केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी संसदेत मोदी सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी मोदी सरकार २०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार जेटली यांनी केला. त्या अनुषंगाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न वाढवण्यासाठी शेतमालाच्या एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम हमीभाव म्हणून मिळणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी केली. केवळ चांगला हमीभाव देऊनच भागणार नाही. त्यासाठी उत्तम सरकारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असल्याचेही जेटलींनी म्हटले.
लहान जमिनींवरही कमीतकमी उत्पादन खर्चात शेती करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करू. याशिवाय, कृषी आणि बिगरकृषी क्षेत्रातील रोजगार वाढवण्यावर सरकार भर देईल. देशातील प्रत्येक राज्य हे शेतीच्या विशेष पिकांसाठी ओळखले जाते. या पार्श्वभूमीवर उद्योगांप्रमाणे शेतीसाठी क्लस्टर मॉडेल विकास करु, असे जेटलींनी सांगितले. याशिवाय, सेंद्रिय शेती आणि सामूहिक शेतीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
Budget 2018 LIVE: अरुण जेटली संसदेत; थोड्याच वेळात अर्थसंकल्प सादर करणार
कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतूदी पुढीलप्रमाणे:
*अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटींची तरतूद
*शेतीमाल प्रक्रिया ५०० कोटींची तरतूद
*शेतीमालाच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठवणार
*शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी देशभरात ४२ मेगा फूड पार्क उभारणार
*मत्स्योत्पादन आणि पशुपालनासाठी १० हजार कोटींची तरतूद
*राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी १२०० कोटींची तरतूद
*कृषी क्षेत्रासाठी आगामी वर्षात ११ लाख कोटी इतकी भरीव गुंतवणूक करण्याचा संकल्प
*गेल्या वर्षभरात ४७० बाजार समित्या eNAM नेटवर्कने जोडल्या, उर्वरित मार्च २०१८ पर्यंत जोडल्या जातील
* किसान क्रेडिट कार्ड आता पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार
