घनकचरा व्यवस्थापन तज्ज्ञ प्रा. श्याम असोलेकर यांचे टीकास्त्र
कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता तो फक्त गोळा करणे आणि नंतर जाळणे हा प्रकार शास्त्रोक्त व पर्यावरणपूरक कचरा व्यवस्थापनाच्या व्याख्येत बसत नाही. मुंबईतही कचऱ्याचे कोणतेही पृथक्करण न करता फक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून घनकचरा ‘व्यवस्थापन’ केले जाते. हा प्रकार २१ व्या शतकामध्ये शोभणारा नसून ‘अव्यापारेषु व्यापार’ ठरतो आहे, अशा शब्दांत घनकचरा व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ आणि पवईच्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) प्राध्यापक श्याम असोलेकर यांनी मुंबईच्या कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले.
कचराभूमीचे लोणी कुणाला खायचे आहे, यावरून नुकताच शिवसेना-भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला. मात्र मुंबईत दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे १० हजार मेट्रिक टन कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त व पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनाविषयी कुणीच बोलत नाही. ‘कचऱ्यासाठी नवीन कचराभूमी शोधण्याऐवजी तो कमीतकमी प्रमाणात कचराभूमीवर येईल, याची दक्षता कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना घेतली गेली पाहिजे,’ असे श्याम असोलेकर यांनी कचऱ्याचा प्रश्नावर बोलताना सांगितले. परंतु, आपल्याकडे आजही नवीन भूखंड मिळवून कचऱ्याचे डंपिग करणे हाच सहजसोपा उपाय म्हणून योजला जातो. महानगरीतील या कचऱ्याच्या भस्मासुराचा निकाल लावण्याकरिता राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडते आहे. शिवसेनेचे राहुल शेवाळे, काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया आणि भाजपच्या मनिषा चौधरी यांनाही ते पटते. मात्र, राजकीय पक्षांमध्ये कचरा, स्वच्छता म्हटले की वाद रंगतो तो कचराभूमीसाठीच्या नव्या भूखंडांवरूनच.
स्वच्छता, कचरा या सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर ‘लोकसत्ता’च्या ‘मुद्देसूद’ या व्यासपीठावर मांडणी करताना शिवसेनेचे राहुल शेवाळे यांनी कचऱ्याच्या प्रश्नात राजकारण टाळून मुख्यमंत्र्यांनी कचराभूमीकरिता जमीन राजकारण टाळावे असा सल्ला दिला. कांजूरमार्गच्या जागेतील प्रकल्प हा आशियातील मोठा प्रकल्प असून ही जागा राज्य सरकारने महापालिकेने दिल्यास कचराभूमीचा प्रश्न सुटू शकतो, अशी भूमिका त्यांनी कचऱ्याच्या प्रश्नावर बोलताना मांडली. तर ‘सर्वसामान्यांच्या या प्रश्नावर प्रत्येक सोसायटीत ओला कचरा- सुका कचरा याचे वर्गीकरण झाले पाहिजे. अशा सोसायटय़ांना पालिकेने कर सवलत दिल्यास त्यांना प्रोत्साहन मिळेल,’ असे भाजपच्या मनिषा चौधरी यांनी सुचविले. काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरीया यांनी शिवसेनेची सत्ता असली तरी त्यांच्यासोबत इतके वर्ष भाजपही सोबत होता. पालिकेतील प्रत्येक निर्णय हा शिवसेना व भाजप यांनी एकत्र येऊन मंजूर केला आहे.
कचऱ्याचे विक्रेंद्रीत व्यवस्थापन, योग्य पृथक्करण, पुनर्वापर या त्रिसूत्रीच्या आधारे कचरा व्यवस्थापन या विषयावर काम करणे अपेक्षित आहे. यात किमान कचरा हा कचराभूमीवर गेला पाहिजे याची दक्षता घेतली पाहिजे. कचरा गोळा करणे आणि तो जाळणे हा मार्ग अयोग्यच आहे आणि यातून कचराभूमीची गरज वाढत जाणारी आहे.
– प्रा. श्याम असोलेकर
पालिकेने कचरा डब्बा मुक्त मुंबई होत आहे, असे जाहीर केले आहे. मात्र मुंबई कचरामुक्त झालेली दिसत नाही. कचरा निर्माणच कमी व्हावा यासाठी अभ्यास होत नाही. तसेच त्याची वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून विल्हेवाट लावावी या बद्दल अभ्यासही होत नाही. तिसरे म्हणजे पालिकेकडे कचरा व्यवस्थापनाकरिता सक्षम यंत्रणा नाही.
– आसिफ झकेरिया
