केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रपतींसह संसदेतील लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार आता राष्ट्रपतींचे मानधन पाच लाख, उपराष्ट्रपतींचे मानधन ४ लाख आणि राज्यपालांना प्रत्येक महिन्याला ३ लाख इतके घसघशीत मानधन मिळेल. यावेळी जेटलींनी खासदारांनाही नाराज केले नाही. त्यांनी २०१८ सालापासून खासदारांचे मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली. तसेच दर पाच वर्षांनी महागाईचा दर लक्षात घेऊन हे मानधन वाढवण्यात येईल, असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच खासदार वरुण गांधी यांनी खासदारांच्या वेतनात वाढ करू नये अशी मागणी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे केली होती. सोळाव्या लोकसभेत सुमारे ४४० खासदार कोट्यधीश आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ करू नये, अशा आशयाचे पत्र त्यांनी महाजन यांना दिले आहे. आर्थिकदृष्टया सक्षम असणाऱ्या खासदारांनी आपले उर्वरित काळातील वेतन सोडावे, असे आवाहन त्यांनी खासदारांनाही केले होते. लोकसभेतील प्रत्येक खासदाराकडे सरासरी १४.६१ कोटी रूपयांची तर राज्यसभेतील प्रत्येक खासदाराकडे २०.१२ कोटींची संपत्ती आहे. अशावेळी महाजन यांनी लोकसभेच्या अध्यक्ष या नात्याने कोट्यवधींची संपत्ती असलेल्या खासदारांना वेतन घेऊ नये असे अपील करावे. वरूण यांनी आपल्या पत्रात एक उदाहरणही दिले आहे. १९४९ मध्ये पंडित नेहरूंच्या कॅबिनेटने देशाची आर्थिक स्थिती पाहून तीन महिने वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. वेळोवेळी खासदार आणि आमदारांचे वेतन केव्हा आणि कितीने वाढायला हवे, यासाठी एक संवैधानिक समिती बनवण्याची गरज असल्याचे वरूण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले. मात्र, अरूण जेटली यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत खासदारांच्या वेतनात वाढ करण्याची घोषणा केली.
