राज्यात फेरीवाला विभाग योजनेवर आज निर्णय
मुंबईसह राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या तसेच उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवरही डोळा ठेवून ‘उत्तर भारतीय कार्ड’ वापरण्यासाठी राज्यात फेरीवाला विभाग योजना अमलात आणण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे, असे विश्वसनीय गोटातून कळते. त्यावर मंगळवारी निर्णय अपेक्षित असून या धोरणामुळे लाखो उत्तर भारतीय फेरीवाल्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. असा संदेश देत त्याचा काही प्रमाणात लाभ उत्तर प्रदेश निवडणुकीतही भाजपला मिळू शकेल, असा यामागे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा होरा आहे. मुंबईत सुमारे अडीच लाखाहून अधिक फेरीवाले असून फेरीवाला विभागात १०-१५ टक्के सामावले गेल्यास उर्वरित फेरीवाल्यांना मात्र हटविले जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना व मनसेने मुंबईसह राज्यात उत्तर भारतीयांविरोधात आवाज उठविला असताना फडणवीस यांनी ही राजकीय खेळी केली आहे.
फेरीवाला धोरणाबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षे सुनावण्या पार पडल्यावर न्यायालयानेही सरकारला फेरीवाला योजना आखण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून २०१२-१३ मध्ये फेरीवाला धोरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी झाली. त्यानंतर फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित करण्याचे काम सुरू झाले. त्यानंतर मराठी व राज्यातील रहिवासी असलेल्या फेरीवाल्यांनाच आधी सामावून घेण्यात यावे व अर्जवाटप केले जावे, असा मुद्दा फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केला होता. केंद्राच्या धोरणानंतर राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित होते. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशची निवडणूक लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी शिवसेना व मनसेच्या विरोधाला न जुमानता ही योजना अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. त्याची नियमावलीही निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.
नवे राजकारण
मुंबई, ठाण्यासारख्या महानगरांमध्ये फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर होत आहे. फेरीवाला विभाग निश्चित झाल्यावर त्याव्यतिरिक्त कोणालाही अन्यत्र व्यवसाय करता येणार नाही आणि त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे फेरीवाला विभाग अस्तित्वात आल्यावर हजारो अनधिकृत फेरीवाल्यांना कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल आणि त्यांना संरक्षण देण्यावरून राजकारण सुरू होण्याची शक्यता आहे.
‘फडणविशी’ खेळी
- मराठी व राज्यातील तरुणांना फेरीवाला विभागात प्राधान्य द्यावे आणि उत्तर भारतीयांना संरक्षण दिले जाऊ नये, अशी शिवसेना व मनसेची भूमिका आहे.
- मुंबईतून ‘उत्तर भारतीय हटाव’ अशी मोहीम त्यांनी सुरू केली, तर त्याचा फटका भाजपला उत्तर प्रदेशात बसू शकतो. त्यामुळे उत्तर भारतीयांना मुंबईसह राज्यात पुरेसे संरक्षण आहे.
- त्यांचा रोजगार सुरक्षित आहे, असा संदेश देऊन त्याचा काही प्रमाणात लाभ उत्तर प्रदेशातही घेण्यासाठी ‘फडणविशी’ खेळी करीत नगरविकास विभागाकडून राज्यभरासाठी फेरीवाला विभाग योजनेचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुंबईसह राज्यातील महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या तसेच उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवरही डोळा ठेवून ‘उत्तर भारतीय कार्ड’ वापरण्यासाठी राज्यात फेरीवाला विभाग योजना अमलात आणण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे, असे विश्वसनीय गोटातून कळते. त्यावर मंगळवारी निर्णय अपेक्षित असून या धोरणामुळे लाखो उत्तर भारतीय फेरीवाल्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. असा संदेश देत त्याचा काही प्रमाणात लाभ उत्तर प्रदेश निवडणुकीतही भाजपला मिळू शकेल, असा यामागे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा होरा आहे. मुंबईत सुमारे अडीच लाखाहून अधिक फेरीवाले असून फेरीवाला विभागात १०-१५ टक्के सामावले गेल्यास उर्वरित फेरीवाल्यांना मात्र हटविले जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना व मनसेने मुंबईसह राज्यात उत्तर भारतीयांविरोधात आवाज उठविला असताना फडणवीस यांनी ही राजकीय खेळी केली आहे.
फेरीवाला धोरणाबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षे सुनावण्या पार पडल्यावर न्यायालयानेही सरकारला फेरीवाला योजना आखण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून २०१२-१३ मध्ये फेरीवाला धोरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी झाली. त्यानंतर फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित करण्याचे काम सुरू झाले. त्यानंतर मराठी व राज्यातील रहिवासी असलेल्या फेरीवाल्यांनाच आधी सामावून घेण्यात यावे व अर्जवाटप केले जावे, असा मुद्दा फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केला होता. केंद्राच्या धोरणानंतर राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित होते. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशची निवडणूक लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी शिवसेना व मनसेच्या विरोधाला न जुमानता ही योजना अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. त्याची नियमावलीही निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.
नवे राजकारण
मुंबई, ठाण्यासारख्या महानगरांमध्ये फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर होत आहे. फेरीवाला विभाग निश्चित झाल्यावर त्याव्यतिरिक्त कोणालाही अन्यत्र व्यवसाय करता येणार नाही आणि त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे फेरीवाला विभाग अस्तित्वात आल्यावर हजारो अनधिकृत फेरीवाल्यांना कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल आणि त्यांना संरक्षण देण्यावरून राजकारण सुरू होण्याची शक्यता आहे.
‘फडणविशी’ खेळी
- मराठी व राज्यातील तरुणांना फेरीवाला विभागात प्राधान्य द्यावे आणि उत्तर भारतीयांना संरक्षण दिले जाऊ नये, अशी शिवसेना व मनसेची भूमिका आहे.
- मुंबईतून ‘उत्तर भारतीय हटाव’ अशी मोहीम त्यांनी सुरू केली, तर त्याचा फटका भाजपला उत्तर प्रदेशात बसू शकतो. त्यामुळे उत्तर भारतीयांना मुंबईसह राज्यात पुरेसे संरक्षण आहे.
- त्यांचा रोजगार सुरक्षित आहे, असा संदेश देऊन त्याचा काही प्रमाणात लाभ उत्तर प्रदेशातही घेण्यासाठी ‘फडणविशी’ खेळी करीत नगरविकास विभागाकडून राज्यभरासाठी फेरीवाला विभाग योजनेचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
