विश्लेषण: अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मधील ६ महत्त्वाचे निर्णय माहीत आहेत का?

नाममात्र GDP वाढीकडून अपेक्षा कमी

नाममात्र GDP हा कोणत्याही अर्थसंकल्पातील मूलभूत घटक असतो. वास्तविक जीडीपी वाढ ही महागाईचा प्रभाव काढून टाकल्यानंतर नाममात्र जीडीपी वाढीतून प्राप्त होते. जर एखाद्या विशिष्ट वर्षात नाममात्र जीडीपी वाढ १२ टक्के असेल आणि चलनवाढ ४ टक्के असेल, तर वास्तविक जीडीपी वाढ ८ टक्के असू शकते. आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२४-२५) सरकारला नाममात्र GDP १०.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. ताज्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) २,९६,५७,७४५ कोटी रुपयांच्या अंदाजे नाममात्र GDP पेक्षा १०.५ टक्के वाढ गृहीत धरून भारताचा नाममात्र GDP ३,२७,७१,८०८ कोटी असेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. .

वित्तीय तुटीत लक्षणीय घट

वित्तीय तूट मूलत: सरकार बाजारातून किती पैसे घेते हे दर्शवते. त्याचा खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी ते असे केले जाते. फिस्कल डेफिसिट हा सर्वात जास्त पाहिला जाणारा घटक आहे, कारण जर सरकारने जास्त कर्ज घेतले तर ते खासगी क्षेत्राकडून कर्ज घेण्यासाठी थोडे पैसे शिल्लक ठेवतात. त्या बदल्यात उच्च व्याजदर आकारला जातो आणि आर्थिक हालचाली कमी होतात. अर्थसंकल्पाच्या धावपळीत विश्लेषकांनी सरकारकडून वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची अपेक्षा केली होती. वित्तीय तूट ५.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी चांगला निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२५ साठी GDP च्या ५.१ टक्क्यांवर आणि आर्थिक वर्ष २०२६ ला GDP च्या ४.५ टक्क्यांवर अशीच महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे जाहीर केली. खरं तर यामुळे दोन प्रश्न निर्माण होतात, एक म्हणजे वित्तीय एकत्रीकरण कसे साधले जात आहे आणि त्याचा विकासावर काय परिणाम होणार आहे.

भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाचा आधारस्तंभ म्हणजे सरकारच्या भांडवली खर्चात झालेली वाढ आहे. कॅपेक्सचे उद्दिष्ट १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवल्याबद्दल सरकारचे खूप कौतुक झाले. परंतु सुधारित अंदाजाच्या आकडेवारीनुसार, कॅपेक्सची पूर्तता झालेली नाही; ती ९.५ लाख कोटी रुपये आहे. हे वित्तीय तूट कमी करण्याचा काही भाग स्पष्ट करते.

आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चात कपात

आरोग्य आणि शिक्षण अर्थसंकल्पीय वाटप सामान्यत: भारताच्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे, परंतु सुधारित अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात ती उद्दिष्टे देखील पूर्ण झालेली नाहीत. सरकारला शिक्षणावर १,१६,४१७ कोटी रुपये खर्च करायचे होते, पण १,०८,८७८ कोटी रुपये खर्च झाले. त्याचप्रमाणे आरोग्यासाठी ८८,९५६ कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक केले होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ ७९,२२१ कोटी रुपये खर्च केले.

हेही वाचाः Budget 2024 : पीएम आवास योजनेंतर्गत ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधणार; अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील महत्त्वाच्या घोषणा एका क्लिकवर

उपेक्षित घटकांसाठी मुख्य योजनांमध्ये कपात

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक यांसारख्या उपेक्षित घटकांसाठीच्या मुख्य योजनांच्या वाटपातही अशीच कपात दिसून येते. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी अंब्रेला योजनेसाठी सुधारित अंदाज (आरई) ९,४०९ कोटी रुपये हे अंदाजपत्रकाच्या (BE) विरुद्ध ६,७८० कोटी रुपये आहेत. एसटीसाठी सुधारित अंदाज ४२९५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील अंदाजच्या तुलनेत ३२८६ कोटी रुपये आहे.

हेही वाचाः Railway Budget 2024 : ४० हजार वंदे भारत बोगी मिळणार; मोदी सरकारचं रेल्वेला गिफ्ट, अर्थसंकल्पातही ‘या’ मोठ्या घोषणा

प्राप्तिकर आता सरकारसाठी सर्वात मोठा उत्पन्न देणारा स्रोत

बहुतेक सरकारी आर्थिक संसाधने कर्जातून येतात. परंतु दुसरा सर्वात मोठा योगदानकर्ता किंवा सर्वोच्च उत्पन्न देणारा स्रोत हा प्राप्तिकरातून मिळणारा महसूल आहे. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, वित्तीय वर्ष २५ मध्ये सर्व सरकारी संसाधनांपैकी १९ टक्के प्राप्तिकर महसूल असेल. कॉर्पोरेट कर १७ टक्के, GST १८ टक्के आणि कर्ज २८ टक्के असेल.