणेही पाठीशी होते. आंदोलन झाले. साहेबा काळेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केली. सुमनच्या प्रेताचे पोस्टमॉर्टेम अहमदनगरमध्ये न करता औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालयात करण्याची मागणी केली. मागणी मान्य झाली. औरंगाबादला पोस्टमॉर्टेम झाले. पोस्टमॉर्टेम अहवालानुसार सुमानचा मृत्यू शरीरावरील अनेक जखमा व विष यामुळे झाला. मात्र १ सप्टेंबर २००७ रोजी “केमिकल ऍनलायझेर” रिपोर्ट प्राप्त झाला, ज्यानुसार सुमनच्या शरीरात विष आढळले नाही.
दरम्यान ‘सी आर पी सी’ कलम १७६ प्रमाणे तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी विकास पानसरे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ८ जानेवारी २००८ रोजी आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली. या अहवालानुसार अस्तारी चव्हाणला अटक केल्यावर पोलिसांनी तिला नागडे करून मारले आणि दरोड्यातील चोरलेले दागिने सुमनकडे आहेत असा खोटा जबाब देण्यास सांगितले. “सुमनला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन मारल्यामुळे तिच्या शरीरावर अनेक जखमा झाल्या …. या जखमांमुळेच तिचा मृत्यू झाला… पोलीस अधिक्षक कार्यालयापासून सरकारी हॉस्पिटल जवळ असताना सुमनला खाजगी हॉस्पिटलात का नेले, तसेच खाजगी डॉक्टरने सुमनच्या शरीरावर जखमा असल्याचे कुठेच का नमूद केले नाही?… सुमनने विष पिले ही पोलिसांची ‘थिअरी’ मान्य करता येत नाही,” असे गंभीर मुद्दे पानसरेंच्या अहवालात आहेत.
महाराष्ट्रात पोलीस कोठडीतील मृत्यूचे तपास ‘सी आय डी’ कडे वर्ग केले जातात. सुमन काळे प्रकरणाचा तपासही ‘सी आय डी’ ने सुरु केला. परंतु पानसरेंचा अहवाल समोर येऊनही सुमनला निघृणपणे मारहाण करण्याऱ्या पोलिसांवर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. तेंव्हा मुकुंद लागू यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुमनच्या कुटुंबीयांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली. पीडितांच्या बाजूने वकील राजेंद्र देशमुखांनी उच्च न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने पोलीस आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना समन्स, नोटिसा बजावल्या. पोलीस, प्रशासन हादरले. वाद प्रतिवाद झाले. व्यवस्थेतील बलाढ्य प्रवृत्तींना पारधी समाजातील पिडीतांनी कायदेशीर मार्गाने झुकविले. आणि अखेर घटनेच्या तब्ब्ल २७ महिन्यानंतर १४ ऑगस्ट २००९ रोजी ‘सी आय डी’ ने सात पोलीस व एका खाजगी डॉक्टर विरोधात अहमदनगर येथील भिंगार पोलीस स्टेशन येथे भादंवि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), ३३०, ३३१ (कबुली जबाब घेण्यासाठी मारहाण करणे), ३४२ (बेकायदीशीर ताब्यात घेणे), २०१ (आरोपींना वाचविण्यासाठी चुकीची माहिती देणे), १६६, ३४ व १२० (ब) (गुन्हेगारी कट रचणे) अशा आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला.
आरोपींनी अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. पीडितांच्या बाजूने वकील प्रवीण सटाळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तम बाजू मांडल्याने आरोपींना यश आले नाही. आणि घटनेच्या साडेतीन वर्षांनंतर डिसेंबर २०१० मध्ये सात पोलीस व खाजगी डॉक्टरला अटक झाली. मानवाधिकार आयोगाकडेही या प्रकरणात दाद मागण्यात आली. आयोगाने दखल घेतल्याने सुमनच्या कटुंबाला शासनाकडून ५ लाख रुपये भरपाई मिळाली.
पण लढा इथेच संपला नाही, कारण…
सर्व अटक आरोपी लवकरच जामिनावर बाहेर आले. ‘सी आय डी’ ने दोषारोपत्र दाखल करण्यात उशिर केला. तसेच ‘सी आय डी’ ने तपासाअंती पोलीस मारहाण सहन न झाल्याने सुमनने विष पिऊन आत्महत्या केली असे म्हटले. हे मान्य नसल्याने सुमनच्या कटुंबीयांनी २०१५ मध्ये पुन्हा औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आणि तिला मारहाण करणाऱ्या आरोपींवर भादंवि कलम ३०२ प्रमाणे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा वाद प्रतिवाद झाले. “केमिकल ऍनलायझेर” रिपोर्टनुसार सुमनच्या प्रेतातील व्हिसेरा, केस, नखे, लाळ इत्यादींवर ज्या तपासण्या करण्यात आल्या, त्यात विष आढळून आले नाही, मग तिने विष पिऊन आत्महत्या केली हा दावाच चुकीचा ठरतो, असे पीडितांचे वकील राजेंद्र देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आणि अखेर १३ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण आदेश दिला, ज्यामध्ये खून व कट रचणेबाबत पुराव्यांसंदर्भात नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा ट्रायल कोर्टाला (अहमदनगर सेशन कोर्ट) आरोप निश्चितीच्यावेळी विचार करता येईल, असे म्हटले. उच्च न्यायालायने ट्रायल (खटला) सहा महिन्यात संपवावा व सुमनच्या कुटुंबियांना ४५ दिवसांत ५ लाख रुपये भरपाई द्यावी असेही आदेशात म्हटले.
पण अद्याप ना खटला सुरु झाला ना सुमनच्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाई मिळाली. उलट, सुमनचा मृत्यू पोलीस मारहाणीत झालाच नाही असा दावा करीत उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करावा म्हणून आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण तसे काही न करता १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच न्यायालयाने आरोपींची याचिका निकालात काढली. त्यानंतरही अहमदनगर सेशन कोर्टात ‘तारिख पे तारिख’ सुरूच आहे. कोरोनामुळेही काही काळ विलंब झाला. प्रसार माध्यमेही या प्रकरणात सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात कमी पडली. “पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी आहे”, असे पीडितांचे अहमदनगर कोर्टातील वकील रमेश सुपेकर यांनी सांगितले.
या प्रकरणात आरोपी पोलीस आणि तपास करणारेही पोलीस. सर्व प्रकरणाचा अभ्यास केल्यास, पोलीस पोलिसांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशी शंका मनात येते. विकास पानसरेंचा अहवाल खूप महत्वाचा ठरला आहे. “सुमनच्या कुटुंबीयांनी चिकाटीने दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याने आरोपींना यश मिळू दिले नाही. मात्र १४ वर्ष उलटूनही सुमन काळेला न्याय मिळाला असे म्हणता येत नाही. खटला अजून बाकी आहे. आरोपी मोकाट आहेत. एक आरोपी अपघातात मरण पावला आहे. असा वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढा देणे सामान्य माणसांसाठी अवघड काम आहे. पण सुमनचे कुटुंब, विशेषतः बंधू गिरीश अत्यंत संयमाने संघर्ष करत आहेत,” असे मुकुंद लागू म्हणले. गिरीश चव्हाण यांनी सांगितले, “तज्ज्ञ अनुभवी विशेष सरकारी वकीलाची नेमणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू.”
ज्यांना शक्य आहे त्यांनी सुमन काळेला न्याय मिळावा म्हणून पुढे यावे, न्यायालयातील कामकाज सोबतच सोशल मीडिया व विविध माध्यमातून योगदान द्यावे. गंभीर अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर जर आरोपीना शिक्षा झाली नाही तर संविधानिक व्यवस्थेवरील विश्वास ढळू शकतो. न्यायालयीन लढा सोपा नसला तरीही लोकशाही मार्गाने पीडितांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहून, योजना आखून, चिकाटीने पद्धतशीर काम केल्यास न्याय मिळू शकतो. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरित्रातून हीच प्रेरणा मिळते. म्हणून ‘जय भीम’च्या निमित्ताने निस्वार्थ भावनेने वंचितांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्याची प्रेरणा आपण घेऊया, न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम बनावी यासाठी प्रयत्न करूया.
