मुंबई : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करताना दोन आठवडय़ांत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याप्रमाणे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. सध्या राज्याच्या विविध भागांमध्ये होणारी अतिवृष्टी आणि पूर आल्याने प्रत्यक्ष निवडणुका या पावसाळय़ानंतरच होण्याची शक्यता आहे.
बांठिया आयोगाने राज्यातील २८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायतनिहाय ओबीसी आरक्षणाची आकडेवारी निश्चित केली आहे. त्यानुसारच प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई, ठाण्यासह १४ महापालिकांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तेथे आता अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षित जागा वगळून खुल्या प्रवर्गात नव्याने प्रथम ओबीसींचे आरक्षण काढले जाईल.
त्यातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. तर उर्वरित जागा खुल्या ठेवताना त्यातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी ठेवण्यात येतील. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायतींची यापूर्वी थांबविण्यात आलेली आरक्षण सोडत आता काढताना अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, महिला याप्रमाणे जागा चक्राकार पद्धतीने आरक्षित केल्या जातील. याबाबत दोनच दिवसांत जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांना सविस्तर आदेश दिले जाणार असल्याचेही आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
दोन आठवडय़ांत सुधारित आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र याबाबत नव्याने आदेश नसून यापूर्वी मे महिन्यात दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील पावसाळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन निवडणुका घेण्याचे अधिकार आयोगास देण्यात आले आहेत. राज्यातील पावसाची परिस्थिती, अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत आलेले पूर आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर पडणारा ताण याचा विचार करता पावसाळय़ानंतरच प्रामुख्याने महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
