या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा चौथा अर्थसंकल्प. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची पाश्र्वभूमी अशी की, एक तर निश्चलनिकरणामुळे लोकांना जी काही झळ बसली होती याचे पडसाद अजूनही पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे सामान्यांना यातून काहीतरी दिलासा मिळतोय का किंवा त्यांच्या वाटेला काही सवलती येतील का ही एक अपेक्षा होती. दुसरे म्हणजे ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर डॉलर अधिक मजबूत होऊ लागला आहे. यामुळे विकसनशील देशांमधून भांडवल बाहेर पडेल का अशी एक भीती आहे. तसेच यावर्षी वस्तू व सेवा कर लागू होणार आहे. याचबरोबर अप्रत्यक्ष करांचा बोजाही वाढू शकेल. तसेच चौथी गोष्ट म्हणजे जागतिक बाजारात कच्चे तेल व इतर उत्पादनांचे भाव वाढत असल्यामुळे भाववाढीचा धोकाही या वर्षांत दिसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करत असताना जेटली यांना निश्चिलनीकरणामुळे तात्पुरती मंदी आली आहे तसेच आपल्या विकास दरात घट झालेली आहे, त्याचवेळी लोकांच्या खिशात जास्त पैसा राहून त्यांच्याकडून होणारा खर्च कसा वाढेल, हे सर्व करत असताना वित्तीय तूटही कायम ठेवायची आहे अशी सर्व तारेवरची कसरत करायची होती. या सर्व पैलूतून पाहिले तर त्यांनी या अर्थसंकल्पात विलक्षण समतोल साधला आहे असे म्हणता येईल. एकीकडे ग्राहक खर्चाला बऱ्यापैकी प्रोत्साहन मिळाले आहे. मध्यमवर्गीयांच्या कराचा बोजा थोडासा कमी झाला आहे. दुसरीकडे पायाभूत सोयी सुविधांवर म्हणजे रस्ते, रेल्वे, पाठबंधारे या सर्वाला मिळून विक्रमी सुमारे चार लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्रातील विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच यातून सिमेंट, स्टीलसारख्या उत्पादनांची मागणी वाढेल तसेच रोजगारही वाढेल. एवढे सर्व करुनही वित्तीय तूट ३.२ टक्केच ठेवली असल्यामुळे ही एक वित्तीय शिस्तीची बाब यामध्ये पाळली गेली आहे.
ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राला एकूण एक लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भारताच्या दारिद्रय़ निर्मुलनाच्या कुठल्याही प्रयत्नात कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करुन चालत नाही. यामुळे यातील तरतूद खूप महतवाची आहे. वित्तमंत्र्यांनी या वर्षी कृषी क्षेत्रात पत पुरवठा एकूण दहा लाख कोटीपर्यंत जाणार अशी हमी दिली आहे, हे खूप वाखाणण्या जोगे आहे. यावर्षी केंद्र सरकार कंत्राटी कृषीबाबत एक अभिनव कायदा करणार आहे. आपल्या देशात ३० ते ३५ टक्के शेती ही भाडेपट्टय़ावर चालते. म्हणजे मालक नसून भाडय़ाने घेतलेल्या जमीनीवर शेतकरी शेती करतात. मात्र या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. स्वस्तातील बियाणे किंवा खत या सवलती मिळत नाही. यामुळे त्यांना एक बंधने असतात. या नवीन कायद्याने जर त्यांना ही संधी दिली तर हे नक्कीच उपयुक्त ठरले. एक अतिशय महत्त्वाची बाब या अर्थसंकल्पात दिसते ती म्हणजे राजकीय पक्षांना ज्या काही देणग्या मिळतात त्यात एक पारदर्शकता आणणे. वीस हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या देणग्या या निनावी असायच्या. ती मर्यादा आता दोन हजार रुपयांवर आणली आहे म्हणजे खूप कमी केली आहे. तसेच राजकीय पक्षांना आरबीआयच्या रोख्यांद्वारे देणगी स्वीकारण्याचा पर्यायही सुरू होणार आहे. या पारदर्शकतेमुळे राजकीय निधी प्रक्रिया अधिक स्वच्छ होईल अशी अपेक्षा आहे. याचा पुढचा मार्ग म्हणजे राजकीय पक्षांना माहिती कायद्याच्या अंतर्गत आणणे ही अपेक्षा आहे.
या संकल्पात एकूण खर्च सहा टक्क्याने वाढत आहे. याच्यासमोर थेट करातून होणारे उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढले आहे. कराचे दर न वाढविता कर उत्पन्न १५ टक्के वाढ कशी होऊ शकते याचे कारण म्हणजे निश्चलनीकरणानंतर असे लक्षात आले की सुमारे १८ लाख लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जी रोख भरणा झाली त्या मानाने त्यांचे उप्तन्नस्रोत तवढे नव्हते. या तपासतून असे दिसून येते की ही बरीचशी मंडळी आता कराच्या कक्षेत येणार आहे. यामुळे कराचा दर न वाढविता थेट कराच्या माध्यमातून हे उत्पन्न वाढणार आहे. हा निश्चिलनीकरणाचा फायदा झाला आहे. हेही या अर्थसंकल्पाचे एक वैशिष्ठय़े म्हणता येईल.
अजित रानडे, अर्थतज्ज्ञ
