अर्थसंकल्प २०१३ : पायाभूत सुविधा, उद्योग

उद्योग तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकीत भरघोस वाढ होण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष उपाययोजना केल्याचे दिसून आले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत (२०१२-१७) पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याने यातील ५० हजार कोटी रुपयांचा निधी करमुक्त रोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचे उद्दीष्ट सरकारने आखले आहे. रखडलेल्या दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरला २०१३- १४ या वर्षांत अतिरिक्त निधी पुरविण्याची घोषणाही चिदम्बरम यांनी केली, तर चेन्नई-बंगळुरु आणि बंगळुरु-मुंबई असे दोन नवे औद्योगिक कॉरीडॉरही प्रस्तावित आहेत. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने ईशान्येकडील राज्यांत रस्ते बांधणी करून त्यांना म्यानमारशी जोडण्याचीही महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. लघुउद्योगांना उभारी देण्यासाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेची वित्तपुरवठय़ाची क्षमता १० हजार कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.