– वसंत फुटाणे आणि बिजोत्सव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खाद्य सुरक्षा आणि मानक (जीएम : जीन परिवर्तीत) अधिनियम २०२१ (मसुदा) १५ नोव्हेंबर २०२१ ला इंग्रजी आणि हिंदीत प्रकाशित झाला. हा मसुदा सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध व्हावा, त्यावर देशात व्यापक चर्चा व्हावी, त्यासाठी सहा महिने मुदत वाढवावी अशी मागणी नागरिक गटांनी केली होती पण त्याप्रमाणे घडले नाही. या विधेयकाबाबत सरकार कोणताही निर्णय घेवो, जनतेपर्यंत जीएम खाद्यान्नाचे वास्तव पोचणे आवश्यक आहे. जागृत नागरिकांनी अधिकाधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोचवून जनजागृती करणे, शहरी, सुशिक्षित नागरिकांनी, ग्राहकांनी यासाठी सक्रीय होणे आवश्यक आहे.
“जीएम खाद्यान्नाचे गर्भस्थ शिशुपासून तर म्हाताऱ्यांपर्यंत सर्व वयोगटाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम संभवतात”. GMO, MYTHS AND TRUTHS : A citizen’s guide to the evidence on the safety and efficacy of genetically modified crops and foods या पुस्तकात अनेक अभ्यासांची जंत्री आहे. जीएम खाद्यान्न जगात अत्यंत वादग्रस्त आहेत. इंडिपेंडंट सायन्स पँनल मधे सहभागी ११ देशाच्या वैज्ञानिकांनी जी एम पिकांमुळे होणार्या दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. अशा परीस्थितीत घाईघाईने जीएम खाद्यान्नाबाबत निर्णय घेणे चुकीचे होऊ शकते. आधुनिकतेच्या नावाखाली अशा गंभीर चुका माणसाने यापूर्वी केल्या आहेत. एके काळी डीडीटी कीटकनाशक जगाने डोक्यावर घेतले होते, आज त्यावर जगभर बंदी आहे. म्हणूनच बीटी वांग्याबाबत देशात श्री जयराम रमेश पर्यावरण, वन मंत्री असताना जनसुनावणी झाली होती तशा प्रकारचे आयोजन व्हायला पाहिजे. यातून देशात व्यापक चर्चा घडेल, लोकप्रबोधन होईल. श्री जयराम रमेश यांनी जातीने लक्ष घालून या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्याचा अहवाल सर्व प्रमुख भारतीय भाषांमध्येप्रसिद्ध झाला आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) जीएम खाद्यान्नाचे नियमन करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर २०२१ ला भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी दिसतात.
१) खाद्यान्नातील जीएम चे अंश ०.०१ % इतक्या प्रमाणात मोजता येऊ शकतात असे या मसुद्यातच नमूद आहे .(पृष्ठ ७ ,प्रपत्र १, कलम ८) ; असे असतांना १% किंवा त्यापेक्षा अधिक जीएम अंश असतांना लेबलिंग करावे लागेल (पृष्ठ ४ कलम ७. जीन परिवर्तीत खाद्य की लेबलिंग) असे नमूद आहे.
१% पेक्षा कमी जीएम अंश असतांना लेबलिंग का नाही. जनतेपासून ते का लपवून ठेवायचे?
(जीएम खाद्यान्नात तणनाशकांचे अंश असू शकतात. ग्लायफोसेट तणनाशकामुळे कर्करोग ( कॅन्सर ) होऊ शकतो असे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे. मोन्सँटो कंपनीवर ग्लायफोसेट असलेले राउंडअप तणनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी खटले भरले आहेत. अशा परिस्थितीत १% पर्यंत जीएम अंश असलेल्या खाद्न्यांन्नाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे)
२) कलम ४ उपकलम ९ अनुसार एकदा जीएम युक्त खाद्यान्नाला मान्यता मिळाल्यानंतर त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी सुद्धा संबंधितावर (उत्पादक, आयात करणारे इ.) सोपविली आहे ( जणूकाही ती मंडळी सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत.)
३) प्रयोगशाळा – तपासणीसाठी प्रयोगशाळांना मान्यता देण्याची तरतूद यात आहे. अशा दुसरऱ्या प्रयोगशाळांचे निष्कर्ष किती विश्वसनीय असू शकतील ? तपासणीसाठी FSSAI ची स्वतःची यंत्रणा का असू नये?
