३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेला आर्थिक गैरव्यवहार नवीन नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत तर अशा कोटय़वधींच्या कथित/उघड घोटाळ्यांची चर्चा पालिकेत जास्त रंगली. अशाच घोटाळ्यांचा वेध घेणारी ही वृत्तमालिका..
२६ जुलै २००५ रोजी धुवाँधार पाऊस पडला आणि अवघी मुंबापुरी हादरली. संततधार पावसामुळे मुंबई जलमय झाली आणि हाहाकार उडाला. मुंबईतील नद्याचे नाले आणि नाल्यांची गटारे झाल्याचे कारण या प्रलयामागे होते. अखेर ब्रिमस्टोव्ॉड योजनेअंतर्गत नालेसफाई, नदी-नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण, उंदचन केंद्रांची उभारणी अशी विविध कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि कामांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पालिकेवर सोपविण्यात आली. त्यानंतर पालिकेने दर वर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे हाती घेण्यास सुरुवात केली. पावसाळ्यापूर्वी ७० टक्के, पावसाळ्यात २० टक्के आणि वर्षांच्या उर्वरित काळात १० टक्के असे नालेसफाईचे सूत्र निश्चित करून पालिकेने ही कामे कंत्राटदारांना नेमून दिली. पावसाळ्यापूर्वी नाल्यातून किती गाळ उपसायचा याची कल्पना कंत्राटदारांना कंत्राटात देण्यात येत होती. त्यानुसार गाळ उपसल्याचे कागदोपत्री दाखवून, बिले अदा करून कंत्राटदार आपले पैसे पालिकेकडून वसूल करीत होते.
घाईघाईत प्रस्ताव-मंजुरी
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे करणे क्रमप्राप्त आहे हे माहीत असूनही या कामांची कंत्राटे देण्यात दर वर्षी विलंब होतो. निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मार्च-एप्रिल उजाडल्यानंतर स्थायी समितीमध्ये या कामांचे प्रस्ताव सादर होऊ लागले. विलंबाने सादर झालेल्या प्रस्तावांमधील त्रुटी दाखवत काही वेळा स्थायी समिती सदस्यांनी प्रस्ताव रोखले. प्रस्ताव विलंबाने आल्याने सफाईची कामे रखडून सखल भाग जलमय होऊन नागरिकांना फटका बसू नये म्हणून स्थायी समिती या कंत्राटांना घाईघाईत मंजुरी देत आली.
जमीनमालकांशी संधान
मुंबईमधील कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आल्याने नाल्यातून उपसलेल्या गाळाची विल्हेवाट मुंबईबाहेर लावण्याची जबाबदारी पालिकेने कंत्राटदारांवर टाकली. सुरुवातीला कंत्राटदारांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली. मात्र कंत्राट मिळणार नाही हे लक्षात येताच त्यांनी मुंबईबाहेरच्या जमीन मालकांशी संधान साधले. त्यांच्याकडून ‘ना-हरकत’ मिळवून त्यांच्या जमिनीवर गाळ टाकण्याची परवानगी कंत्राटदारांनी मिळविली. तशी कागदपत्रे त्यांनी पालिकेला सादर केली. परंतु नाल्यातून उपसलेला गाळ प्रत्यक्षात तेथे टाकला की नाही याची पाहणी करण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नव्हती. त्यामुळे गाळाचे नेमके काय होते हे पालिकेला समजले नाही. केवळ कंत्राटदारांवर विश्वास ठेवून त्यांनी सादर केलेल्या माहितीवरून गाळ उपसल्याचे प्रमाण मानले जात होते.
