संतापजनक आणि निराशाजनक

चिदम्बरम यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प देशातील ९० टक्के जनतेच्या, म्हणजेच श्रमिकांच्या दृष्टीने अत्यंत संतापजनक आणि निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्पात तातडीच्या आर्थिक-सामाजिक समस्यांवरील काही आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा असते. या अपेक्षेने पाहता चिदम्बरम यांनी श्रमिकांच्या हातात काहीही दिलेले तर नाहीच, पण येत्या काळात मंदी, महागाई, बेरोजगारी, विषमता या सर्व मुद्दय़ांच्या संदर्भाने पूर्णत: संवेदनशून्य आणि कळाहीन असा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. असे म्हणण्याची कारणे अशी-
१. अन्नसुरक्षा कायदा संमत करण्यासाठी किमान ५०,००० कोटी रुपयांच्या नव्या तरतुदींची आवश्यकता होती. ती फक्त १० हजार कोटींची करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा निकालात निघाला आहे.
२. देशातील श्रमिकांची सामाजिक सुरक्षा म्हणून सर्वाना पेन्शन देण्याची कित्येक वर्षांची मागणी आहे, त्यासाठी सरकारने एक कायदादेखील मंजूर केलेला आहे. त्यासाठी काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
३. वर्षांला एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्ती आणि १० कोटींपेक्षा जास्त नफा असणाऱ्या कंपन्या जो उत्पन्न कर भरतात, त्यावर थोडा अधिक अधिभार लावण्यात आलेला आहे. ती सरळ सरळ धूळफेक आहे. त्यातून सरकारला जेमतेम १३ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत. खरी गरज आहे, ती प्राप्तिकराच्या रचनेत आणि वसुलीत प्रचंड वाढ करण्याची. काळ्या पैशावर कडक उपाययोजना करण्याची, त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काहीही केलेले नाही. जरी अधिकृतपणे कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचे प्रमाण ३० टक्के असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना ज्या काही सवलती दिल्या जातात, त्यामुळे हे प्रमाण प्रत्यक्षात फक्त २३ टक्के इतकेच पडते. त्यात वाढ करण्याची गरज असताना अर्थमंत्री लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी श्रीमंतांवर कर लावल्याचे नाटक करत आहेत.
४. देशात श्रीमंतांची मालमत्ता प्रचंड वेगाने वाढत असताना देशातील संपत्ती करात कोणतीही वाढ तर सोडाच, पण त्याची अंमलबजावणीदेखील करण्याचे सरकार नाकारत आहे. अर्थमंत्र्यांना आणि सरकारला शरम आणणारी आहे की, १ अब्ज डॉलर्सहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या देशात सतत वाढत असताना संपत्ती कराची एकूण रक्कम फक्त ९५० कोटी रुपयांची दाखविण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे वारसा हक्काने जाणाऱ्या मालमत्तेवरील कर तर १९८५-८६ मध्ये राजीव गांधी सरकारने रद्दच करून टाकला. १९९८ मध्ये भेट मालमत्तेवर आकारला जाणारा कर रद्द करण्यात आला. जर सरकारने मूळच्या योजनेप्रमाणे संपत्ती कर, वारसा हक्काने जाणाऱ्या मालमत्तेवर कर आकारण्यास सुरुवात केली, तर अन्न सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आरोग्य योजना, सर्वाना अनुदानित शिक्षण, तसेच विविध पायाभूत विकास योजनांचा लाभ देण्यासाठी सरकारकडे भरपूर पैसा जमा होऊ शकेल.
५. गुंतवणुकीसाठी काही सवलती दिल्या असल्या तरी लोकांच्या हातात खरेदी शक्ती गेल्याशिवाय त्या गुंतवणुकीचा काहीही फायदा नाही. त्यातून अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने गती मिळणार नाही. अन्नातील तसेच अन्य वस्तूंच्या भाववाढीला आळा घालण्यासाठी काहीही उपाय करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मंदीवर खऱ्या अर्थाने उपाययोजना होईल, असे वाटत नाही.