४) दुभत्या गुरांचा चारा आणि पशुखाद्यामध्ये जीएम सामग्री हाही चिंतेचा विषय आहेच. दुध आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांद्वारे सुद्धा मानवी आहार प्रदूषित होऊ शकतो. मात्र या मसुद्यात पशुखाद्य नियमनाबाबत काहीच उल्लेख नाही. हरियाणामध्ये दुभत्या पशूंना बीटी कापसाची सरकी खाऊ घातल्यानंतर त्यांचे दुध घटले व त्यांच्यामधे प्रजननाच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्यात. बीटी कापूस वा त्याचे अवशेष खाल्ल्यानंतर वा अशा शेतात चारल्यानंतर अनेक शेळ्यामेंढ्या मृत झाल्याचे व अनेक जनावरे आजारी झाल्याचे आढळून आले आहे. डॉक्टर सागरी रामदास यांनी या विषयात विस्तृत संशोधन केले आहे. त्यांच्या मते अशा घटना प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. सामान्य कापसात गुरे चरल्यानंतर अशा प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्याचे पाहण्यात नाही परंतु जीएम पिके आल्यानंतर अशा घटना घडल्या असे गुरे चारणाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले.
जीएम पिकांना प्राथमिक परवानगी देण्याचे अधिकार पर्यावरण, वन आणि वातावरणातील बदल या मंत्रालयातील GEAC : जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी कडे आहे. या समितीच्या कारभाराबाबत अनेकदा पक्षपाताचे आरोप झालेले आहेत. अशा परीस्थितीत FSSAI ने अधिक काळजीपूर्वक काम करणे अपेक्षित आहे. FSSAI ही जनतेच्या आरोग्य रक्षणार्थ निर्माण झालेली यंत्रणा आहे. जनतेला शुद्ध, सुरक्षित, विषमुक्त आहार मिळण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था निर्माण करणे त्यांचे कर्तव्य ठरते. मात्र या मसुद्यात तशी काळजी घेतल्या गेलेली दिसत नाही.
मुळात अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले जीएम खाद्यान्न कोणत्याही स्वरुपात भारतात येवूच नये अशा कठोर तरतुदी असायला हव्यात. या खाद्यान्नाशिवाय भारताचे, जगाचे काही अडणार आहे काय? जीएम बियाण्यात उत्पादन वाढीसाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. बीटी कापसाच्या अनुभवातून हे स्पष्ट झालेले आहे. उलटपक्षी तणनाशके आणि अन्य प्रदूषणकारी रसायनांचा वापर बीटी कापूस आल्यानंतर वाढला; जमिनीतील अत्यंत उपयोगी गांडूळ आणि अन्य जीवजंतूची वाट लागली. परिणामी आजघडीला जमिनी नापीक होण्याच्या मार्गावर आहेत. बीटी कापसाची मुळे उथळ असतात, त्यामुळे पावसाचा ताण सहन करण्याची आणि खालच्या थरातील अन्नद्रव्य घेण्याची पिकाची क्षमता घटली. कापूस पट्ट्यातील मधमाशांवर सुद्धा प्रतिकूल परिणाम झाला, मध निर्मिती थांबली. अंगाला खाज सुटणे आणि अन्य अॅलर्जीचे प्रश्न तर जगजाहीर आहेत.
शेतकरी बिगर बीटी कापूस बियाणे शोधतोय पण ते बाजारात उपलब्धच नाही. देशाची बाजार व्यवस्था अशी कंपन्यांच्या मुठीत आहे. तुम्ही कितीही आणि कसेही नियम करा, आम्हाला हवे तेच होईल हा कंपन्यांचा खाक्या आहे. म्हणूनच मान्यता नसलेले एचटी-बीटी हे तणनाशक सहिष्णू कापूस बियाणे सर्वत्र पसरले आहे. आरंभी भोळाभाबडा शेतकरी कंपन्यांच्या भूलथापांना बळी पडला. कापूस उत्पादकांना जीएम कापसाचे वास्तव आता पुरते कळले आहे. तो बिगर बीटी कापूस बियाणे शोधतो आहे. मात्र बाजारात ते उपलब्ध नाही. विक्रेत्यांनी त्याची कोंडी केली आहे. तो अगतिक झाला आहे. बाजाराची गुलामगिरी त्याच्या नशिबी आली आहे. एका दुष्टचक्रात तो अडकला आहे.
