Mumbai Municipal Election : प्रभाग आरक्षण सोडतीवर सूचना – हरकती सादर करण्याची आज अखेरची संधी

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार गेल्या आठवड्यात वांद्रे येथील बालगंधर्व सभागृहात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण सोडत काढण्यात आली. महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी मुंबईतील प्रभागांसाठी नव्याने सोडत काढण्यात आली.

…त्यामुळे मोठ्या संख्येने सूचना आणि हरकती सादर होण्याची शक्यता –

मुंबई महापालिका क्षेत्रात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या २३६ जागांपैकी इतर मागासवर्गासाठी ६३ जागा आरक्षित असून त्यापैकी ३२ जागा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. एकूण १५६ जागा खुल्या गटासाठी असून त्यापैकी ७७ प्रभाग हे सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत. एकूण ७९ प्रभाग खुले म्हणजेच सर्वसाधारण वर्गासाठी आहेत. या सोडतीत बहुतांशी ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले असून त्यामुळे ही मंडळी नाराज झाली आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने सूचना आणि हरकती सादर होण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी आरक्षण निश्चित करताना प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला –

या सोडतीमध्ये ओबीसी आरक्षण निश्चित करताना प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला होता. गेल्या तिन्ही निवडणुकात जे प्रभाग एकदाही आरक्षित झाले नाहीत त्याची निवड करण्यात आली होती. मात्र आपापल्या विभागांतील आजूबाजूचे सगळे प्रभाग आरक्षित झाल्यामुळे निवडणूक कुठून लढवायची असा प्रश्न अनेक माजी नगरसेवकांना पडला आहे. माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या माजी गटनेत्या राखी जाधव, भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्यासह अनेक माजी नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षित झाले आहेत.

सोडत प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आरोप –

ओबीसी आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला होता. ही प्रक्रिया सदोष असल्यामुळे यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना केली आहे. अन्यथा उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे भाजपकडूनही मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येण्याची शक्यता आहे.

प्रभागांची संख्या २३६ झाली आहे –

मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांची यंदा पुनर्रचना करण्यात आली असून, प्रभागांची संख्या २३६ झाली आहे. त्यामुळे सर्वच प्रभागांच्या सीमा बदलल्या. त्यामुळे मागील दोन-तीन निवडणुकांपूर्वी आरक्षण गृहित धरण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणासाठी संपूर्ण सोडत काढावी, अशी मागणी बहुतांश माजी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.