महिलांसाठी बँक, ३१ मार्च २०१४ पर्यंत सार्वजनिक बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये एटीएमची स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजनेची व्याप्ती रिक्षावाल्यापासून ते कचरा गोळा करणाऱ्यापर्यंत वाढवणे, भांडवली बाजाराचे नियंत्रक असलेल्या सेबीला अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी सेबी कायद्यात सुधारणा या व अशा अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात आहेत. वित्त क्षेत्राला चालना मिळून गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करणे हेच यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
* ‘सेबी’चे हात बळकट करणाऱ्या नवीन कायद्याचे सूतोवाच
* रोखे उलाढाल कर घटला, पण नवीन कमॉडिटी उलाढाल कराचा अंमल
* २५,००० कोटींच्या करमुक्त रोख्यांद्वारे निधी उभारणीला मुभा
* विदेशी संस्थागत गुंतवणूक व थेट विदेशी गुंतवणूक यांच्या सीमारेषा निश्चित
* राजीव गांधी इक्विटी योजनेचा लाभ तीन वर्षांपर्यंत विस्तारला
* या योजनेसाठी पात्र उत्पन्न मर्यादा १० वरून १२ लाखांवर
* असंघटित क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा
