नवी दिल्ली : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धामधूम सुरू असताना मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून लोकप्रिय घोषणा करून तात्पुरता राजकीय लाभ मिळवण्याचा मोह टाळला असला तरी, पगारदार-मध्यमवर्ग करदाते, गरीब-श्रमिक, शेतकरी-छोटे उद्योजक आदी विविध समाजघटक ‘अर्थलाभा’पासून वंचित राहिले. सलग दुसऱ्या वर्षीही भांडवली खर्चात वाढ करून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांच्या निराशेत आणखी भर घातली. करोनामुळे मध्यमवर्गाचे उत्पन्न कमी झाले असून महागाई वाढू लागली आहे. चलनवाढीपासून सावध राहण्याचा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालातून देण्यात आला असताना गृहकर्जात तसेच, प्राप्तिकरात सवलत देऊन मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची आशाही अर्थसंकल्पाने पूर्ण केली नाही. भांडवली खर्चात मोठी वाढ अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गुंतवणुकीत वाढ होण्याची गरज असल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी केंद्राने सरकारी खर्चात वाढ केली असून एकूण खर्चात ४.८ टक्क्यांची वृद्धी करून तो ३९.५ लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आला आहे. करोनानंतर खासगी गुंतवणूक आकसली असून सरकारी खर्चातील वाढ कायम ठेवण्यात आल्यामुळे यावर्षी तीही वाढेल अशी अपेक्षा आहे. भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मोठी वाढ केली आहे. ही तरतूद ६ लाख २ हजार ७११ कोटींवरून (सुधारित) ७.५ लाख कोटी म्हणजे २४.४७ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामध्ये भांडवली संपत्तीच्या निर्मितीसाठी ३ लाख १७ हजार ६४३ कोटींच्या अनुदानांचा समावेश केला तर, एकूण भांडवली खर्चाची तरतूद १० लाख ६७ हजार ८८९ कोटी होते व एकूण भांडवली खर्चाच्या तरतुदीतील वाढ २७ टक्के होते. याशिवाय, राज्यांची बाजारातून निधी उभारण्याची मर्यादा जीडीपीच्या ४ टक्के करण्यात आली असून भांडवली गुंतवणुकीसाठी १ लाख कोटींच्या व्याजमुक्त कर्जाचीही मुभा दिली आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्राकडून दिली जाणारे अर्थसाह्य १० हजार कोटींवरून १५ हजार कोटीपर्यंत वाढवले आहे. .. तरीही तूट ६.४ टक्के? केंद्राच्या सरकारी खर्चात मोठी वाढ होणार असूनही राजकोषीय तूट मात्र ६.४ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहू असेल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला आहे. पण, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील हे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात स्पष्ट केले नाही. ‘एलआयसी’च्या प्राथमिक समभाग विक्रीतून (आयपीओ) निधी उभा केला जाणार असला तरी, सरकारी मालमत्तांच्या मुद्रीकरणातून वा निर्गुतवणुकीतून किती निधी उभा केला जाईल यासंदर्भात सीतारामन यांनी भाष्य केले नाही! चालू आर्थिक वर्षांत ६.८ टक्के राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य ठेवले होते, मात्र ते ६.९ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. आगामी वर्षांत राजकोषीय तूट ०.०५ टक्क्यांनी आटोक्यात आणली जाईल असे अर्थसंकल्पाच्या दस्तऐवजामध्ये नमूद केले आहे. कूटचलनावर कर, डिजिटल ’रुपया’ कूटचलनासारख्या आभासी चलनासंदर्भात केंद्र सरकारने धोरण स्पष्ट केले असून या ‘’डिजिटल संपत्ती’’वरील उत्पन्नावर आता ३० टक्के कर भरावा लागेल. तसेच, या ‘’संपत्ती’’वरील देवाण-घेवाणीवर १ टक्के टीडीएस कपातही केली जाईल. केंद्र सरकारने आभासी चलनांवर बंदी घालण्याचा विचार केला होता, आता मात्र या चलनांच्या व्यवहारांचे नियमन केले जाणार असल्याने आभासी चलनांचे वास्तव सरकारने अप्रत्यक्षपणे स्वीकारले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बाजारात आणला जाणारा ‘’रुपया’’ हे एकमेव चलन असून इतर ‘’आभासी चलन’’ ही ‘’डिजिटल संपत्ती’’ असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. देशात डिजिटल माध्यमातून पैशांची देवाणघेवाण होत असून ‘’रुपया’’च्या डिजिटल चलनालाही मान्यता दिली जाणार आहे. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांमध्ये बदल केला जाईल. सध्या सुमारे २६ लाख कोटींची रोकड बाजारात असून डिजिटल चलनाला प्राधान्य दिल्यानंतर प्रत्यक्ष नोटा छापण्याची गरजही कमी होऊ शकेल. त्यामुळे देशातील आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक डिजिटल स्वरुपात केले जातील. ‘अमृत काळा’साठी लक्ष्य यंदाचा अर्थसंकल्प पुढील २५ वर्षांतील ‘अमृत काळा’साठी लक्ष्य निश्चित करणारा असल्याचे सीतारामन भाषणात म्हणाल्या. या काळात आर्थिक सुधारणा, विकासवृद्धीवर भर दिला जाईल. सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातील. लोकांना प्राधान्य देणारे शासन व प्रशासन असेल. तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकास साधला जाईल. जागतिक वातावरणीय समस्या लक्षात घेऊन उर्जानिर्मिती व त्याच्या वापरामध्ये योग्य बदल केले जातील. खासगी तसेच, सरकारी गुंतवणुकीला प्राधान्य देणारे पोषकचक्र निर्माण केले जाईल. ‘अमृत काळा’त चार प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आले आहेत. त्यात, १०० लाख कोटींच्या र्सवकष पायाभूत विकासाच्या पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा समावेश आहे. रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक, विमानतळ, बंदर, जलमार्ग आणि दळणवळण सुविधा (लॉजिस्टिक) ही सात इंजिन देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करतील. या योजनेत १६ मंत्रालये एकत्र जोडण्यात आली आहेत. र्सवकष विकासाला प्राधान्य देताना विविध सरकारी योजनांसह ई-शिक्षणावर भर दिला जाईल. नैसर्गिक शेती, नदीजोड प्रकल्प, फलोत्पादन, भरडधान्य उत्पादन, पीकबदल आदी विविध घटकांकडे लक्ष पुरवले जाईल. यावर्षी छोटय़ा उद्योगांना २ लाख कोटींची मदत दिली जाणार आहे. या उद्योगांना प्राधान्य देऊन ‘मेक इन इंडिया’ योजना यशस्वी करण्याचाही सरकारचा मनोदय आहे. महिला सशक्तीकरणासाठी ३ नारी शक्ती योजनाही जाहीर केल्या आहेत. उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन दिले जाईल. नवउद्यमी कंपन्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले जाईल. आर्थिक विकासासाठी गुंतवणूक महत्त्वाची असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शहरी विकासालाही प्राधान्य दिले जाईल. आटोपशीर भाषण.. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या दोन अर्थसंकल्पीय भाषणापेक्षा यंदाचे भाषण आटोपशीर होते. गेल्या वर्षी सीतारामन यांचे भाषण दोन तासांहून अधिक तास सुरू होते. प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांनी भाषणातील शेवटची चार पाने न वाचताच अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला होता. यंदा मात्र सीतारामन यांनी जाणीवपूर्वक अर्थसंकल्पीय भाषण दीड तासांत पूर्ण केले. विरोधी सदस्यांकडे लक्ष न देता त्यांनी अर्थसंकल्पाचे सलग वाचन केले. यावेळी त्यांच्या भाषणात ना शेरो-शायरी होती ना कवितेच्या ओळी. शिवाय, सीतारामन यांनी संदर्भासह अर्थ स्पष्ट करताना होणारी मुद्दय़ांची पुनरावृत्तीही टाळली. रोजगारासाठी.. असंघटित क्षेत्रातील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेऊन ‘मनरेगा’सारख्या रोजगार हमी योजनेवरील खर्चात वाढ अपेक्षित असली तरी, ग्रामीण भागांत रोजगार देणाऱ्या या योजनेवरील तरतूद सलग तीन वर्षे कमी झाली आहे. २०२१ मध्ये ती १ लाख ११ हजार ५०० कोटी, २०२२ मध्ये (सुधारित) ९८ हजार कोटी आणि या वर्षी २०२३ साठी फक्त ७३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी.. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी झालेल्या तरतुदीत भरघोस वाढ अपेक्षित होती मात्र, यंदा ही वाढ ८५ हजार ९१५ कोटींवरून ८६ हजार ६०६ कोटी झाली आहे. चलनवाढ गृहीत धरली तर तरतुदीतील वाढ अत्यल्प वा उणेही ठरू शकेल! शिक्षणासाठी.. शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतुदीतील वाढ तुलनेत जास्त असून ती ८८ हजार कोटींवरून १ लाख ४ हजार २७८ कोटींवर गेली आहे. करदात्यांना काय? अर्थसंकल्पाने करदात्यांना कोणतीही अतिरिक्त सवलत दिली नसून प्राप्तीकराच्या रचनेत व दरातदेखील बदल करण्याचेही अर्थमंत्र्यांनी टाळले. दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या उपकराची कमाल मर्यादा आता १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट कर १८ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणला आहे. दोन वर्षांच्या मुदतीत सुधारित विवरणपत्र भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून करदात्यांना मधाचे बोट लावले आहे. स्वस्त कपडे, चामडय़ाच्या वस्तू, मोबाइल फोन चार्जर, हिंग, पॉलिश हिरे, कॅमेरा लेन्स, अ‍ॅसेटिक आम्ल, शीतपाकिटांतील मासळी महाग छत्री, शोभेचे दागिने, ध्वनिवर्धक, हेडफोन्स, सौरयंत्रणा, एक्स-रे यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक खेळण्यांचे सुटे भाग ‘लोकाभिमुख, पुरोगामी’ आणि पायाभूत सोयी, गुंतवणूक, वाढ व नोकऱ्या यांच्या अमर्याद संधी असलेला असा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. ‘गरिबांचे कल्याण’ हा या अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा पैलू आहे. समकालीन समस्या सोडवण्यासह सामान्य नागरिकांसाठी नव्या संधी निर्माण करणे यातून साध्य होणार आहे. प्रत्येक गरीब कुटुंबासाठी पक्के घर, शौचालय, नळाचे पाणी व गॅसजोडणी सुनिश्चित करण्याचे अर्थसंकल्पाचे ध्येय आहे. त्याचवेळी इंटरनेटच्या सहजवापरावरही यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान पगारदार, मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. बेरीज शून्य असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. वंचित, युवक, शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यांनाही या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळालेले नाही. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
