केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारीला २०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या गोष्टींची पूर्ण अंमलबजावणी होणार नाही. खरे तर या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत देशात सरकार स्थापन होत नाही, तोपर्यंत अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी होणार नाही.
अनेकांना बजेट समजण्यात अडचण येते. याचे कारण आर्थिक संज्ञा (term). अर्थसंकल्पात अनेक प्रकारच्या आर्थिक संज्ञा वापरल्या जातात. बऱ्याच लोकांना ‘या’ संज्ञा माहीत नसतात. जर तुम्हालाही बजेट समजण्यात अडचण येत असेल तर आज आम्ही तुम्हाला काही आर्थिक संज्ञांबद्दल सांगणार आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्ही बजेट सहज समजू शकाल.
हेही वाचाः ग्रीन मोबिलिटीबरोबर पायाभूत विकासातही गती, बजेटबाबत ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या अपेक्षा काय?
आर्थिक सर्वेक्षण
अर्थसंकल्प सादर करताना इकॉनॉमिक सर्व्हे (Economic Survey) हा शब्द वापरला जातो. म्हणजे त्याचा आर्थिक सर्वेक्षण असतो. हा एक प्रकारचा प्रमुख दस्तऐवज आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षातील कामगिरी सांगितली जाते. येत्या आर्थिक वर्षाच्या आधारे हे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे.
हेही वाचाः Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
महागाई
इनफ्लेशन (Inflation) या शब्दाचा अर्थ महागाई असा होतो. सरकार दर महिन्याला महागाई दर जाहीर करते. महागाई दरावरून देशाची आर्थिक स्थिती कळू शकते. चलनवाढीचा दर वस्तू, सेवा आणि वस्तूंच्या किमतीतील वाढ आणि घसरणीची माहिती देतो. या सर्वांच्या किमती जास्त राहिल्यास ग्राहकाची क्रयशक्ती कमी होते.
कर
देशातील सर्व करदात्यांना वेळेवर कर भरावा लागतो. सरकारकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर घेतले जातात. या करांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अनेक लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांबाबत संभ्रमात असतात. डायरेक्ट टॅक्सला कॉर्पोरेट टॅक्स देखील म्हणतात. ते थेट करदात्याकडून घेतले जाते. तर अप्रत्यक्ष करात जीएसटी, व्हॅट आणि उत्पादन शुल्क समाविष्ट आहे.
वित्त बिल
जेव्हा जेव्हा सरकार नवीन कर धोरण सुरू करते, तेव्हा ते त्यासाठी वित्त विधेयक वापरते. त्यात कर धोरणाच्या संरचनेची माहिती आहे.
भांडवली खर्च
भांडवली खर्चाचाही अर्थसंकल्पात उल्लेख आहे. भांडवली खर्च (Capex) सोप्या भाषेत खर्च म्हणून समजू शकतो. विकासाशी संबंधित कामांसाठी सरकारने खरेदी केलेल्या सर्व मालमत्तांचा यात समावेश आहे. देशाच्या विकासासाठी सरकार कोणत्या धोरणावर किंवा मालमत्तेवर किती खर्च करणार हे भांडवली खर्च सांगतो.
बजेट अंदाज
सर्व मंत्रालये, विभाग, क्षेत्रे आणि धोरणांसाठी निधी तयार केला जातो. हा अंदाजे निधी असतो. या अंदाजित निधीला बजेट अंदाज म्हणतात. सरकार किती निधी देईल आणि तो निधी कोणत्या कालावधीसाठी आणि कसा वापरला जाईल हे ते सांगते.
वित्तीय तूट
वित्तीय तूट म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने किती खर्च केला आणि त्याचा महसूल किती आहे याचा लेखाजोखा असतो. सरकारचा एकूण खर्च आणि एकूण महसूल यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हणतात. ही तफावत कमी करण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते.
