नोकरदार आणि उद्योजक या दोघांसाठी अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असलेल्या प्राप्तिकराच्या रचनेत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. पुढील वर्षी होणाऱया लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी गुरुवारी लोकसभेत २०१३-१४ आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
आर्थिक मंदी आणि जागतिक परिस्थिती या दोन्हीच्या कचाट्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी चिदंबरम काय करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यापार्श्वभूमीवर चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले आहे. चिदंबरम यांनी सादर केलेला हा आठवा अर्थसंकल्प आहे.
अतिश्रीमंतांवर जादा कर
पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या करप्रस्तावामध्ये करांमधून मिळणाऱया महसुलात १८ हजार कोटींची वाढ होण्याचे अपेक्षिले गेले आहे. प्राप्तिकराच्या रचनेत कोणताही बदल केलेला नसला, तरी अतिश्रीमंत वर्गाकडून जास्त महसूल घेण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवल्याचे स्पष्ट झाले. अतिश्रीमंतांवरील आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील व्यक्तींच्या करांवर दहा टक्के अधिभार लावण्याची घोषणा चिदंबरम यांनी केली. एक कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱयांसाठी अधिभार दहा टक्के असेल. दहा कोटींपेक्षा जास्त उप्तन्न असलेल्या भारतीय कार्पोरेट्सवर पाच ते दहा टक्के अधिभार आकारण्यात येईल. दोन ते पाच लाख उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी प्राप्तिकरात दोन हजारांची सूट देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
आरोग्य, पाणी आणि स्वच्छतेसाठी जादा तरतूद
विकासाची चाके वेगाने फिरावी आणि त्याचे फळे सर्वांनाच चाखता यावी, यासाठी चिदंबरम यांनी आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासींवरील तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. सरंक्षण खात्यावरील तरतूदही दोन लाख तीन हजार ६७२ कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली आहे. पैकी ८६ हजार ७४१ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येईल.
गृहकर्जधारकांना दिलासा
पहिल्यांदाच २५ लाखांपेक्षा जास्त गृहकर्ज घेणाऱयांना प्राप्तिकरातून त्यांनी फेडलेल्या व्याजापैकी एक लाख रुपयांची जादा वजावट मिळणार आहे. हीच रक्कम २५ लाखांपेक्षा कमी गृहकर्ज घेतलेल्यांसाठी दीड लाख रुपये असणार आहे.
नवा कर
५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर नव्याने एक टक्का इनहेरिटन्स कर लावण्याचेही चिदंबरम यांनी प्रस्तावित केले आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
परदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याशिवाय सध्या देशापुढे पर्याय नाही
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा