बजेट २०२४

केंद्रिय अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

केंद्रीय अर्थसंकल्प ज्याला भारताचा वार्षिक अर्थसंकल्प देखील म्हटले जाते, हे सरकारचे वित्त, महसूल आणि विविध क्षेत्रांतील नियोजित खर्चाचे तपशील देणारे सर्वसमावेशक आर्थिक विवरण आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११२ नुसार, केंद्र सरकार दरवर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीतील आर्थिक वर्षातील अंदाजे जमा आणि खर्च सादर करते.

नीती आयोग आणि संबंधित मंत्रालयांच्या सहकार्याने वित्त मंत्रालयाने तयार केलेला अर्थसंकल्प सामान्यत: म्हणजेच केंद्रीय अर्थमंत्री फेब्रुवारीमध्ये सादर करतात. या सादरीकरणामध्ये वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र (AFS), विनियोजन विधेयक, खर्च आणि प्राप्ती अंदाजपत्रक, खर्च रूपरेषा, मध्यम मुदतीचे वित्तीय धोरण, वित्तीय धोरणविषयक रणनीती, आगामी आर्थिक वर्षासाठी मॅक्रो इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क, अनुदानाची मागणी (DG) आणि वित्त विधेयक यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश असतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली, महसूल आणि इतर खर्चाचा समावेश असतो. सर्वांसाठी सामाजिक न्याय आणि समानता सुनिश्चित करणे यांसारख्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी सक्षम करताना सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारच्या आर्थिक नोंदी आणि धोरणांची रूपरेषा तयार करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात असते.

अर्थसंंकल्पाविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न:

दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?

१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प प्रसिद्ध केला जाईल, कारण यावर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. २०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मात्र जुलै २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाणार आहे.

अर्थसंकल्प तयार करणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे, जी सादरीकरणाच्या तारखेच्या सहा महिने आधी सुरू होते. सरकारची वित्तीय धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम यांची रूपरेषा देणार्‍या महत्त्वाच्या दस्तऐवजाची ही प्रक्रिया ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सुरू होते.

अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अर्थ मंत्रालय हे त्यांच्या गरजा ठरवण्यासाठी मंत्रालये, तसेच संस्थांना मार्गदर्शक तत्त्वे असलेली परिपत्रके जारी करते. मंत्रालये त्यांचा आर्थिक डेटा आणि अंदाज सादर करतात, ज्यांचे नंतर उच्च सरकारी अधिकारी मूल्यांकन करतात. अर्थ मंत्रालय महसुलाचे वाटप करते, भागधारकांशी सल्लामसलत करते, कॅबिनेट किंवा पंतप्रधानांशी चर्चा करून मतभेद मिटवते.

शिफारशींसाठी विविध भागधारकांबरोबर बजेटपूर्व बैठका घेतल्या जातात. पारंपरिक हलवा समारंभाने अर्थसंकल्प दस्तऐवजाच्या छपाईला सुरुवात होते. शेवटी अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात, मुख्य मुद्द्यांचा सारांश आणि प्रस्तावांमागील तर्क त्यात मांडलेले असतात. दोन्ही सभागृहांच्या चर्चेनंतर आणि मंजुरीनंतर अर्थसंकल्प राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो.

अंतरिम आणि अंतिम बजेटमध्ये काय फरक आहे?

अंतिम अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी आवश्यक वेळ नसल्यास सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. बहुतेक वेळा जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका जवळ असतात, तेव्हा ते सादर केले जाते. सध्याचे सरकार फक्त अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करते. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत वैध असल्याने सरकारचे खर्चाचे अधिकार फक्त त्या तारखेपर्यंत आहेत. त्यामुळे जेव्हा केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी अंतिम अर्थसंकल्प सादर करू शकले नाही, तेव्हा नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून आणि नवीन अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत खर्च करण्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. तांत्रिकदृष्ट्या हे संपूर्ण बजेटप्रमाणेच आहे आणि नावाप्रमाणेच तात्पुरत्या कालावधीसाठी सादर केले जाते.

केंद्रीय अर्थसंकल्पशी निगडीत मनोरंजक किस्से काय आहेत?

१) स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि ईस्ट इंडिया कंपनीचे राजकारणी जेम्स विल्सन यांनी ७ एप्रिल १८६० रोजी ब्रिटिश राजवटीत पहिले ‘युनियन बजेट’ सादर केले.

२) २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. हा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री आर.के.षण्मुखन चेट्टी यांनी मांडला.

३) १९५० मध्ये अर्थसंकल्प लीक झाला, तोपर्यंत तो राष्ट्रपती भवनात छापला जात होता. त्यानंतर तो नवी दिल्लीतील मिंटो रोड येथील एका प्रेसमध्ये छापला जाऊ लागला आणि १९८० मध्ये नॉर्थ ब्लॉकमध्ये सरकारी प्रेसची स्थापना करण्यात आली.

