मागासवर्गीयांच्या वाट्यास अर्थसंकल्पात केवळ घरकुले

निराधार, विधवा, अपंग तसेच वृद्ध नागरिकांना संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ सेवा योजनेतून दरमहा एक हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यामध्ये आता पाचशे रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचे राज्यात ४५,६०,००० लाभार्थी असून त्यावर प्रतिवर्ष ७ हजार १४५ कोटी खर्च होतात.

मातंग समाजाला या अर्थसंकल्पाने थोडा दिलासा दिला आहे. मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किंमतीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या वार्षिक योजना कार्यक्रमासाठी १ लाख ९२ हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये नियतव्यायाची तरतूद आहे.

केवळ निधीची हमी

विविध मागस समाज घटकाच्या रोजगारभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी बार्टी, अमृत, महाज्योती, सारथी, टीआरटी या संस्था राज्यात कार्यरत आहेत. या संस्थांच्या पदरात अर्थसंकल्पाने काही टाकले नाही. महायुती सरकारने दुर्बल घटकासाठीअनेक महामंडळे स्थापन केली आहेत. मात्र त्या महामंडळांना या अर्थसंकल्पात निधीची केवळ हमी दिली आहे.

हेही वाचा >>> धार्मिक, ऐतिहासिक वास्तूंसाठी भरीव निधी; दिंडीसाठी २० हजारांचे अर्थसहाय्य

घरांसाठी ७,४२५ कोटींची तरतूद

पंतप्रधान आवास योजना, रमाई, शबरी, पारधी, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना यांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४० हजार घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या अर्थसंकल्पात ७ हजार ४२५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

बारी समाज आहे कुठे?

पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बारी समाज हा विड्याच्या पानाचे उत्पादन घेणारा शेतकरी समाज आहे. राज्यात बारी समाजाची सुमारे दीड लाख लोकसंख्या आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव आणि मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यात या समाजाचे प्रामुख्याने वास्तव्य आहे. पानमळ्याची शेती आता उद्धवस्त झालेली आहे. हा समाज इतर मागास वर्ग प्रवर्गात येतो. संत रुपालाल महाराज यांना बारी समाज आपले आध्यात्मिक गुरू मानतात.