शेतकऱ्यांची जी आज अवस्था आहे उद्या सर्व जनतेची तीच गत होऊ शकते. तुमची इच्छा असो, नसो जीएम खाद्यान्न तुम्हाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गीळावेच लागेल, दुसरा पर्याय नसेल असे दिवस उद्या येऊ शकतात.
खाद्यान्नाबाबतचा हा मसुदा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी आधी कार्पोरेट जगताशी चर्चा केली गेली ऐसे ऐकिवात आहे. ही बातमी खरी असण्याची शक्यता अधिक आहे, प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्याच्या स्वरूपावरून तसा अंदाज येतो. जनतेचे आरोग्य आणि पर्यावरण संतुलन नव्हे तर इथे व्यापार प्रथम स्थानी आहे. यापूर्वी बीटी वांगी, जीएम मोहरी भारतात अधिकृत रित्या आणण्याचे प्रयत्न झालेत. जनतेच्या दबावामुळे ते असफल ठरलेत. मात्र आता वेगळ्या मार्गाने FSSAI मार्फत जीएम खाद्यान्न भारतात अधिकृतरीत्या आणण्याचा हा प्रयत्न दिसतो.
गहू, सोयाबीन आणि कँनोला ही तीन प्रमुख जीएम पिके अमेरिका, अर्जेन्टिना, ब्राजील अशा मोजक्या देशांमध्ये घेतली जातात. अशा वस्तूंच्या वाहतुकीमुळे सुद्धा मोठा धोका संभवतो. भारतात पीएल ४८० करारांअतर्गत अमेरिकेतून आयात केलेल्या धान्यातून कॉंग्रेस गवताचा देशभर प्रसार झाला होता. अनेक दशके हे विषारी गवत शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरली. जपान मध्ये बंदरातून वाहतूक करतांना जीएम कँनोला ( मोहरी सारखे तेलबियाचे पीक ) रस्त्यावर सांडले आणि जीएम कँनोलाची रोपे उगवलीत. अशा रोपांद्वारे पसरणारे जनुकीय प्रदूषण संबंधित वर्गातील ( कोबी गट) अन्य वनस्पतींना सुद्धा घातक ठरू शकते. प्रदूषित वनस्पतींमधील औषधीय गुण, पोषण मूल्ये सुद्धा बदलू शकतात. एकूण जीएम खाद्यान्नांचा देशातील प्रवेश हा जैवविविधतेला घातक ठरू शकतो. म्हणूनच याबाबत कठोर नियम असणे गरजेचे आहे. मात्र तशा प्रकारच्या तरतुदी या मसुद्यात नाहीत.
“जीएम पिकांची सुरक्षितता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. त्यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे मिळालेले आहेत. त्यामुळे या पिकांबद्दल गंभीर शंका निर्माण होतात. ह्या शंकांकडे दुर्लक्ष्य केल्यास आरोग्य आणि पर्यावरणाची भरून न येणारी हानी होईल, त्यामुळे जीएम पिकांवर कडक निर्बंध घातले पाहिजे, जीएम उत्पादनावर बंदी घातली पाहिजे कारण ती सुरक्षित नाहीत” असे युनियन ऑफ कन्सर्नड सायंटीस्ट या संघटनेने अमेरिकेत म्हटले होते.
काही वर्षांपूर्वी बीटी वांग्याबाबत वाद ऐरणीवर आला असतांना जगातील १७ प्रख्यात वैज्ञानिकांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ह्यासंदर्भात अद्यावत माहिती पुरविली होती. ह्या पत्रात म्हटले होते की “जीएम प्रक्रियेतून जाणाऱ्या वनस्पतींचे जैव-रसायन पूर्णपणे विस्कळीत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यात विषारी अथवा अॅलर्जी निर्माण करणाऱ्या नवीन तत्वांचा प्रवेश होऊ शकतो. त्या वनस्पतींची पोषणमुल्ये कमी होऊ शकतात किंवा बदलू शकतात. जीएम खाद्यान्नाचे किडनी, यकृत, पोट , रक्तपेशी, रक्ताचे जीव रसायन व रोगप्रतिकार शक्ती ह्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झालेले आढळून आले आहेत.”