चौकशीचे आदेश
मुंबईमध्ये २०१५-१६ मध्ये झालेल्या नालेसफाईत घोटाळा झाल्याची ओरड सत्ताधारी भाजपने केली. वजनकाटय़ांवर गाळाच्या वजनात फेरफार होत असल्याचा आरोप करीत भाजप नेत्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या अजोय मेहता यांनी तात्काळ नालेसफाईच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता प्रकाश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीवर चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
३२ कंत्राटांमध्ये घोटाळा
मोठय़ा नाल्यांच्या सफाईसाठी प्रशासनाने दोन वर्षांसाठी २८० कोटी रुपयांची ३२ कंत्राटे कंत्राटदारांना दिली होती. प्रकाश पाटील समितीने ३२ पैकी ९ कंत्राटांची चौकशी केली. कंत्राटदारांनी नाल्यांतील गाळ वाहून नेण्यासाठी ५६६ वाहनांचा वापर केल्याचे दाखवले होते. तसेच या वाहनांच्या ५६९५६ फेऱ्या होऊन ५,३४,१७९ घनमीटर गाळ कचराभूमींमध्ये वाहून नेल्याचे दाखवण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षात तपासणी केली असता. नऊ कामांमध्ये गाळ वाहून नेण्यासाठी वापरलेल्या २२६ वाहनांच्या २६,८३८ फेऱ्या करून केवळ २,३८,७०० घनमीटर गाळच वाहून नेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. चौकशी समितीने कचराभूमींचीही पाहणी केली. मात्र कचराभूमींमध्ये गाळ टाकण्यात आल्याबद्दच्या नोंदी करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे कचराभूमीत नेमका किती गाळ टाकण्यात आला हे समितीला समजू शकले नाही. नोंदी तपासताना एकच वाहन एकापेक्षा अधिक कंत्राटांमध्ये एकाच वेळी गाळ वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
काही नोंदींमध्ये दुचाकी, तिचाकी वाहनांचे क्रमांक आढळून आले. यावरून गाळ वाहून नेण्याच्या नोंदींमध्ये घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाले. नालेसफाईमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न होताच पालिका आयुक्तांनी कंत्राटदारांची देयके रोखली. तसेच संबंधितांवर घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले. नालेसफाईच्या १४० कोटी रुपयांच्या कंत्राटात ६० टक्के रकमेचा घोटाळा झाल्याचा दावा पालिका अधिकारी करीत आहेत.
कंत्राटदारांची न्यायालयात धाव
भ्रष्ट कंत्राटदारांची नावे ‘काळ्या यादी’त टाकण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. प्रत्यक्षात कारवाईची प्रक्रिया सुरू होताच कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कंत्राटदारांची नावे ‘काळ्या यादी’त टाकण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.
कंत्राटदारांकडून अडवणूक
नालेसफाई घोटाळा उजेडात आल्यानंतर २०१६ मध्ये छोटय़ा नाल्यांच्या सफाईसाठी दोन-तीन वेळा निविदा काढल्यानंतर कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिलाच नाही. अखेर छोटय़ा नाल्यांची सफाई पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमार्फत करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. पावसाळ्यात पाणी साचल्यास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची तंबी दिल्यानंतर छोटय़ा नाल्यांच्या सफाईला वेग आला आणि यंदा खऱ्या अर्थाने मुंबईची नालेसफाई झाली.
१४ अधिकारी-कर्मचारी, ५ कंत्राटदार दोषी
* नालेसफाईच्या कामावर योग्य पद्धतीने लक्ष न ठेवल्याचा ठपका ठेवून दक्षता विभागाचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांना निलंबित करण्यात आले. त्याचबरोबर या घोटाळ्याशी संबंधित तीन मुकादम, सहा दुय्यम अभियंता व चार साहाय्यक अभियंत्यांवरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. – घोटाळ्यात गुंतलेले दुय्यम अभियंता प्रशांत पटेल यांना पालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. साहाय्यक अभियंता संजीव कोळी, सुदेश गवळी, दुय्यम अभियंता भगवान राणे, प्रफुल्ल वडनेरे, नरेश पोळ यांची पदावनती करण्यात आली, तर साहाय्यक अभियंता रमेश पटवर्धन प्रदीप पाटील यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी रोखण्यात आली.
* दुय्यम अभियंता राहुल पारेख, संभाजी बच्छाव यांची वेतनश्रेणी निम्नस्तरावर आणण्यात आली, तर मुकादम शांताराम कोरडे यांच्या तीन वेतनश्रेणी कायमस्वरूपी रोखण्यात आल्या.
* या घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेले दोन कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्याकडून २५ हजार रुपये वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. काही अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात अटकही करण्यात आली. नालेसफाईची कामे करणारे कंत्राटदार कृष्णा पुरोहित, राजू विजलानी, शिवलाल जैन, अरविंद जैन, विनय शाह यांच्याविरुद्ध पालिकेने पोलिसात गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.
