देशभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे महिला वर्गामध्ये घबराटीचे वातावरण पसरलेले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महिलांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार व्हावे तसेच त्यांच्या सर्वागीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी देशातील पहिली महिला बँक, निर्भया निधी, असंघटित वर्गातील महिलांना विम्याचे संरक्षण देण्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याबाबत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सन २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्रम राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
याशिवाय आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी ३७ हजार कोटींची तरतूद करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यासाठीही स्वतंत्रपणे विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विकलांग व्यक्तींच्या उत्थानासाठी गतवर्षीपेक्षा अधिक निधीची तरतूद केली आहे.
शैक्षणिक प्रगतीला वाव मिळावा तसेच प्राथमिक शिक्षण अधिक परिणामकारकपणे तळागाळापर्यंत पोहोचावे यासाठी सर्व शिक्षा अभियानावर भर देण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक, अनुसूचित जातीजमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी एआयआयएमएससारख्या सहा संस्था उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिलांसाठी पहिली महिला बँक
महिलांना अधिकाधिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. यातील महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे केवळ महिलांसाठी असलेली भारतातील पहिली महिला बँक. या महिला बँकेसाठी प्रारंभी १००० कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. संपूर्णपणे महिलांच्या माध्यमातून चालवण्यात येणारी ही बँक येत्या ऑक्टोबरमध्ये कार्यान्वित होईल. मुख्यत: महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी बचत गट, व्यवसाय आदींसाठी ही बँक उपयुक्त ठरेल, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.
निर्भया निधी
दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील पीडित मुलीला श्रद्धांजली म्हणून यापुढे महिलांच्या सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी निर्भया निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
निर्भया निधीसाठी १००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालय तसेच महिलांशी संबंधित विभाग यासंबंधीच्या कामाची रचना करून पुढील कार्यवाही करतील.
महिला, बाल, अपंगांसाठी
* महिला, बाल कल्याण विभागासाठी अतिरिक्त २०० कोटी.
* एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी १७,७०० कोटी
* अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी ३,५११ कोटी.
* विकलांग व्यक्तीं साठी ११० कोटी .
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी ..
* वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी ४ हजार ७२७ कोटी.
* आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा आणि होमिओपॅथी शाखांना प्रोत्साहन. आयुष योजनेसाठी १ हजार ६९ कोटींची तरतूद.
* मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला ६५ हजार ८६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
* राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीत २५.६ टक्के इतकी वाढ.
* नालंदा विद्यापीठ पुन्हा उभारण्यास प्राधान्य देणार.
* रांची येथे भारतीय जैवतंत्रज्ञान संस्था.