वैज्ञानिकांनी लिहिलेल्या ह्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की वरील प्रतिकूल परिणाम मान्यताप्राप्त जीएम पिकांच्या अभ्यासातून आढळून आले आहेत. ह्यावरून असे लक्ष्यात येते की अत्यंत कमी संधोधनाच्या आधारावर ही मान्यता देण्यात आली आहे आणि आजही देण्यात येत आहे.
“खाद्य व सुरक्षेसाठी डॉक्टर” नावाची सुमारे शंभर डॉक्टरांची संघटना आहे. त्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना जीएम खाद्य व विशेषतः बीटी वांग्यापासून होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती पाठविली आहे. त्या दस्तावेजानुसार परिस्थितीकीय चिकित्सा शास्त्राच्या अमेरिकन अकादमीने असे सुचविले आहे की जी एम खाद्ये धोकादायक आहेत व मानव स्वास्थ्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांची पुरेशी परीक्षणे अजून व्हायची आहेत.
आज जग कोविड महामारीने त्रस्त असतांना रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे, टिकविणे आणि त्यासाठी सुयोग्य आहार सेवन करणे, तसा सुरक्षित आहार सर्वांना सहज सुलभ उपलब्ध होणे, सर्वांना तो आर्थिकदृष्ट्या परवडणे ही देशाची प्रथम गरज आहे. त्यासाठी सरकारची धोरणे अनुकूल असायला हवीत.
FSSAI द्वारा प्रसृत जीएम खाद्यान्नाबाबतचा विद्यमान मसुदा जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी नव्हे तर वादग्रस्त जीएम खाद्यान्नाला प्रोत्साहन देणारा ठरतो, त्यात आमुलाग्र बदल अत्यावश्यक आहेत.
(लेखक वसंत फुटाणे प्रयोगशील शेतकरी असून ते गेल्या ३५ वर्षापासून सेंद्रिय शेती करतात व बिजोत्सव सोबत अन्न सुरक्षतेची चळवळ चालवतात.)
खाद्य सुरक्षा आणि मानक (जीएम : जीन परिवर्तीत) अधिनियम २०२१ (मसुदा) १५ नोव्हेंबर २०२१ ला इंग्रजी आणि हिंदीत प्रकाशित झाला. हा मसुदा सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध व्हावा, त्यावर देशात व्यापक चर्चा व्हावी, त्यासाठी सहा महिने मुदत वाढवावी अशी मागणी नागरिक गटांनी केली होती पण त्याप्रमाणे घडले नाही. या विधेयकाबाबत सरकार कोणताही निर्णय घेवो, जनतेपर्यंत जीएम खाद्यान्नाचे वास्तव पोचणे आवश्यक आहे. जागृत नागरिकांनी अधिकाधिक लोकांपर्यंत हा विषय पोचवून जनजागृती करणे, शहरी, सुशिक्षित नागरिकांनी, ग्राहकांनी यासाठी सक्रीय होणे आवश्यक आहे.
“जीएम खाद्यान्नाचे गर्भस्थ शिशुपासून तर म्हाताऱ्यांपर्यंत सर्व वयोगटाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम संभवतात”. GMO, MYTHS AND TRUTHS : A citizen’s guide to the evidence on the safety and efficacy of genetically modified crops and foods या पुस्तकात अनेक अभ्यासांची जंत्री आहे. जीएम खाद्यान्न जगात अत्यंत वादग्रस्त आहेत. इंडिपेंडंट सायन्स पँनल मधे सहभागी ११ देशाच्या वैज्ञानिकांनी जी एम पिकांमुळे होणार्या दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. अशा परीस्थितीत घाईघाईने जीएम खाद्यान्नाबाबत निर्णय घेणे चुकीचे होऊ शकते. आधुनिकतेच्या नावाखाली अशा गंभीर चुका माणसाने यापूर्वी केल्या आहेत. एके काळी डीडीटी कीटकनाशक जगाने डोक्यावर घेतले होते, आज त्यावर जगभर बंदी आहे. म्हणूनच बीटी वांग्याबाबत देशात श्री जयराम रमेश पर्यावरण, वन मंत्री असताना जनसुनावणी झाली होती तशा प्रकारचे आयोजन व्हायला पाहिजे. यातून देशात व्यापक चर्चा घडेल, लोकप्रबोधन होईल. श्री जयराम रमेश यांनी जातीने लक्ष घालून या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्याचा अहवाल सर्व प्रमुख भारतीय भाषांमध्येप्रसिद्ध झाला आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) जीएम खाद्यान्नाचे नियमन करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर २०२१ ला भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी दिसतात.
