BMC Budget 2022 Updates: मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर आली असताना आज पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. गेल्या वर्षी ३९ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदाच्या सन २०२२ – २३ च्या अर्थसंकल्पाचं आकारमान वाढलं आहे. हा पालिकेच्या इतिहासात हा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात येणा-या अर्थसंकल्पात विकास कामांवर भर दिला जाणार असून कोणताही कर नसलेला अर्थसंकल्प असेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. करोनाचे संकट असल्याने अर्थसंकल्प ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्यात आला.
करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे वाढलेला खर्च आणि विविध सवलतींमुळे घसरलेले उत्पन्न यामुळे पालिकेचा जमाखर्चाचा ताळमेळ बिघडलेला आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांमुळे आर्थिक शिस्त लावणे तर दूरच, उलट मतदारांना भुलविणाऱ्या नवनव्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर मांडल्या जाणाऱ्या या अर्थसंकल्पाला विकासाच्या दृष्टीने व राजकीय दृष्टीनेही खूप महत्त्व आहे.
BMC Budget 2022 : पालिकेची निवडणूक लवकरच अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात दिसणार हे नक्की आहे. गेली किमान २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची असेल. त्यामुळे कोणतीही करवाढ करण्याचा धोका पत्करला जाणार नाही.
एकंदर अर्थसंकल्पाचं वर्णन करायचं असेल तर दिवाळखोरीतला हा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सादर केला आहे. ज्यावेळी आयुक्त असे प्रकल्प मुंबईत आणू असं सांगतात, तेव्हा हे उत्पन्न कुठून येणार याचं काहीही नियोजन अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
निवडणुकीआधीच्या या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी २०० शिवयोग केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर केंद्राच्या या योजनेचं मुंबईत नामकरण 'शिवयोग केंद्र' असं नामकरण करण्यात आलं आहे.
आत्ताच महानगरपालिकेचं बजेट हे एका अत्यंत संवेदनशील, प्रगतीशील राज्याच्या राजधानीचं आहे. यात महिलांसाठी, पर्यावरणासाठी खूप महत्त्वाच्या गोष्टींची तरतूद आहे. एकंदरच मुंबईच्या प्रगतीसाठी या बजेटमध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. पुढे चला मुंबई हाच नारा घेऊन आता आपल्याला पुढे जाणं गरजेचं आहे. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री मुंबईचे असल्याने मुंबईसाठी ज्या काही चांगल्या गोष्टी झालेल्या आहेत, ते या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली आहे.
३०५ ठिकाणी पाण्याचा उपसा करणारे पोर्टेबल उदंचन संच लावण्यात आले. मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील संवेदनशील असलेल्या ५६ ठिकाणांजवळ असलेल्या पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या पातमुखांवर प्रतिबंधात्मक जाळया बसविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.मिठी नदी आणि वाकोला नदीमधून समुद्राच्या भरतीमुळे व पावसाच्या पाण्यामुळे होणारी पूरसदृश्यस्थिती टाळण्याकरिता कलानगर परिसरात एकूण ६ ठिकाणी ११ पूरप्रतिबंधक दरवाजे तसेच पाण्याचा उपसा करणाऱ्या १९ सबमर्सिबल उदंचन संचाची उभारणी करण्यात आली आहे.हिंदमाता येथे बाजूला १८००० घन मी / प्रतितास क्षमतेचे पंप उर्ध्ववाहिनी व्यवस्थेसह आणि पूरप्रतिबंधक दरवाजांसह स्थापित करण्यात आले.
मिठी नदीच्या विकासाचा आणि नदीतील प्रदूषण नियंत्रणाचा आराखडा तयार करण्यात आलेला असून त्याची अंमलबजावणी चार पॅकेजमध्ये प्रस्तावित आहे.सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ५६५.३६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
“वापरकर्ता शुल्क” अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अंदाजे १७४ कोटी रुपये इतक्या वार्षिक उत्पन्नाचे लक्ष्य ठरवले आहे.तसेच मुंबईत ३५०० हून अधिक उपहारगृहे आहेत जी प्रतिदिन जवळपास ३०० टन ओला कचरा निर्माण करतात. त्यातील बहुतांश कचरा सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे वाहून नेऊन त्यावर प्रक्रिया केली जाते. वापरकर्ता शुल्काचा समावेश असलेल्या उपविधींचा मसुदा सध्या विचाराधीन आहे आणि सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून अधिसूचना प्रसारीत झाल्यानंतर उपविधी लागू होणे अपेक्षित आहे.
