कृषी पतपुरवठय़ामध्ये केलेली सव्वा लाख कोटींची भरभक्कम वाढ, कृषी मंत्रालयाच्या तरतुदीत २२ टक्क्य़ांनी तर ग्रामीण विकास कार्यक्रमासाठीच्या तरतुदीत केलेली ४४ टक्क्य़ांची वाढ ही आगामी लोकसभा निवडणुकीची चाहूल देणारी अर्थसंकल्पातील काही लक्षणे म्हणावी लागतील. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा टक्का घसरत असला तरी अद्याप ५८ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असल्याचे भान अर्थमंत्र्यांनी पर्यायाने काँग्रेसने दाखवल्याचे अर्थसंकल्पावरून दिसून येते.
* कृषी पतपुरवठय़ात सव्वा लाख कोटींची वाढ
* सात लाख कोटींच्या पतपुरवठय़ाचे लक्ष्य
* कृषी मंत्रालयासाठीच्या निधीत २२ टक्क्य़ांची वाढ,
येत्या आर्थिक वर्षांसाठी २७ हजार ४९ कोटींची तरतूद
* कृषी संशोधनासाठी ३ हजार ४१५ कोटींची तरतूद
* सोनियांच्या आवडत्या अन्न-धान्य सुरक्षा विधेयकासाठी आणखी १० हजार कोटींची तरतूद
* वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता खासगी बँकांतूनही ४ टक्के दराने कर्जपुरवठा
* ग्रामीण विकासावरील तरतुदीत ४६ टक्के वाढ; ८० हजार १९४ कोटींची तरतूद
* पूर्व भारतातील नवीन हरितक्रांतीसाठी हजार कोटींची तरतूद