१) खाद्यान्नातील जीएम चे अंश ०.०१ % इतक्या प्रमाणात मोजता येऊ शकतात असे या मसुद्यातच नमूद आहे .(पृष्ठ ७ ,प्रपत्र १, कलम ८) ; असे असतांना १% किंवा त्यापेक्षा अधिक जीएम अंश असतांना लेबलिंग करावे लागेल (पृष्ठ ४ कलम ७. जीन परिवर्तीत खाद्य की लेबलिंग) असे नमूद आहे.
१% पेक्षा कमी जीएम अंश असतांना लेबलिंग का नाही. जनतेपासून ते का लपवून ठेवायचे?
(जीएम खाद्यान्नात तणनाशकांचे अंश असू शकतात. ग्लायफोसेट तणनाशकामुळे कर्करोग ( कॅन्सर ) होऊ शकतो असे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे. मोन्सँटो कंपनीवर ग्लायफोसेट असलेले राउंडअप तणनाशक वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी खटले भरले आहेत. अशा परिस्थितीत १% पर्यंत जीएम अंश असलेल्या खाद्न्यांन्नाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे)
२) कलम ४ उपकलम ९ अनुसार एकदा जीएम युक्त खाद्यान्नाला मान्यता मिळाल्यानंतर त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी सुद्धा संबंधितावर (उत्पादक, आयात करणारे इ.) सोपविली आहे ( जणूकाही ती मंडळी सत्यवचनी हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत.)
३) प्रयोगशाळा – तपासणीसाठी प्रयोगशाळांना मान्यता देण्याची तरतूद यात आहे. अशा दुसरऱ्या प्रयोगशाळांचे निष्कर्ष किती विश्वसनीय असू शकतील ? तपासणीसाठी FSSAI ची स्वतःची यंत्रणा का असू नये?
४) दुभत्या गुरांचा चारा आणि पशुखाद्यामध्ये जीएम सामग्री हाही चिंतेचा विषय आहेच. दुध आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांद्वारे सुद्धा मानवी आहार प्रदूषित होऊ शकतो. मात्र या मसुद्यात पशुखाद्य नियमनाबाबत काहीच उल्लेख नाही. हरियाणामध्ये दुभत्या पशूंना बीटी कापसाची सरकी खाऊ घातल्यानंतर त्यांचे दुध घटले व त्यांच्यामधे प्रजननाच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्यात. बीटी कापूस वा त्याचे अवशेष खाल्ल्यानंतर वा अशा शेतात चारल्यानंतर अनेक शेळ्यामेंढ्या मृत झाल्याचे व अनेक जनावरे आजारी झाल्याचे आढळून आले आहे. डॉक्टर सागरी रामदास यांनी या विषयात विस्तृत संशोधन केले आहे. त्यांच्या मते अशा घटना प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. सामान्य कापसात गुरे चरल्यानंतर अशा प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्याचे पाहण्यात नाही परंतु जीएम पिके आल्यानंतर अशा घटना घडल्या असे गुरे चारणाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले.
जीएम पिकांना प्राथमिक परवानगी देण्याचे अधिकार पर्यावरण, वन आणि वातावरणातील बदल या मंत्रालयातील GEAC : जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेजल कमिटी कडे आहे. या समितीच्या कारभाराबाबत अनेकदा पक्षपाताचे आरोप झालेले आहेत. अशा परीस्थितीत FSSAI ने अधिक काळजीपूर्वक काम करणे अपेक्षित आहे. FSSAI ही जनतेच्या आरोग्य रक्षणार्थ निर्माण झालेली यंत्रणा आहे. जनतेला शुद्ध, सुरक्षित, विषमुक्त आहार मिळण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था निर्माण करणे त्यांचे कर्तव्य ठरते. मात्र या मसुद्यात तशी काळजी घेतल्या गेलेली दिसत नाही.
