Union Budget Session 2017: घुसखोरी करणा-या दहशतवाद्यांना सर्जिकल स्ट्राईकने योग्य उत्तर – राष्ट्रपती

यंदाचा अर्थसंकल्प हा ऐतिहासिक असून पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे सरकारचे धोरण असून या माध्यमातून देशात आर्थिक आणि सामाजिक समानता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिली आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाचेही त्यांनी कौतुक केले आहे. संसदेच्या (Union Budget ) केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. संसदेच्या संयुक्त सभागृहापुढील अभिभाषणात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्र सरकारने राबववेल्या योजनांचा पाढा वाचला. गेल्या चार दशकापासून सैन्यातील निवृत्त जवानांचा वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न खोळंबला होता. मात्र सरकारने हा प्रश्न निकाली काढला.सैन्याच्या जवानांनी घुसखोरी करणा-या दहशतवाद्यांना सर्जिकल स्ट्राईकच्या माध्यमातून योग्य उत्तर दिले असे सांगत मुखर्जींनी या कारवाईचे कौतुक केले. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा फटका बसत असून याला सीमेपलीकडून पाठिंबा मिळत आहे. पण आमचे सरकार दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी सक्षम आहे. अशा लोकांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले जाईल असे इशाराही त्यांनी दिला. काळा पैसा, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा आणि दहशतवादी संघटनांची आर्थिक रसद थांबवण्यासाठी सरकारने ८ नोव्हेंबररोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. या कालावधीत विशेषतः गरीब आणि सर्वसामान्यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षणीय होता असे त्यांनी नमूद केले. गरीबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय शेतक-यांसाठी सरकारने विविध योजना राबवल्याचे मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. साक्षी मलिक, पी व्ही सिंधू यांनी ऑलिम्पिकमध्ये पदक पटकावत भारतीय महिलांच्या सामर्थ्यांचे दर्शन घडवले. नारी शक्ती देशाच्या विकासाच्या मार्गातील महत्त्वाचा भाग असून त्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे. या वर्षाच्या शेवटपर्यंत पूर्वांचलमधील सर्व मीटर गेज मार्गांचे ब्रॉड गेज मार्गांमध्ये रुपांतर केले जाईल असे त्यांनी जाहीर केले. केंद्र सरकारच्या धोरणात गरीब, दलित, शोषित, शेतकरी, श्रमिक आणि तरुण वर्ग केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नोटाबंदीमुळे सामान्यांना सोसाव्या लागलेल्या चलनचटक्यांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला(Budget Session 2017) सुरुवात होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे उद्या, बुधवारी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. नोटाबंदीमुळे आर्थिक घडामोडींना बसलेला फटका, वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) वाहात असलेले वारे, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका, अत्यंत आक्रमक व बेभरवशी असे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती गेलेली अमेरिकेची सत्ता अशा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पटलावर जेटली यांना त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करावयाचा आहे.