सार्वत्रिक निवडणुकीपुर्वी मोदी सरकारकडून दिलासा मिळेल, अशी आशा लावून बसलेल्या नोकरदार वर्गाचा हिरमोड झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. तर दुसरीकडे मोबाईल आणि टीव्हीवरील कस्टम ड्यूटी वाढवून सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी संसदेत सादर केला. वैयक्तिक कररचनेत बदल करुन मोदी सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देईल, अशी आशा होती. मात्र, जेटलींनी कररचनेत कोणताही बदल न करता नोकरदार वर्गाची निराशा केली. वैयक्तिक कररचनेतील टप्पे जैसे थे आहे. यामुळे या वर्षीही पूर्वीप्रमाणेच अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. तर अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर, पाच ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवींवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल. या वर्षी ८.२७ कोटी लोकांनी कर भरला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९ लाख करदाते वाढले, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी कस्टम ड्यूटी वाढवली आहे. मोबाईल फोन, टीव्ही वरील कस्टम ड्यूटी १५ टक्क्यांवरुन २० टक्क्यावर नेण्यात आली. याशिवाय शैक्षणिक उपकर ३ टक्क्यांवरुन ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. यातून अतिरिक्त ११ हजार कोटी रुपयांचे संकलन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा वेगाने विकास
चार वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताना आम्ही जनतेला प्रामाणिक, स्वच्छ आणि पारदर्शी सरकार देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी भारताला भ्रष्टाचाराने ग्रासले होते. पण नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा सर्वाधिक वेगाने विकास होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. भारतात व्यवसाय करणे आणखी सोपे झाले आहे, असे जेटलींनी सांगितले.
भारत जगातील सातवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
भारताचा आर्थिक विकास दर ७.५ टक्क्यांवर पोहोचला असून अर्थव्यवस्था २.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. भारत जगातील सातवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रावर भर
केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. २०१६-१७ या वर्षात २७५ मिलियन टन खाद्यान्न आणि लगभग ३०० मिलियन टन फळ आणि भाजीचे विक्रमी उत्पादन झाले, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट बाजारात विकता येत नाही. आम्ही २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारांचा विकास करु. तसेच ५८५ एपीएमसी मार्केटमधील विकासासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच शेतीमध्येही क्लस्टर पद्धतीने विकास केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी ऑपरेशन्स ग्रीन ही मोहीम राबवली जाईल. तसेच बांबू हे हिरवे सोनेच आहे. त्यासाठी बांबू बांबू शेतीच्या विकासासाठी १,२९० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वाचा सविस्तर: कृषी क्षेत्रासाठी सवलतींचा पाऊस, जाणून घ्या काय मिळाले शेतकऱ्यांना
गरीबांना २०२२ पर्यंत हक्काचे घर
गोरगरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीब कुटुंबाचे हक्काचे घर असावे, असा आमचा संकल्प आहे. यासाठी शहरीभागात पंतप्रधान आवास योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २०१८ या वर्षात ५१ लाख घरे आणि २०१८-१९ या वर्षात ५१ लाख असे एकूण १ कोटी घरे बांधण्यात येतील. देशात सर्वात कमी सिंचन असलेल्या जिल्ह्यांसाठी २, ६०० कोटी रुपयांची तरतुद केली जाणार आहे.
सविस्तर वाचा: काय आहे मोदीकेअर योजना?
आरोग्य आणि शिक्षण
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमासाठी यंदा ९, ९७५ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली. प्री- स्कूल ते बारावीपर्यंत समान शैक्षणिक धोरण असेल, असे जेटलींनी सांगितले. शिक्षणाचा दर्जा हा अजूनही चिंतेचा विषय असून शिक्षकांसाठी एकीकृत कार्यक्रमच राबवला जाईल, असे जेटली म्हणालेत. १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण तसेच डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागात एकलव्य शाळा सुरु केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. देशभरात २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या आयुष्मान योजनेची घोषणाही त्यांनी केली.
रेल्वे आणि रस्ते
मोदी सरकारने रेल्वेसाठी यंदाच्या बजेटमध्ये १ लाख ४८ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ सुरु केले जाणार आहे. ६०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाईल. २५ हजार पेक्षा जास्त प्रवासी असलेल्या रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने बसवले जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक ट्रेनमध्ये आणि स्थानकात वायफाय सुविधा दिली जाणार आहे.
मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी संसदेत सादर केला. वैयक्तिक कररचनेत बदल करुन मोदी सरकार सर्वसामान्यांना दिलासा देईल, अशी आशा होती. मात्र, जेटलींनी कररचनेत कोणताही बदल न करता नोकरदार वर्गाची निराशा केली. वैयक्तिक कररचनेतील टप्पे जैसे थे आहे. यामुळे या वर्षीही पूर्वीप्रमाणेच अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. तर अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर, पाच ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवींवरील ५० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल. या वर्षी ८.२७ कोटी लोकांनी कर भरला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९ लाख करदाते वाढले, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी कस्टम ड्यूटी वाढवली आहे. मोबाईल फोन, टीव्ही वरील कस्टम ड्यूटी १५ टक्क्यांवरुन २० टक्क्यावर नेण्यात आली. याशिवाय शैक्षणिक उपकर ३ टक्क्यांवरुन ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. यातून अतिरिक्त ११ हजार कोटी रुपयांचे संकलन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा वेगाने विकास
चार वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताना आम्ही जनतेला प्रामाणिक, स्वच्छ आणि पारदर्शी सरकार देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी भारताला भ्रष्टाचाराने ग्रासले होते. पण नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा सर्वाधिक वेगाने विकास होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. भारतात व्यवसाय करणे आणखी सोपे झाले आहे, असे जेटलींनी सांगितले.
भारत जगातील सातवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
भारताचा आर्थिक विकास दर ७.५ टक्क्यांवर पोहोचला असून अर्थव्यवस्था २.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. भारत जगातील सातवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रावर भर
केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. २०१६-१७ या वर्षात २७५ मिलियन टन खाद्यान्न आणि लगभग ३०० मिलियन टन फळ आणि भाजीचे विक्रमी उत्पादन झाले, अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट बाजारात विकता येत नाही. आम्ही २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारांचा विकास करु. तसेच ५८५ एपीएमसी मार्केटमधील विकासासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच शेतीमध्येही क्लस्टर पद्धतीने विकास केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांसाठी ऑपरेशन्स ग्रीन ही मोहीम राबवली जाईल. तसेच बांबू हे हिरवे सोनेच आहे. त्यासाठी बांबू बांबू शेतीच्या विकासासाठी १,२९० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वाचा सविस्तर: कृषी क्षेत्रासाठी सवलतींचा पाऊस, जाणून घ्या काय मिळाले शेतकऱ्यांना
गरीबांना २०२२ पर्यंत हक्काचे घर
गोरगरीबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येक गरीब कुटुंबाचे हक्काचे घर असावे, असा आमचा संकल्प आहे. यासाठी शहरीभागात पंतप्रधान आवास योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २०१८ या वर्षात ५१ लाख घरे आणि २०१८-१९ या वर्षात ५१ लाख असे एकूण १ कोटी घरे बांधण्यात येतील. देशात सर्वात कमी सिंचन असलेल्या जिल्ह्यांसाठी २, ६०० कोटी रुपयांची तरतुद केली जाणार आहे.
सविस्तर वाचा: काय आहे मोदीकेअर योजना?
आरोग्य आणि शिक्षण
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमासाठी यंदा ९, ९७५ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली. प्री- स्कूल ते बारावीपर्यंत समान शैक्षणिक धोरण असेल, असे जेटलींनी सांगितले. शिक्षणाचा दर्जा हा अजूनही चिंतेचा विषय असून शिक्षकांसाठी एकीकृत कार्यक्रमच राबवला जाईल, असे जेटली म्हणालेत. १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण तसेच डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागात एकलव्य शाळा सुरु केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. देशभरात २४ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच आरोग्य सुविधेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या आयुष्मान योजनेची घोषणाही त्यांनी केली.
रेल्वे आणि रस्ते
मोदी सरकारने रेल्वेसाठी यंदाच्या बजेटमध्ये १ लाख ४८ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ सुरु केले जाणार आहे. ६०० रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला जाईल. २५ हजार पेक्षा जास्त प्रवासी असलेल्या रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने बसवले जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक ट्रेनमध्ये आणि स्थानकात वायफाय सुविधा दिली जाणार आहे.