मुळात अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले जीएम खाद्यान्न कोणत्याही स्वरुपात भारतात येवूच नये अशा कठोर तरतुदी असायला हव्यात. या खाद्यान्नाशिवाय भारताचे, जगाचे काही अडणार आहे काय? जीएम बियाण्यात उत्पादन वाढीसाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. बीटी कापसाच्या अनुभवातून हे स्पष्ट झालेले आहे. उलटपक्षी तणनाशके आणि अन्य प्रदूषणकारी रसायनांचा वापर बीटी कापूस आल्यानंतर वाढला; जमिनीतील अत्यंत उपयोगी गांडूळ आणि अन्य जीवजंतूची वाट लागली. परिणामी आजघडीला जमिनी नापीक होण्याच्या मार्गावर आहेत. बीटी कापसाची मुळे उथळ असतात, त्यामुळे पावसाचा ताण सहन करण्याची आणि खालच्या थरातील अन्नद्रव्य घेण्याची पिकाची क्षमता घटली. कापूस पट्ट्यातील मधमाशांवर सुद्धा प्रतिकूल परिणाम झाला, मध निर्मिती थांबली. अंगाला खाज सुटणे आणि अन्य अॅलर्जीचे प्रश्न तर जगजाहीर आहेत.
शेतकरी बिगर बीटी कापूस बियाणे शोधतोय पण ते बाजारात उपलब्धच नाही. देशाची बाजार व्यवस्था अशी कंपन्यांच्या मुठीत आहे. तुम्ही कितीही आणि कसेही नियम करा, आम्हाला हवे तेच होईल हा कंपन्यांचा खाक्या आहे. म्हणूनच मान्यता नसलेले एचटी-बीटी हे तणनाशक सहिष्णू कापूस बियाणे सर्वत्र पसरले आहे. आरंभी भोळाभाबडा शेतकरी कंपन्यांच्या भूलथापांना बळी पडला. कापूस उत्पादकांना जीएम कापसाचे वास्तव आता पुरते कळले आहे. तो बिगर बीटी कापूस बियाणे शोधतो आहे. मात्र बाजारात ते उपलब्ध नाही. विक्रेत्यांनी त्याची कोंडी केली आहे. तो अगतिक झाला आहे. बाजाराची गुलामगिरी त्याच्या नशिबी आली आहे. एका दुष्टचक्रात तो अडकला आहे.
शेतकऱ्यांची जी आज अवस्था आहे उद्या सर्व जनतेची तीच गत होऊ शकते. तुमची इच्छा असो, नसो जीएम खाद्यान्न तुम्हाला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गीळावेच लागेल, दुसरा पर्याय नसेल असे दिवस उद्या येऊ शकतात.
खाद्यान्नाबाबतचा हा मसुदा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी आधी कार्पोरेट जगताशी चर्चा केली गेली ऐसे ऐकिवात आहे. ही बातमी खरी असण्याची शक्यता अधिक आहे, प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्याच्या स्वरूपावरून तसा अंदाज येतो. जनतेचे आरोग्य आणि पर्यावरण संतुलन नव्हे तर इथे व्यापार प्रथम स्थानी आहे. यापूर्वी बीटी वांगी, जीएम मोहरी भारतात अधिकृत रित्या आणण्याचे प्रयत्न झालेत. जनतेच्या दबावामुळे ते असफल ठरलेत. मात्र आता वेगळ्या मार्गाने FSSAI मार्फत जीएम खाद्यान्न भारतात अधिकृतरीत्या आणण्याचा हा प्रयत्न दिसतो.
गहू, सोयाबीन आणि कँनोला ही तीन प्रमुख जीएम पिके अमेरिका, अर्जेन्टिना, ब्राजील अशा मोजक्या देशांमध्ये घेतली जातात. अशा वस्तूंच्या वाहतुकीमुळे सुद्धा मोठा धोका संभवतो. भारतात पीएल ४८० करारांअतर्गत अमेरिकेतून आयात केलेल्या धान्यातून कॉंग्रेस गवताचा देशभर प्रसार झाला होता. अनेक दशके हे विषारी गवत शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरली. जपान मध्ये बंदरातून वाहतूक करतांना जीएम कँनोला ( मोहरी सारखे तेलबियाचे पीक ) रस्त्यावर सांडले आणि जीएम कँनोलाची रोपे उगवलीत. अशा रोपांद्वारे पसरणारे जनुकीय प्रदूषण संबंधित वर्गातील ( कोबी गट) अन्य वनस्पतींना सुद्धा घातक ठरू शकते. प्रदूषित वनस्पतींमधील औषधीय गुण, पोषण मूल्ये सुद्धा बदलू शकतात. एकूण जीएम खाद्यान्नांचा देशातील प्रवेश हा जैवविविधतेला घातक ठरू शकतो. म्हणूनच याबाबत कठोर नियम असणे गरजेचे आहे. मात्र तशा प्रकारच्या तरतुदी या मसुद्यात नाहीत.
