शहरबात : वचननामा विरुद्ध ‘पारदर्शी’ जाहीरनामा!

[jwplayer k7pRwlU6]

मुंबई महापालिकेची सत्ता हा शिवसेनेसाठी अस्तित्वाचा तर भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. परीकथेमध्ये जसा राक्षसाचा प्राण गुहेत ठेवलेल्या पोपटामध्ये असतो आणि राजकुमारीच्या सुटकेसाठी एक तरुण गुहेत जाऊन पोपटाला ठार मारून राजकुमारीची सुटका करतो, तसा काहीसा आव सध्या भाजपचे नेते आणताना दिसत आहेत. कसेही करून मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या ताब्यातून सोडवायची यासाठी एकीकडे शिवसेनेला पद्धतशीर बदनाम करायचे तर दुसरीकडे आश्वासनांची खैरात मुंबईकरांवर करायची असे धोरण भाजपने आखले आहे. यासाऱ्यात दबावतंत्राचा वापर करून आपल्या मर्जीनुसार युती करता आली तर प्रश्नच मिटला हे भाजपचे गणित. यातूनच मग आमची ताकद मोठी असल्यामुळे निम्म्या जागा मिळाल्या पाहिजेत असा प्रस्ताव मांडून चर्चेला सुरुवात झाली. ठाण्यातील राज्यस्तरीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पारदर्शी कारभाराची घोषणा केली. यानंतर पालिकेतील टक्केवारीचा उद्घोष मुंबईत भाजपच्या ‘शेलारमामां’नी केली. मुलुंडच्या किरीट सोमय्यांनी तर मातोश्रीच्या साहेबावरच थेट हल्ला केला. पालिकेतील माफियाराज संपविण्याच्या आरोळ्या ठोकल्या.

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जागावाटपावरून युती तुटेल असे शिवसेनेला वाटले नव्हते. सेना थोडी गाफील होती तर भाजपला नरेंद्र मोदींच्या करिश्म्यावर पूर्ण भरवसा होता. अर्थात मोदीलाटेचा भरवसा असला तरी भाजपकडे पुरसे उमेदवार नसल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी तसेच मनसेकडून उमेदवारांची उसनवारी त्यांनी घेतली होती. त्याच्या जिवावर राज्यातील सत्तेचा सोपान भाजपने गाठला खरा परंतु तोही राष्ट्रवादीचा बागुलबुवा शिवसेनेला दाखवतच.. परिणामी शिवसेनाही सत्तेत सामील झाली खरी परंतु जखम भळभळत होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे भाजपवर टीकेची एकही संधी सोडत नव्हते तर शिवसेनेचा अपमान करण्याची प्रत्येक संधी भाजप साधत होती. भाजपच्या दृष्टीने आता लक्ष्य मुंबई महापालिका होते. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत त्याची रंगीत तालीम झाली होती. मुंबईकरांवर घोषणांचा-उद्घाटनांचा पाऊस पाडायचा आणि दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून मराठीपर्यंतचे शिवसेनेचे सारे मुद्दे पळवायचा डाव तयार झाला.

देशपातळीवर भाजपने काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले असले तरी महाराष्ट्रात त्यांची वाटचाल ही शिवसेनामुक्त महाराष्ट्र अशीच राहिली असून त्यादृष्टिकोनातून मुंबई महापालिका ताब्यात घेणे हे भाजपचाचे ध्येय बनले आहे. त्यातूनच भाजपने एक रणनीती तयार केली. ज्यात मुख्यमंत्र्यांनी सेनानेतृत्वाशी चांगले संबंध ठेवायचे तर खालच्या फळीतील नेत्यांनी शिवसेनेला बदनाम करण्याचे काम करत राहायचे. मराठी, मध्यवर्गीय, गुजराती, उत्तर भारतीय, रिपब्लिकन अशा सर्व थरांतील लोकांना आपल्याकडे वळविण्याचे कामही जोरात चालवले आहे. शिवसेनाही कच्चा गुरूचा चेला नसल्याने भाजपच्या चालीला तोडीस तोड उत्तर देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि थेट ६० जागांचीच ऑफर दिली. एवढेच नव्हे तर उद्धव ठाकरे उदार असल्यामुळे त्यांनी ६० जागा सोडल्याचे सांगून सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुंबईसाठी पंतप्रधानांना बोलावून भाजपने एक लाख हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची उद्घाटने केली. मेट्रोपासून अनेक प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आल्या. मुंबईतील मोडकळीला आलेल्या घरांचा विचार क रून क्लस्टरपासून वाढीव चटई क्षेत्र देण्याच्या, २०१६च्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यापासून झोपडपट्टीवासीयांना चांगली घरे बांधून देण्याच्या घोषणांचा सपाटाच मुख्यमंत्र्यांनी लावला होता. शिवसेनेने यावर थेट जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे ‘वचननाम्या’चे क्षेपणास्त्र सोडले. पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी, बेस्टमधून गणवेशधारी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवास, मुंबईकरांसाठी बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच आदी वचने देऊन थेट लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्दय़ाला हात घातला. यामुळे घाईघाईने भाजपनेही चांगले रस्ते होईपर्यंत पथकर न घेण्याची घोषणा करून कुरघोडी करण्याचा प्रयत्नही केली.

