अर्थसंकल्पात वित्तीय क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदी नवीन गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत. भारतातील पहिली महिला बँक सुरू करण्याचा व त्यासाठी सुरुवातीला १००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बचतीला चालना देण्यासाठी राजीव गांधी इक्विटी बचत योजनेत अनेक सकारात्मक बदल करण्यात आले आहेत. सेबी, ईर्डा यांच्या सहकार्याने संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी अनेक प्रस्ताव तयार केले आहेत.
* भारतीय वित्तीय क्षेत्राच्या स्पर्धात्मकता तपासण्यासाठी अर्थमंत्रालयातर्फे तज्ज्ञ परिषद स्थापना करणाऱ
* सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या बँकांना १४ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल सरकारकडून पुरविले जाणाऱ
* सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या सर्व बँकांच्या सर्व शाखांची ३१ मार्च २०१४ पर्यंत एटीएम असणे बंधनकारक़
* भारतातील पहिली महिला बँक स्थापन करण्यासाठी एक हजार कोटींची प्रारंभिक तरतूद़
* ग्रामीण गृहनिर्माणासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद
* विमा कंपन्यांना कमी लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये शाखा सुरू करण्यासाठी विमा प्राधिकरणाच्या मंजुरीची गरज नाही
* १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये एलआयसी आणि जनरल इन्शुअरन्स कंपनीला कार्यालय थाटण्यास परवानगी़
