भाजपच्या जाहीरनाम्याला राज्य सत्तेचा आधार; चौकशीचे अधिकारही राज्य सरकारकडे
राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला जम्यात न धरता राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेलाच लक्ष्य करीत भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा मंगळवारी प्रकाशितकेला. त्यात अनेक नवीन कायदे करण्याचे व जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे कायदे करण्याचा अधिकार मुंबई महापालिकेला की विधिमंडळाला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातून भाजप या निवडणुकीतील आश्वासनपूर्तीसाठी राज्यसत्तेचा वापर करणार असल्याचे उघड झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरी प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या संस्थेच्या अधिकाराच्या कक्षेत आश्वासने दिली जातात. परंतु भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात, नवीन कायदे करण्याचे व काही जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडून काढणे, संगनमताने कंत्राटे देणे, ई-निविदा पद्धतीला विरोध करणे, व त्यासाठी मदत करणाऱ्यांना संघटित गुन्हे या संज्ञेखाली आणून तसा कायद्यात बदल करणे, महाराष्ट्र सेवा हक्क कायद्याच्या धर्तीवर महापालिका नागरी सेवा हक्क कायदा करणे, इत्यादी कायद्याशी संबंधित आश्वासने देण्यात आली आहेत. नवीन कायदे करण्याचे किंवा जुन्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार विधिमंडळाला आहेत. मात्र पालिकेची सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने राज्य सत्तेच्या आधाराने कायदे करण्याचे आश्वासने दिली आहेत.
[jwplayer zZz7idXw-1o30kmL6]
महापालिकेतील गेल्या वीस वर्षांत सुरु असलेल्या शैक्षणिक, आरोग्य व अन्य प्रकल्पांची व त्यांच्या सद्यस्थितीची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. अशी चौकशी करण्याचे अधिकार महापालिकेला नव्हे तर, राज्य सरकारलाच आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांची कामे पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याचा पालिकेशी फारसा काही संबंध येत नाही.
राज्य सरकारच ही स्मारके उभी करणार आहे व त्याबाबतचे आधिच निर्णय झाले आहेत.
मुंबईतील विद्यार्थ्यांना वेगळा अभ्यासक्रम शक्य?
मुंबईत शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा धडा समिाविष्ट करण्यात येईल, असे जाहीरनाम्यात भाजपने आश्वासन दिले आहे. वास्तविक पाहता, सूंपर्ण राज्यात एकच शालेय अभ्यासक्रम असतो आणि ते ठरविणारे अभ्यास मंडळ राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. भाजपच्या आश्वासनाप्रमाणे या पुढे मुंबईतील विद्यार्थ्यांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा अभ्यासक्रम राहणार का, असाही प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे.
[jwplayer K8f2NOFD-1o30kmL6]
राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसला जम्यात न धरता राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेलाच लक्ष्य करीत भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा मंगळवारी प्रकाशितकेला. त्यात अनेक नवीन कायदे करण्याचे व जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे कायदे करण्याचा अधिकार मुंबई महापालिकेला की विधिमंडळाला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातून भाजप या निवडणुकीतील आश्वासनपूर्तीसाठी राज्यसत्तेचा वापर करणार असल्याचे उघड झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरी प्रश्न सोडविण्यासाठी त्या संस्थेच्या अधिकाराच्या कक्षेत आश्वासने दिली जातात. परंतु भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात, नवीन कायदे करण्याचे व काही जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडून काढणे, संगनमताने कंत्राटे देणे, ई-निविदा पद्धतीला विरोध करणे, व त्यासाठी मदत करणाऱ्यांना संघटित गुन्हे या संज्ञेखाली आणून तसा कायद्यात बदल करणे, महाराष्ट्र सेवा हक्क कायद्याच्या धर्तीवर महापालिका नागरी सेवा हक्क कायदा करणे, इत्यादी कायद्याशी संबंधित आश्वासने देण्यात आली आहेत. नवीन कायदे करण्याचे किंवा जुन्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार विधिमंडळाला आहेत. मात्र पालिकेची सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने राज्य सत्तेच्या आधाराने कायदे करण्याचे आश्वासने दिली आहेत.
[jwplayer zZz7idXw-1o30kmL6]
महापालिकेतील गेल्या वीस वर्षांत सुरु असलेल्या शैक्षणिक, आरोग्य व अन्य प्रकल्पांची व त्यांच्या सद्यस्थितीची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. अशी चौकशी करण्याचे अधिकार महापालिकेला नव्हे तर, राज्य सरकारलाच आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांची कामे पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्याचा पालिकेशी फारसा काही संबंध येत नाही.
राज्य सरकारच ही स्मारके उभी करणार आहे व त्याबाबतचे आधिच निर्णय झाले आहेत.
मुंबईतील विद्यार्थ्यांना वेगळा अभ्यासक्रम शक्य?
मुंबईत शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा धडा समिाविष्ट करण्यात येईल, असे जाहीरनाम्यात भाजपने आश्वासन दिले आहे. वास्तविक पाहता, सूंपर्ण राज्यात एकच शालेय अभ्यासक्रम असतो आणि ते ठरविणारे अभ्यास मंडळ राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. भाजपच्या आश्वासनाप्रमाणे या पुढे मुंबईतील विद्यार्थ्यांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा अभ्यासक्रम राहणार का, असाही प्रश्न त्यामुळे निर्माण होणार आहे.
[jwplayer K8f2NOFD-1o30kmL6]
