नवी दिल्ली : रोजगारनिर्मितीसाठी तीन महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने आणलेल्या असल्या, तरी यासाठी पूरक आणि पोषक परिस्थिती निर्माण न झाल्यास त्या भारच ठरू शकतात. शिवाय देशातील रोजगाराला चालना मिळण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात खासगी क्षेत्रावर अवलंबून राहणार आहे़
रोजगार आणि कौशल्य विकासाला महत्त्व देत केंद्र सरकारने नव्या रोजगाराला चालना देण्यासाठी ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने’मार्फत (ईपीएफओ) तीन योजना आणल्या आहेत. १.०७ लाख कोटींच्या या योजना असून संघटित क्षेत्रातील नवीन प्रवेश करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत.
योजना ए । नवीन कर्मचाऱ्यांना पहिल्या चार वर्षांच्या नोकरीत अधिक सुविधा दिल्या जातील. ‘ईपीएफओ’मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये एका महिन्याच्या पगाराचे थेट लाभ हस्तांतरण केले जाणार आहे. ही रक्कम १५,००० रुपयांपर्यंत असेल. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान एक लाख रुपये वेतन असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा फायदा २.१० कोटी तरुणांना होईल, अशी केंद्र सरकारला आशा आहे. प्रथमच संघटित क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांना एक महिन्याचा अतिरिक्त पगारही दिला जाणार आहे. सुमारे १५ लाख जणांना याचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
योजना बी। उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीसाठी ‘योजना बी’ राबवण्यात येणार आहे. ही योजना प्रथमच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराशी निगडित असून उत्पादन क्षेत्रात अतिरिक्त रोजगारांना प्रोत्साहन देईल. नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांमध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्या ईपीएफओ योगदानाच्या संदर्भात विशिष्ट स्तरावर प्रोत्साहन देण्यात येईल. या योजनेमुळे ३० लाख तरुणांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आणि नियोक्त्यांनाही फायदा होईल.
योजना सी। रोजगार देणाऱ्या नियोक्त्यांना पाठबळ देणारी ही योजना सर्व क्षेत्रातील अतिरिक्त रोजगारासाठी आहे. एक लाखापर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्या अतिरिक्त रोजगाराचा यांमध्ये समावेश आहे. सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या ‘ईपीएफओ’ योगदानापोटी नियोक्त्यांना ३,००० रुपये प्रति महिना दोन वर्षांपर्यंत परतफेड करेल. या योजनेमुळे ५० लाख जणांना अतिरिक्त रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तरुणांसाठी ‘इंटर्नशिप’ची संधी
तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इंटर्नशिपची (आंतरवासिता) संधी उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करणार असल्याचे सांगितले. पुढील पाच वर्षांत महत्त्वाच्या ५०० कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी मिळणार आहे. ही इंटर्नशिप एक वर्षासाठी असेल आणि तरुणांना पाच हजार रुपये प्रति महिना इंटर्नशिप भत्ता आणि सहा हजार रुपये एकरकमी साहाय्य मिळणार आहे. तरुणांना व्यवसायाचे खरे वातावरण जाणून घेण्याची आणि विविध व्यवसायातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची संधी इंटर्नशिपच्या माध्यमातून मिळणार आहे. प्रशिक्षण खर्च आणि इंटर्नशिप खर्चाच्या १० टक्के रक्कम कंपन्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) निधीतून उचलतील.
हेही वाचा >>> Budget 2024 :पदकवीर दोघेच! अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्रवर मेहेरनजर, महाराष्ट्र ‘कोरडा’च!, रोजगारनिर्मितीसा अनेक योजना
महामार्गांसाठी तरतूद कायम
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी १.६८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला मांडलेल्या २०२४-२५ साठीच्या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात १.६८ लाख कोटींचीच तरतूद होती. महामार्ग क्षेत्रासाठी २.७८ लाख कोटी रुपयांचा खर्चही कायम ठेवण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी महामार्ग क्षेत्रासाठी २.७० लाख कोटी रुपयांची तरतूद होती.
कौशल्य विकासावर भर
● ७.५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुलभ करण्यासाठी ‘मॉडेल स्किलिंग कर्ज योजने’त सुधारणा.
● कौशल्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी ‘हब व स्पोक मॉडेल’वर १००० आयटीआयमध्ये सुधारणा केली जाणार.
● देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार आर्थिक साहाय्य देईल.
● पुढील पाच वर्षांमध्ये २० लाख तरुणांना कुशल बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी योजना जाहीर केली. या योजनेमुळे देशातील कर्मचाऱ्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होईल आणि तरुणांना विविध उद्याोगांमध्ये पुढे जाण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये उपलब्ध होतील, असे सीतारामन म्हणाल्या.
● रोजगार आणि कौशल्य वाढवण्याच्या उद्देशाने पाच कार्यक्रमांचा समावेश. यासाठी एकूण दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यापैकी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद विशेषत: शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी.