प्राणीसंग्रहालयालगतच्या दोन भूखंडावर (सुमारे १० एकर) विस्तारीकरणांतर्गत विदेशी प्राण्यांचे अधिवास तयार करण्यात येणार असून त्यामध्ये विदेशी प्रजातीच्या जसे की, जिराफ, झेबा, सफेद सिंह, जॅग्वार इ. प्राण्यांकरिता प्रदर्शनी तयार करण्यात येणार आहेत. विनंती प्रस्तावाद्वारे निविदा प्रक्रिया करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी सन २०२१-२२ च्या सुधारीत अर्थसंकल्पात ३०.६६ कोटी रुपयांची आणि सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ११५.४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नागरिकांना घराशेजारी प्रतिबंधात्मक व प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध करण्याची महापालिकेची योजना आहे. यामुळे प्रमुख रुग्णालये व उपनगरीय रुग्णालयावरील प्राथमिक उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांचा भार कमी होईल व त्यांना गंभीर आजाराने बाधित रुग्णावरील उपचारासाठी अधिक लक्ष देणे शक्य होईल. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात एकूण १०० आरोग्य केंद्रांची स्थापना करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रतिक्षालय, डॉक्टर्स, औषधालय, परिचारिका कक्ष व रुग्ण तपासणी कक्ष यांचा समावेश असेल. या केंद्रांमध्ये १३९ विविध प्रकारच्या चाचण्या तसेच क्ष-किरण चाचणी, सी.टी. स्कॅन, मॅमोग्राफी इत्यादी चिकित्सा नाममात्र शुल्कावर उपलब्ध करुन देण्यात येतील.या केंद्रावर टेलिमेडिसिन मार्फत केईएम, सायन, नायर व कूपर रुग्णालय येथील विशेष व अतिविशेष डॉक्टरांचे सल्ले उपलब्ध होतील व तसेच मधुमेह, कर्करोग, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग इत्यादी आजारांचे तपासणी कार्यक्रम राबविण्यात येतील.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अधिकृत विभागीय वाहन ताफ्यात ई-वाहनाचा समावेश करण्याचे धोरण अंमलात आणले आहे. कचरा साफ करताना अदृश्य कणांमुळे होणारे वायू प्रदुषण कमी करण्यासाठी ई-स्वीपिंग वाहने खरेदी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे केवळ मानवीय श्रम कमी होतील, इतकेच नव्हे तर, जीवाश्म इंधन जाळल्यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण देखील कमी होणार आहे. घरोघरी वर्गीकरण केलेला ओला / सुका आणि घरगुती घातक कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करुन वाहून नेण्याकरीता, हिरवे, निळे व पिवळे डब्बे बसविलेली, जवळपास ६०० किलो इतकी वहनक्षमता असलेली, लहान ई-वाहने कार्यान्वित केली जातील.
मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा यंदाचा २०२२-२३ या वर्षीचा ३३७०.२४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज पालिकेचे सहआयुक्त अजित कुमार यांनी आज शिक्षण समितीला सादर केला. करोनाच्या काळात गेल्या वर्षभरात शिक्षणावर पुरेसा खर्च झाला नसल्याने यंदाच्या शिक्षण विभाागाच्या अर्थसंकल्पात वाढ झाली आहे. कार्यानुभव शिक्षण आॉनलाईन, टॉय लायब्ररी, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, ई वाचनालय, डिजिटल क्लासरूम, टॅब पुरवठा, असा डिजीटल शिक्षणावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
रस्ते व वाहतूक खात्याने, विभाग कार्यालये आणि वाहतूक पोलिस यांच्या सहयोगाने सुरक्षित शाळा संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर तयार केली. शाळाक्षेत्रात वाहनांची कमीत कमी ये-जा असेल आणि वर्दळमुक्त पदपथावरुन शाळेत प्रवेश करता येईल. अशाप्रकारे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी सुरक्षित वातावरण देणे हा या मागचा उद्देश होता. सन २०२१-२२ च्या सुधारित अंदाजामध्ये रु १९०० कोटी आणि २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये २२०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
महापालिकेच्या कार्यालयाला भेट न देता आता मुंबईकरांना महापालिकेच्या सेवा सुविधांची माहिती घरबसल्या Whatsapp वर मिळणार आहे. ८९९९-२२-८९९९ या क्रमांकावर व्हॉट्सॲप चॅटबॉट लॉन्च केला आहे. यामुळे महानगरपालिकेच्या सुमारे ८० सेवा नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. या ॲपचा वापर करून नागरिक दुकान परवान्यासाठी अर्ज करण्याची, विविध शुल्क भरण्यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट न देता व्हॉट्सॲपद्वारे त्यांच्या उपक्रमांची माहिती २४×७ मिळवू शकतात. याकरिता कोणत्याही नोंदणीची गरज नाही.
या वर्षापासून नागरिकांसाठी ‘क्वालिटी ऑफ लिव्हिंग’ सोबतच ‘इज ऑफ लिव्हिंग’वर भर देणार आहे. या अंतर्गत रस्ते विभाग आणि पूल विभाग सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते आणि नवीन पुलांमुळे शहरातील प्रवास अधिक सुलक्ष होईल. स्त्रिया आणि लहान मुलांसह नागरिकांना सुरक्षितता देण्यासाठी अधिक संख्येने आवश्यक असलेल्या ठिकाणी पथदिवे बसवून रस्त्यांवरील सुरक्षिततेची सुलभता सुधारली जाईल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अर्बन स्पेस डिझायनर्सच्या पॅनेलमेंटची प्रक्रिया सुरू केली आहे ज्याद्वारे चालताना सुलभता वाढवण्यासाठी रस्ते, फूटपाथ आणि सामुदायिक जागांवर अभ्यास करून सजावट व नूतनीकरण करण्यात येईल.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मालमत्ता करापोटी मिळणारे अंदाजित उत्पन्न हे ७००० कोटी रुपयांवरुन ४८०० कोटी इतके सुधारीत करण्यात आले आहे. यामध्ये २,२०० कोटींची तूट नोंदवण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्या भांडवली खर्चासाठी सन २०२१-२२ च्या सुधारित अंदाजामध्ये ७३.६७ कोटी रुपये आणि सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ७८.७६ कोटी इतकी तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे महसूली उत्पन्नाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज २७८११.५७ कोटी रुपयांवरुन ३७५३८.४१ कोटी असे सुधारीत करण्यात आले असून त्यामध्ये ९७२६.८४ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत ३०८५१.१८ कोटी इतके प्रत्यक्ष उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता अंदाजित महसूली उत्पन्न ३०७४३.६१ कोटी रुपये एवढे प्रस्ताविले असून ते सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत २९३२.०४ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती गेल्या काही वर्षांपासून खालावू लागली आहे. जकात बंद झाल्यानंतर महसुलाचे नवे मोठे स्रोत उभे करण्यात अपयश आल्यामुळे पालिकेची अवस्था डबघाईला आली आहे. विविध सवलतींमुळे मालमत्ता कर, विकास नियोजन या मुख्य स्रोतांतून अपेक्षित असलेले उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठणे पालिकेला मुश्किल होऊ लागले आहे. पालिकेच्या ८० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्या तरी विकासकामांसाठी निधीची वळवावळवी करण्याची वेळ पालिकेवर अनेकदा येत आहे. त्यातच पालिकेने चार हजार कोटी रुपये राखीव निधीतून विकासकामांसाठी वळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. करोना प्रतिबंधात्मक उयाययोजनांसाठी आकस्मिक निधीतून वारंवार निधी घेण्याचीही वेळ या आर्थिक वर्षांत आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाजही या अर्थसंकल्पातून आला आहे.