उद्योग तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकीत भरघोस वाढ होण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष उपाययोजना केल्याचे दिसून आले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत (२०१२-१७) पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याने यातील ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी करमुक्त रोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचे उद्दीष्ट सरकारने आखले आहे. रखडलेल्या दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरला २०१३- १४ या वर्षांत अतिरिक्त निधी पुरविण्याची घोषणाही चिदम्बरम यांनी केली, तर चेन्नई-बंगळुरु आणि बंगळुरु-मुंबई असे दोन नवे औद्योगिक कॉरीडॉरही प्रस्तावित आहेत. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने ईशान्येकडील राज्यांत रस्ते बांधणी करून त्यांना म्यानमारशी जोडण्याचीही महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. लघुउद्योगांना उभारी देण्यासाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेची वित्तपुरवठय़ाची क्षमता १० हजार कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
* रस्ते उभारणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी रस्ते नियामक प्राधिकरणाची स्थापना
* गोदामांच्या उभारणीसाठी नाबार्डला पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी
* ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीमध्ये २० हजार कोटींची वाढ
* प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ
* किमान १०० कोटी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीस गुंतवणूक भत्त्यात १५ टक्के वजावट
* वस्त्रोद्योग मंत्रालयासाठी ५० कोटींचे अनुदान
* भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेच्या वित्तपुरवठा क्षमतेत १० हजार कोटींपर्यंत वाढ
* विणकर क्षेत्राला ६ टक्के व्याजदराने कर्ज