अशा प्रकारची एक घटना महाराष्ट्रात १४ वर्षांपूर्वी घडली. २००७ साली अहमदनगर जिल्ह्यात पारधी समाजातील सुमन काळे यांना पोलिसांनी दरोड्याच्या गुन्ह्यात चौकशीसाठी उचलून आणले आणि बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत सुमनचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मात्र सुमनने आत्महत्या केली असा दावा केला. या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून सुमन काळेच्या कुटुंबासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भटके विमुक्त विकास परिषदेचे कार्यकर्ते मुकुंद लागू उभे राहिले. लागूंनी संवेदनशील वकील जोडले. पुढे सुरु झाला थक्क करणारा न्यायालयीन लढा ज्यामध्ये सात पोलिसांसह एका खाजगी डॉक्टरवर अटकेची कारवाई झाली. “जय भीम’च्या निमित्ताने जाणून घेऊ या लढाई विषयी, जी अद्याप संपलेली नाही….
इंग्रजांनी पारध्यांना “क्रिमिनल ट्राईब (गुन्हेगार)” घोषित केले होते. पारधी समाजावर हा जो गुन्हेगारीचा शिक्का बसला तो दुर्दैवाने आजही काही प्रमाणात कायम आहे. पारधी समाजातील अनेक लोकांनी विविध क्षेत्रात उत्तुंग यश मिळवले आहे. तरीही एखादा दरोडा पडला, विशेषतः ग्रामीण भागात, की आजही पोलीस त्यात पारध्यांचा हात आहे का याचा शोध सुरु करतात. सुमन काळे याच पारधी समाजातील एक समाजसेविका होती. पारधी समाजातील गुन्हेगारांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी ती प्रयत्न करायची. सुमनमुळे सुमारे शंभर फरार आरोपींनी जाहीर कार्यक्रमांमध्ये पोलिसांना आत्मसमर्पण केले होते. सुमनचा अनेक वरिष्ठ पोलीस व मान्यवरांनी सत्कारही केला होता. सुमन पोलिसांची खबरी म्हणून ही काम करायची असे तिचा भाऊ गिरीश चव्हाण सांगतो. मृत्यू समयी तिचे वय ५० वर्ष होते.
सुमनचा मुलगा साहेबा काळेने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, “अहमदनगर पोलिसांनी अस्तारी चव्हाण नामक महिलेस दरोड्याच्या गुन्ह्यात अटक केली. अस्तारीने सुमनकडे दरोड्यातील दागिने आहेत अशी खोटी माहिती दिली. १२ मे २००७ रोजी पोलिसांनी सुमनला चौकशीसाठी नेले आणि मरेपर्यंत मारहाण केली.”
(सुमन यांचा मुलगा)
पोलिसांनी मात्र नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून सुमनने विष पिऊन आत्महत्या केली असा दावा केला. पोलीस म्हणतात सुमनने नवऱ्याच्या विरोधात तक्रार दिली होती व त्यासंदर्भात ती पुतण्या कगार सोबत १४ मे २००७ रोजी अहमदनगर पोलीस अधिक्षक कार्यालयात आली. कीटकनाशक पिल्याने पोलिसांनी तिला खाजगी हॉस्पिटलमध्ये नेले. आणि इथे उपचार घेताना १६ मे रोजी तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान पोलिसांनी सुमनच्याच विरोधात आत्महत्येचा प्रयत्न केला म्हणून भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधान (भा द वि) कलम ३०९ अंतर्गत गुन्हाही दाखल केला.
