मुख्यमंत्र्यांच्या फेरीवाला धोरणामुळे सेनेचे ‘रात्रजीवन’ बासनात
मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी झगडत असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये आता फेरीवाल्यांच्या मुद्दय़ावरून संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आणलेले फेरीवाला धोरण मंजूर झाल्यास फेरीवाल्यांची संख्या शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या अडीच टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. यामध्ये मराठी-अमराठी असा मुद्दा शिवसेनेकडून उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी या फेरीवाला धोरणामुळे शिवसेनेचे युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी मांडलेली मुंबईतील ‘नाइटलाइफ’ची (रात्रजीवन) संकल्पनाही अडगळीत जाण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईसह राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन फेरीवाला धोरण अमलात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात मंगळवारी प्रस्ताव सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्राने कायदा लागू केला असून राज्य सरकारने धोरण निश्चित करून नियमावली करून तो अमलात आणायचा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना गाजर दाखविण्यासाठी हे धोरण मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी सादर केले होते. या धोरणाच्या पाश्र्वभूमीवर सेना-भाजपमधील मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील महत्त्वाच्या भागांत रात्रंदिवस दुकाने, हॉटेल्स सुरू राहावीत, असा ‘रात्रजीवन’ सुरू करण्याची संकल्पना शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी मांडली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचीही त्यांनी भेट घेतली होती. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावरून गृहविभागाने त्यास विरोध केला होता. असे असतानाच शिवसेनेवर कुरघोडी करण्यासाठी भाजप मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी रेल्वेस्थानक, बसस्थानके परिसरात रात्रभर खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना परवानगी असावी, असा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे बाहेरगावाहून रात्री उशिरा येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होईल, अशी त्यामागे भूमिका होती. या श्रेयाच्या लढाईमुळे रात्रजीवनाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रलंबित ठेवला.
आता फेरीवाला धोरणाच्या निमित्ताने रात्रजीवनाचा वाद पुन्हा उफाळून येणार असून कोणत्या विभागात कोणत्या जागेत फेरीवाल्यांना जागा द्यायची, हा मुद्दा फेरीवाला विभाग निश्चिती समितीवर सोपविला जाणार आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी गृहनिर्माण सोसायटय़ांचा आपल्या इमारतीबाहेर फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास विरोध आहे. अतिशय कमी फेरीवाल्यांना ‘हक्काची जागा’ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी लॉटरी पद्धतीने पात्रता निश्चित केली जाणार असून अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करीत असलेल्या फेरीवाल्यांना व गेल्या दोन-चार वर्षांपासून व्यवसाय करीत असलेल्यांना एकाच पारडय़ात तोलले जाणार आहे. त्याखेरीज ‘ना फेरीवाला क्षेत्र’ घोषित झाल्यावर त्या विभागात कोणालाही व्यवसाय करता येणार नसून तेथील फेरीवाल्यांवर कारवाई होईल. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली अपील समिती राहणार आहे. मुंबईत अमराठी फेरीवाल्यांची संख्या प्रचंड असल्याने पुन्हा मराठी-अमराठीचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.