४) १९५५ पर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प इंग्रजीत सादर केला जात होता. नंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बजेट पेपर हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये छापण्याचा निर्णय घेतला.

५) माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १९६२ ते १९६९ या काळात अर्थमंत्री म्हणून १० अर्थसंकल्प सादर केले होते. सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे.

६) नरसिंह राव सरकारच्या काळात मनमोहन सिंग यांनी सर्वाधिक १८,६५० शब्दांसह सर्वात लांब अर्थसंकल्पीय भाषण केले.

७) ९२ वर्षे रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता. २०१७ मध्ये ते केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आले.

८) आजपर्यंत फक्त दोनच महिलांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. १९७१ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला, कारण त्यांच्याकडेच अर्थमंत्रिपद होते. २०१९ मध्ये निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या दुसऱ्या महिला ठरल्या.

९) सीतारामन यांनीच पारंपरिक ‘बाह्य खातेवही’मध्ये राष्ट्रीय चिन्हासह अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी बजेट ब्रीफकेस काढून टाकली.

१०) कोविड १९ महामारीच्या काळात २०२१-२२ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारताचे पहिले पेपरलेस बजेट म्हणून सादर करण्यात आले.

११) निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ सादर करताना २ तास आणि ४२ मिनिटे भाषण केल्यामुळे कालावधीच्या दृष्टीने सर्वात लांबलचक अर्थसंकल्पीय भाषण ठरले. त्यांना दोन पाने शिल्लक असतानाही भाषण कमी करावे लागले.

विविध प्रकारचे अर्थसंकल्प काय आहेत?

• संतुलित अर्थसंकल्प : जेव्हा सरकारचा अंदाजे खर्च एखाद्या आर्थिक वर्षातील अपेक्षित प्राप्तीएवढा असतो, तेव्हा त्याला संतुलित अर्थसंकल्प म्हणतात. जरी ते आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करत असले तरी अति चलनवाढ किंवा मंदीच्या वेळी ते अव्यवहार्य असते.
• शिलकीचा अर्थसंकल्प: जेव्हा सरकारचा अपेक्षित महसूल एखाद्या आर्थिक वर्षात अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्याला शिलकीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. याचा अर्थ सरकार लोककल्याणावर खर्च करण्यापेक्षा करातून अधिक कमाई करीत आहे.
• तुटीचा अर्थसंकल्प: जेव्हा सरकारचा अंदाजित खर्च एखाद्या आर्थिक वर्षात महसुलापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. अशा वेळी सरकार सार्वजनिक कल्याणासाठी अधिक खर्च करण्यास तयार असते, परंतु कर्जामुळे सरकारवरील भार देखील वाढतो.

महसूल प्राप्ती आणि भांडवली पावती यात काय फरक आहे?

सरकार ज्या विविध स्त्रोतांमधून महसूल गोळा करते, त्यांना सरकारी जमा रक्कम म्हणतात. जमा रक्कम दोन प्रकारची असते:

• महसूल प्राप्ती: या कर, अनुदान आणि इतर सर्व स्त्रोतांकडून सध्याच्या उत्पन्नाची जमा रक्कम आहे. या जमा रकमेमुळे सरकारच्या मालमत्तेत कोणतीही घट होत नाही किंवा कोणतेही दायित्व लागत नाही. महसूल प्राप्तीचे दोन प्रकार आहेत: कर महसूल आणि गैर कर महसूल.
• भांडवली जमा रक्कम: या जमा रकमेमुळे सरकारच्या मालमत्तेत घट होते किंवा दायित्व वाढते. कर्ज घेणे, निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या समभागांची पुनर्विक्री आणि कर्जाची वसुली हे सरकारचे भांडवली प्राप्तीचे प्रमुख स्त्रोत आहेत.

भांडवली खर्च आणि महसूल खर्चामध्ये काय फरक आहे?

सरकारच्या खर्चाचे दोन प्रकारे वर्गीकरण केले जाते:

• भांडवली खर्च: जेव्हा सरकार रस्ते, रेल्वे मार्ग, कालवे, रुग्णालये, शाळा इत्यादी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी किंवा कर्जाची परतफेड इत्यादी दायित्व कमी करण्यासाठी खर्च करते, तेव्हा त्याला भांडवली खर्च म्हणतात.
• महसुली खर्च: त्वरित किंवा एका वर्षाच्या आत वापर करणारा खर्च म्हणून महसूल खर्च परिभाषित केला जातो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देणे, मोफत आरोग्य आणि शिक्षण सेवा देणे, सार्वजनिक मालमत्तेची देखभाल करणे इत्यादी महसुली खर्चाचे घटक आहेत.