हे सर्व धक्कादायक होते. सुमनला न्याय मिळावा म्हणून मुकुंद लागू तिच्या कुटुंबासोबत उभे राहिले. पदमश्री गिरीश प्रभुणेही पाठीशी होते. आंदोलन झाले. साहेबा काळेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केली. सुमनच्या प्रेताचे पोस्टमॉर्टेम अहमदनगरमध्ये न करता औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालयात करण्याची मागणी केली. मागणी मान्य झाली. औरंगाबादला पोस्टमॉर्टेम झाले. पोस्टमॉर्टेम अहवालानुसार सुमानचा मृत्यू शरीरावरील अनेक जखमा व विष यामुळे झाला. मात्र १ सप्टेंबर २००७ रोजी “केमिकल ऍनलायझेर” रिपोर्ट प्राप्त झाला, ज्यानुसार सुमनच्या शरीरात विष आढळले नाही.
दरम्यान ‘सी आर पी सी’ कलम १७६ प्रमाणे तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी विकास पानसरे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ८ जानेवारी २००८ रोजी आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली. या अहवालानुसार अस्तारी चव्हाणला अटक केल्यावर पोलिसांनी तिला नागडे करून मारले आणि दरोड्यातील चोरलेले दागिने सुमनकडे आहेत असा खोटा जबाब देण्यास सांगितले. “सुमनला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन मारल्यामुळे तिच्या शरीरावर अनेक जखमा झाल्या …. या जखमांमुळेच तिचा मृत्यू झाला… पोलीस अधिक्षक कार्यालयापासून सरकारी हॉस्पिटल जवळ असताना सुमनला खाजगी हॉस्पिटलात का नेले, तसेच खाजगी डॉक्टरने सुमनच्या शरीरावर जखमा असल्याचे कुठेच का नमूद केले नाही?… सुमनने विष पिले ही पोलिसांची ‘थिअरी’ मान्य करता येत नाही,” असे गंभीर मुद्दे पानसरेंच्या अहवालात आहेत.
महाराष्ट्रात पोलीस कोठडीतील मृत्यूचे तपास ‘सी आय डी’ कडे वर्ग केले जातात. सुमन काळे प्रकरणाचा तपासही ‘सी आय डी’ ने सुरु केला. परंतु पानसरेंचा अहवाल समोर येऊनही सुमनला निघृणपणे मारहाण करण्याऱ्या पोलिसांवर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. तेंव्हा मुकुंद लागू यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुमनच्या कुटुंबीयांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पोलिसांवर कारवाईची मागणी केली. पीडितांच्या बाजूने वकील राजेंद्र देशमुखांनी उच्च न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने पोलीस आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना समन्स, नोटिसा बजावल्या. पोलीस, प्रशासन हादरले. वाद प्रतिवाद झाले. व्यवस्थेतील बलाढ्य प्रवृत्तींना पारधी समाजातील पिडीतांनी कायदेशीर मार्गाने झुकविले. आणि अखेर घटनेच्या तब्ब्ल २७ महिन्यानंतर १४ ऑगस्ट २००९ रोजी ‘सी आय डी’ ने सात पोलीस व एका खाजगी डॉक्टर विरोधात अहमदनगर येथील भिंगार पोलीस स्टेशन येथे भादंवि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), ३३०, ३३१ (कबुली जबाब घेण्यासाठी मारहाण करणे), ३४२ (बेकायदीशीर ताब्यात घेणे), २०१ (आरोपींना वाचविण्यासाठी चुकीची माहिती देणे), १६६, ३४ व १२० (ब) (गुन्हेगारी कट रचणे) अशा आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला.
आरोपींनी अटकेपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. पीडितांच्या बाजूने वकील प्रवीण सटाळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तम बाजू मांडल्याने आरोपींना यश आले नाही. आणि घटनेच्या साडेतीन वर्षांनंतर डिसेंबर २०१० मध्ये सात पोलीस व खाजगी डॉक्टरला अटक झाली. मानवाधिकार आयोगाकडेही या प्रकरणात दाद मागण्यात आली. आयोगाने दखल घेतल्याने सुमनच्या कटुंबाला शासनाकडून ५ लाख रुपये भरपाई मिळाली.
