मुंबई, ठाणे आणि नाशिकसह राज्यातील १० महानगरपालिका आणि २६ जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला. या घोषणेनंतर निवडणूक क्षेत्रांमध्ये आजपासून तात्काळ आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष जे. एस. सहारिया यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील माहिती दिली. या माहितीनुसार जिल्हा परिषदांसाठी १६ फेब्रुवारी आणि २१ फेब्रुवारी अशा दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे. तर १० महानगरपालिकांची मतदानप्रक्रिया एकाच दिवशी म्हणजे २१ फेब्रुवारीला पार पडेल. या सर्व निवडणुकांचा निकाल २३ फेब्रुवारीला जाहीर होईल. पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी १४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून प्रचारतोफा थंडावतील. तर दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी १९ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून तर महानगरपालिका क्षेत्रात १९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजल्यापासून प्रचारबंदी लागू होईल. तसेच जनमत चाचणी आणि एक्झिट पोल्सवरही १४ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून बंदी असेल. निवडणूक क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता लागू असली तरी या काळात विकासकामांवर कोणताही बंधने नसतील. त्यामुळे या काळातही विकासकामांचे उद्घाटन करता येईल.
निवडणुकीदरम्यान, आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया निर्भयपणे आणि पारदर्शकपणे पार पडावी तसेच राजकीय पक्षांकडून मतदारांना कोणत्याही प्रकारे भुलवणे किंवा त्यांना आकर्षित करण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये पोलीस विभाग, आयकर विभाग , राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. या समितीमध्ये कोणाचा समावेश करायचा याचे अंतिम अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मनपा आयुक्तांना असतील.
दरम्यान, या निवडणुकांदरम्यान खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्याबाबती न्यायालयाचे आदेश बंधनकारक राहतील, असेही आयोगाने यावेळी स्पष्ट केले. निवडणूक संपल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराने ३० दिवसांच्या मुदतीमध्ये निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील आयोगापुढे सादर करणे बंधनकारक आहे. तर राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केलेल्या निवडणूक खर्चाचा तपशील ६० दिवसांत सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय, या निवडणुकांसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार असून निवडणुकीचा खर्च त्यामधूनच करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