“जीएम पिकांची सुरक्षितता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. त्यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे मिळालेले आहेत. त्यामुळे या पिकांबद्दल गंभीर शंका निर्माण होतात. ह्या शंकांकडे दुर्लक्ष्य केल्यास आरोग्य आणि पर्यावरणाची भरून न येणारी हानी होईल, त्यामुळे जीएम पिकांवर कडक निर्बंध घातले पाहिजे, जीएम उत्पादनावर बंदी घातली पाहिजे कारण ती सुरक्षित नाहीत” असे युनियन ऑफ कन्सर्नड सायंटीस्ट या संघटनेने अमेरिकेत म्हटले होते.
काही वर्षांपूर्वी बीटी वांग्याबाबत वाद ऐरणीवर आला असतांना जगातील १७ प्रख्यात वैज्ञानिकांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून ह्यासंदर्भात अद्यावत माहिती पुरविली होती. ह्या पत्रात म्हटले होते की “जीएम प्रक्रियेतून जाणाऱ्या वनस्पतींचे जैव-रसायन पूर्णपणे विस्कळीत होते आणि त्यामुळे त्यांच्यात विषारी अथवा अॅलर्जी निर्माण करणाऱ्या नवीन तत्वांचा प्रवेश होऊ शकतो. त्या वनस्पतींची पोषणमुल्ये कमी होऊ शकतात किंवा बदलू शकतात. जीएम खाद्यान्नाचे किडनी, यकृत, पोट , रक्तपेशी, रक्ताचे जीव रसायन व रोगप्रतिकार शक्ती ह्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झालेले आढळून आले आहेत.”
वैज्ञानिकांनी लिहिलेल्या ह्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की वरील प्रतिकूल परिणाम मान्यताप्राप्त जीएम पिकांच्या अभ्यासातून आढळून आले आहेत. ह्यावरून असे लक्ष्यात येते की अत्यंत कमी संधोधनाच्या आधारावर ही मान्यता देण्यात आली आहे आणि आजही देण्यात येत आहे.
“खाद्य व सुरक्षेसाठी डॉक्टर” नावाची सुमारे शंभर डॉक्टरांची संघटना आहे. त्यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना जीएम खाद्य व विशेषतः बीटी वांग्यापासून होणाऱ्या दुष्परिणामांची माहिती पाठविली आहे. त्या दस्तावेजानुसार परिस्थितीकीय चिकित्सा शास्त्राच्या अमेरिकन अकादमीने असे सुचविले आहे की जी एम खाद्ये धोकादायक आहेत व मानव स्वास्थ्याच्या दृष्टीकोनातून त्यांची पुरेशी परीक्षणे अजून व्हायची आहेत.
आज जग कोविड महामारीने त्रस्त असतांना रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे, टिकविणे आणि त्यासाठी सुयोग्य आहार सेवन करणे, तसा सुरक्षित आहार सर्वांना सहज सुलभ उपलब्ध होणे, सर्वांना तो आर्थिकदृष्ट्या परवडणे ही देशाची प्रथम गरज आहे. त्यासाठी सरकारची धोरणे अनुकूल असायला हवीत.
FSSAI द्वारा प्रसृत जीएम खाद्यान्नाबाबतचा विद्यमान मसुदा जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी नव्हे तर वादग्रस्त जीएम खाद्यान्नाला प्रोत्साहन देणारा ठरतो, त्यात आमुलाग्र बदल अत्यावश्यक आहेत.
(लेखक वसंत फुटाणे प्रयोगशील शेतकरी असून ते गेल्या ३५ वर्षापासून सेंद्रिय शेती करतात व बिजोत्सव सोबत अन्न सुरक्षतेची चळवळ चालवतात.)
