गेल्या दहा वर्षांत मध्यमवर्गीयांसह गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पाकडून फारसे काही हाती लागले नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यातून यंदाचा अर्थसंकल्प तर अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने आधीपासूनच फारशा अपेक्षा नव्हत्या. मात्र तरीही अर्थसंकल्पात काहीतरी मिळेल अशी छोटी अपेक्षा होतीच. तर यंदाच्या या अंतरिम अर्थसंकल्पातून नेमके काय पदरी पडले हे पाहण्याआधी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर काय आव्हाने आहेत आणि या अर्थसंकल्पाकडून महत्त्वाच्या अपेक्षा काय होत्या यावर एक नजर टाकूया
(१) शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना अपेक्षित. कारण सर्वाधिक तरुण असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही भीषण समस्या बनली आहे.
(२) पायाभूत सुविधा क्षेत्र विस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इनफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड)
(३) उत्पादक क्षेत्राला चालना
(४) लघु- मध्यम उद्योगधंदयना आर्थिक पाठबळ तसेच कर सवलत
(५) आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नवउद्यमी आणि निर्यात प्रधान कंपन्यांसाठी विशेष तरतूद
(६) हरित ऊर्जा
(७) चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवतानाच वित्तीय तूट नियंत्रित राखणे
यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आढावा घेतला आणि काही घोषणा केल्या. तासभराच्या भाषणात त्यांनी गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेने किती मोठी झेप घेतली आहे आणि २५ कोटी लोकांना गरिबीतून मुक्त केले आहे हे सांगून देशात सर्वकाही आलबेल असल्याचे अधोरेखित केले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने कामात पारदर्शकता आणून अमृतकाळात पंचप्राण फुंकले आहेत. भारताचा विकास सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि सर्वस्पर्शी असून भारतीय आर्थिक धोरणे गरीब, महिला, युवा तसेच अन्नदाता यांच्यासाठी राबवली जात आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात काहीही ठोस नसले तरीही हा अर्थसंकल्प मागच्या दोन अर्थसंकल्पाची उजळणी आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
गेली काही वर्षात आकर्षक नावाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पात जाहीर झाल्याने यंदाही नवीन नावे कानावर पडणार अशी आशा होती आणि तसेच झाले. यंदाच्याही अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सर्व समावेशक विकास, सर्वस्पर्शी, अमृत, पंचामृत, कौशल्य सन्मान, नारी शक्ति, ‘जय जवान, जय किसान’ घोषणेला ‘जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ची पुरवणी जोडली आहे. या निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असली आहेत. जुन्या कररचनेत कुठलेही बदल सुचवले नसून गुंतवणूकदारांच्या पदरी देखील ठोस असे काहीच पडलेले नाही. मात्र चालू आर्थिक वर्षासाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट (५.८ टक्के) तसेच पुढल्या आर्थिक वर्षकरीता ही वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांवर मर्यादित राहील असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच पायाभूत सुविधांवर भर देत भांडवली खर्चात सुचवलेली ११.११ लाख कोटी रुपयांच्या भरीव वाढीमुळे शेअर बाजारात काही काळ चैतन्याचे वातावरण होते.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा :
- पाच इंटिग्रेटेड अॅक्वा पार्क स्थापन करणार.
- नवसशोधांनासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी ५० वर्षांसाठी अत्यल्प व्याजात उपलब्ध केला जाणार.
- पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी अतिरिक्त ११.११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद; रेल्वे, जल, हवाई वेगवान वाहतुकीसाठी गुंतवणूक करणार.
- विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन तसेच तसेच वाहनांच्या चार्जिंगसाठी सुविधा निर्माण करणार
- तीन रेल्वे मार्गिका विकसित करणार
- मेट्रो तसेच नमो भारत अधिक शहरात विस्तारणार
- आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत आशा कर्मचारी तसेच आंगणवाडी कर्मचारी समाविष्ट
- पीएम आवास योजनेत येत्या पाच वर्षात अजून दोन कोटी घरे बांधणार
अर्थात अर्थसंकल्प कसाही असला तरीही आगामी आर्थिक वर्ष भारतीय भांडवली बाजारासाठी मोठ्या चढ उताराचे राहील असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. चलनवाढ, रशिया युक्रेन युद्धाचे परिणाम, कमकुवत रुपया, अमेरिकी फेडरल बँकेचे व्याजदर धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रिझर्व्ह बँकेचे पत धोरण यावर शेअर बाजार निर्देशांकची वाटचाल चालू राहील. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, दळणवळण, गृहवित्त आणि वाहन कंपन्यांचे समभाग तेजीत राहतील. अर्थात गुंतवणूकदारांनी संयम दाखवून केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण ठेवावे.
stocksandwealth@gmail.com