पण लढा इथेच संपला नाही, कारण…
सर्व अटक आरोपी लवकरच जामिनावर बाहेर आले. ‘सी आय डी’ ने दोषारोपत्र दाखल करण्यात उशिर केला. तसेच ‘सी आय डी’ ने तपासाअंती पोलीस मारहाण सहन न झाल्याने सुमनने विष पिऊन आत्महत्या केली असे म्हटले. हे मान्य नसल्याने सुमनच्या कटुंबीयांनी २०१५ मध्ये पुन्हा औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आणि तिला मारहाण करणाऱ्या आरोपींवर भादंवि कलम ३०२ प्रमाणे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा वाद प्रतिवाद झाले. “केमिकल ऍनलायझेर” रिपोर्टनुसार सुमनच्या प्रेतातील व्हिसेरा, केस, नखे, लाळ इत्यादींवर ज्या तपासण्या करण्यात आल्या, त्यात विष आढळून आले नाही, मग तिने विष पिऊन आत्महत्या केली हा दावाच चुकीचा ठरतो, असे पीडितांचे वकील राजेंद्र देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आणि अखेर १३ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण आदेश दिला, ज्यामध्ये खून व कट रचणेबाबत पुराव्यांसंदर्भात नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा ट्रायल कोर्टाला (अहमदनगर सेशन कोर्ट) आरोप निश्चितीच्यावेळी विचार करता येईल, असे म्हटले. उच्च न्यायालायने ट्रायल (खटला) सहा महिन्यात संपवावा व सुमनच्या कुटुंबियांना ४५ दिवसांत ५ लाख रुपये भरपाई द्यावी असेही आदेशात म्हटले.
पण अद्याप ना खटला सुरु झाला ना सुमनच्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाई मिळाली. उलट, सुमनचा मृत्यू पोलीस मारहाणीत झालाच नाही असा दावा करीत उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करावा म्हणून आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण तसे काही न करता १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच न्यायालयाने आरोपींची याचिका निकालात काढली. त्यानंतरही अहमदनगर सेशन कोर्टात ‘तारिख पे तारिख’ सुरूच आहे. कोरोनामुळेही काही काळ विलंब झाला. प्रसार माध्यमेही या प्रकरणात सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात कमी पडली. “पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी आहे”, असे पीडितांचे अहमदनगर कोर्टातील वकील रमेश सुपेकर यांनी सांगितले.
या प्रकरणात आरोपी पोलीस आणि तपास करणारेही पोलीस. सर्व प्रकरणाचा अभ्यास केल्यास, पोलीस पोलिसांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशी शंका मनात येते. विकास पानसरेंचा अहवाल खूप महत्वाचा ठरला आहे. “सुमनच्या कुटुंबीयांनी चिकाटीने दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याने आरोपींना यश मिळू दिले नाही. मात्र १४ वर्ष उलटूनही सुमन काळेला न्याय मिळाला असे म्हणता येत नाही. खटला अजून बाकी आहे. आरोपी मोकाट आहेत. एक आरोपी अपघातात मरण पावला आहे. असा वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढा देणे सामान्य माणसांसाठी अवघड काम आहे. पण सुमनचे कुटुंब, विशेषतः बंधू गिरीश अत्यंत संयमाने संघर्ष करत आहेत,” असे मुकुंद लागू म्हणले. गिरीश चव्हाण यांनी सांगितले, “तज्ज्ञ अनुभवी विशेष सरकारी वकीलाची नेमणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू.”
ज्यांना शक्य आहे त्यांनी सुमन काळेला न्याय मिळावा म्हणून पुढे यावे, न्यायालयातील कामकाज सोबतच सोशल मीडिया व विविध माध्यमातून योगदान द्यावे. गंभीर अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर जर आरोपीना शिक्षा झाली नाही तर संविधानिक व्यवस्थेवरील विश्वास ढळू शकतो. न्यायालयीन लढा सोपा नसला तरीही लोकशाही मार्गाने पीडितांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहून, योजना आखून, चिकाटीने पद्धतशीर काम केल्यास न्याय मिळू शकतो. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरित्रातून हीच प्रेरणा मिळते. म्हणून ‘जय भीम’च्या निमित्ताने निस्वार्थ भावनेने वंचितांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्याची प्रेरणा आपण घेऊया, न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम बनावी यासाठी प्रयत्न करूया.
