मुंबई : एकूण ६ लाख १२ हजार कोटींचे आकारमान असलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात १ लाख १० हजार कोटींची वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट तर २० हजार कोटींची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या विविध घोषणांवर सुमारे एक लाख रुपये कोटी खर्च होणार आहेत. या साऱ्यांचा विकासकामांना फटका बसणार आहे. कारण या निधीत कपात करण्यात आली आहे.
वित्तीय तूट ही १ लाख १० हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली आहे. राजकोषीय उत्तरदायीत्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत ही तूट असल्याचा दावा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दावा केला. महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार कोटी तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार कोटी प्रस्तावित आहे. परिणामी २० हजार कोटींची महसुली तूट अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> धार्मिक, ऐतिहासिक वास्तूंसाठी भरीव निधी; दिंडीसाठी २० हजारांचे अर्थसहाय्य
विविध योजनांवर खर्च करण्यात येणार असल्याने विकासकामांवरील तरतुदींमध्ये कपात करण्यात आली आहे. २०२३-२४ या वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १ लाख ५० हजार कोटी दाखविण्यात आला होता. २०२४-२५च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात हाच खर्च १ लाख ४९ हजर कोटी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. विकास खर्च २०२३-२४ मध्ये ९४ हजार ८५० कोटी करण्यात आला होता. पण चालू वर्षात विकास कामांवर ९२,७७९ हजार कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. दोन हजार कोटींनी खर्चात कपात करण्यात आली आहे. त्याच वेळी विकासेतर खर्चात दोन हजार कोटींना वाढ झाली आहे. दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विकासकामांच्या खर्चात कपात केली जाते.
पुरवणी मागण्यांमध्ये आमदारांना खूश करणार
एरव्ही अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात. पण यंदा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. अजून पुरवणाी मागण्या मांडायच्या आहेत हे हे अर्थमंत्री अजित पवार याचे विधान महत्ताचे होते. सत्ताधारी महायुतीच्या आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी प्रत्येकी ५ ते १० कोटींची तरतूद करण्याची योजना आहे. एकूणच सरकारने आकड्यांचा खेळ केला आहे.
नवीन घोषणांमुळे होणारा खर्च :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : ४६ हजार कोटी
शेतकऱ्यांना मोफत वीज : १५ हजार कोटी
विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन : १० हजार कोटी
मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण – दोन हजार कोटी
७ लाख लखपती दिदींसाठी १५ हजारांवरून ३० हजार तरतूद
विविध छोट्या-मोठ्या योजनांसाठी – २० ते २५ हजार कोटी
राजकोषीय तूट – १ लाख, १० हजार , ३५५ कोटी