या सगळ्या वादावादीत आपण गेली दोन वर्षे मुंबई महापालिकेत युतीने सत्तेत होतो याचेही भान दोन्ही पक्ष ठेवण्यास तयार नाहीत. यामुळे भाजपने महापालिकेतील टक्केवारीचा मुद्दा मांडला. भाजपने मांडलेला हा मुद्दा त्यांच्याच अंगाशी येण्याची शक्यता आहे कारण एवढी वर्षे भाजप केवळ शिवसेना घेत असलेले टक्के मोजण्याचेच काम करत होती का, प्रश्नाचेही त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी तर शिवसेनेचे थेट नाव न घेता पालिकेचा ३७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असताना मुंबईच्या विकासाची कामे पुरेशा प्रमाणात झाली नसल्याचे सांगितले. तसेच पारदर्शी कारभारचा संकल्प जाहीर केला. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाचा विचार केल्यास सेना-भाजप युतीने निधीचा योग्य वापर केला नाही हेच स्पष्ट होते तसेच पालिकेत भाजप सत्तेत असूनही पारदर्शी कारभार नव्हता असे त्यांना म्हणावेसे वाटत असावे, असा टोला शिवसेनेकडून लगावला गेला. मुळातच गेल्या दहा वर्षांचा विचार करता अर्थसंकल्पात भांडवली कामांसाठी दाखविण्यात आलेल्या कोटय़वधी रुपयांचा निधी वापरलाच गेला नाही. जवळपास ही रक्कम ४० हजार कोटी एवढी असल्याचे पालिकेतीलच जाणकारांचे म्हणणे आहे.

गेल्या दोन वर्षांमधील अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास भांडवली कामांसाठी केलेल्या तरतुदीपैकी पन्नास टक्केही रक्कम वापरण्यात आलेली नाही. पालिकेच्या मराठी शाळांची पुरती दुरवस्था झाली आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ सत्तेत असूनही शिवसेना-भाजपला पंचवीस वर्षे टिकू शकेल असा एक चांगला रस्ताही का बांधता आला नाही हा प्रश्नच आहे. महिलांसाठी कोणत्याही ठोस योजना देशातील सर्वात मोठय़ा असलेल्या या महापालिकेने राबविलेल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘स्वच्छ भारत’ माहीम जाहीर केली. घरा घरात शौचालय असले पाहिजे यासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती केल्या. मुंबईचा विचार केल्यास आजघडीला १८,००० महिलांमागे केवळ एक सार्वजनिक टॉयलेट सीट आहे. मुंबईतील जेवढी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत त्यापैकी निम्म्याहून अधिक ठिकाणी वीज नाही तर बहुतेक ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था नाही.

देशातील सर्वात मोठय़ा पालिकेला गेल्या दोन दशकांत पुरेशी स्वच्छतागृहेही बांधता आली नाही, हे अपयश शिवसेना-भाजप युतीचे असताना आता पालिकेतील सत्तेसाठी हे दोन बोके मुंबईकरांना आश्वासनांची नवी गाजरे दाखवत फिरत आहेत. शेवटी दिल्लीतील भाजप नेते म्हणतात तेच खरे. निवडणुकीत लोकांना दिलेली आश्वासने हा ‘चुनावी जुमला’च असतो!

[jwplayer Iz0EPYRx]