भाजपची धोरणी चाल!

शिवसेनेशी जुळवून घ्या, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला सल्ला.. महापौरपद भाजपकडे खेचून आणण्यासाठी जुळवाजुळव करण्यात आलेले अपयश आणि राज्यातील पक्षनेत्यांनी स्वीकारलेली मवाळ भूमिका.. या सर्व पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मुंबईच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला चाल देण्याचा धोरणी निर्णय जाहीर करत सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला. या निर्णयामुळे पालिका निवडणुकांआधी युती तोडणाऱ्या शिवसेनेच्या जखमेवर फुंकर मारल्याने सरकारच्या स्थैर्यावर तूर्तास तरी परिणाम होणार नाही. मात्र, निवडणुकीतून माघार घेण्याचा धोरणी निर्णय जाहीर करतानाच पारदर्शक कारभाराचे पहारेकरी आणि मुंबईसाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमणे यातून शिवसेनेला मनाप्रमाणे कारभार करता येणार नाही, असा सूचक इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

शिवसेनेबरोबर दोन हात करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची योजना होती. पण त्यातून सरकारचे स्थैर्य धोक्यात आले असते. भाजपचा महापौर निवडून आला असता तर शिवसेना सत्तेबाहेर पडण्याची चिन्हे होती. त्यातून सरकार अल्पमतात आले असते. हे सारे टाळण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अन्य नेत्यांशी सल्लामसलत करून कठोर भूमिका घेण्याचे टाळले. नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेतही ‘सबुरीने घ्यावे व सरकार पणाला लागेल अशी खेळी करू नयेय’ असा सल्ला मोदी यांनी दिली होता. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार या ज्येष्ठ नेत्यांनीही शिवसेनेच्या शेपटावर पाय ठेवू नये, अशी भूमिका मांडली होती. यातूनच सर्व ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी माघारीची घोषणा केली.

काँग्रेसची टीका

प्रचाराच्या काळात पारदर्शकतेच्या कारभारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला होता. स्वत:ची खुर्ची वाचविण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा गुंडाळून मुंबईकरांचा विश्वासघात केल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली. शिवसेनेने सपशेल शरणागती स्वीकारल्याची टीका युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राजीव सातव यांनी केली आहे.

जुळवाजुळव करण्यात अडचणी

चार अपक्षांचा पाठिंबा मिळाल्याने शिवसेनेचे संख्याबळ ८८ झाले होते. तर दोन अपक्षांच्या मदतीने भाजपला ८४ आकडा गाठला होता. मनसेच्या सात नगरसेवकांची मदत घेण्याची भाजपची योजना होती. काँग्रेसने स्वतंत्र उमेदवार उभा करून शिवसेनेला अप्रत्यक्ष मदत होईल, अशी भूमिका घेतली होती. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला मदत करणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जाहीर केले होते. वेळप्रसंगी राष्ट्रवादीने शिवसेनेला थेट पाठिंबा देण्याची तयारी केली होती. यातून प्रत्यक्ष मतदान झाले असते तरी शिवसेनेचे संख्याबळ अधिक झाले असते. हे सारे लक्षात आल्यावर भाजपने ताणून धरण्याचे टाळले.

मुख्यमंत्री पक्षात एकाकी

महापौरपद गेल्यास शिवसेना सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार हे अधोरेखित होते. मंत्र्याचे राजीनामे खिशात आहेत, हे शिवसेनेकडून सातत्याने सांगण्यात येत होते. अशा वेळी शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकार वाचविण्याकरिता आमदारांची फोडाफोड करावी लागली असती. अन्य पक्षांमधील आमदार भाजपच्या संपर्कात असले तरी ते पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईत अडकतील, अशी भीती होती. निवडून आल्यावर विधानसभेत गोंधळात ज्या पद्धतीने भाजपने बहुमत सिद्ध केले व त्यावर प्रचंड टीका झाली, ती पद्धत आता राजकीय पेच निर्माण झाल्यावर अवलंबिणे उचित झाले नसते. पारदर्शी कारभार व भ्रष्टाचाराबाबत जागर केल्यावर भाजपला ते अडचणीचे होणार होते. विधिमंड़ळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असताना महापौरपदाचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करण्यापेक्षा निवडणूक लढविण्याचे टाळून शिवसेनेला खूश ठेवावे आणि सरकार स्थिर ठेवावे, अशी भूमिका ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,चंद्रकांत पाटील व इतरांनी घेतली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी फडणवीस यांना निर्णयाचे सर्वाधिकार दिले तरी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्र्यांवरच खापर फुटले असते. यातून एकाकी पडलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शिवसेनेविरोधात लढण्याचा विचार सोडून देणे भाग पडले. अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशीही फडणवीस यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेत पारदर्शी कारभार आणण्यासाठी तीन वरिष्ठ माजी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करणार आहे. त्यांच्या शिफारशी व उपलोकायुक्तांमार्फत शिवसेनेच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. पण त्याला शिवसेनेचा विरोध राहणार असून महापालिकेप्रमाणेच राज्य सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा आग्रह शिवसेना धरणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भाजपने माघार घेतली असली तरी शिवसेनेवर सरकारच्या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याची संधी मुख्यमंत्री सोडणार नाहीत हे स्पष्टच आहे.

भाजपने मुंबई महापालिकेची निवडणूक पारदर्शकतेच्या मुद्दय़ावर लढवली आहे. त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पारदर्शक कारभार कसा करता येईल, त्यासंबंधीचे महापालिकेचे कायदे व नियम यांचा अभ्यास करुन शासनाला शिफारस करण्यासाठी रामनाथ झा, गौतम चटर्जी व शरद काळे या माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीने तीन महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेईल.       – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री