पायाभूत क्षेत्रासाठी नवचैतन्य

वाय. एम. देवस्थळी  एल अ‍ॅण्ड टी फायनान्स होल्डिंग्ज लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
भयानक ढळलेला आयात-निर्यात व्यापार तोल, गंभीर वित्तीय तूट, तर दुसरीकडे घसरता विकासदर व चलनवाढीचा चढा दर आणि भरीला उतरणीला लागलेला बचत दर या परस्पराशी निगडीत आव्हानांतून मार्ग काढणे सोपे काम निश्चितच नव्हते आणि म्हणूनच अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा आजचा अर्थसंकल्प हा कौतुकास पात्र ठरतो. भारताला दीर्घ मुदतीच्या विदेशी संस्थागत भांडवल गुंतवणुकीची अतीव निकड आहे; या आव्हानांवर तोच उतारा आहे हे नेमके ओळखून चिदम्बरम यांचा अर्थसंकल्प हा विकासकारक आणि प्रगतीपर असल्याचे खरेच म्हणता येईल. अर्थमंत्रीपद काही महिन्यांपूर्वीच हातात घेत, अल्पावधीतच विस्कटलेली अर्थघडी ताळ्यावर आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणांची घोषणा करून उचित वातावरणनिर्मिती चिदम्बरम यांनी केली आणि आजच्या अर्थसंकल्पातून या क्रमात पुढची कडी साधली. गुंतवणूक क्षेत्रातील मरगळ दूर करणे याला अर्थमंत्र्यांचा प्राधान्यक्रम दिसून आला आहेच.  पुढील दोन वर्षांसाठी १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या भांडवली खर्चावर १५ टक्क्यांची गुंतवणूक सवलत ही निर्मिती आणि प्रामुख्याने पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूकविषयक चैतन्य निर्माण करणारी ठरेल.
पायाभूत क्षेत्रावरील अर्थसंकल्पाचा भर खासच आहे. स्वतंत्र नियामक यंत्रणेच्या स्थापनेतून रस्तेनिर्मितीला उधाण येईल. पुढील सहा महिन्यात ३००० किलोमीटरच्या रस्त्यांची निर्मितीचे उद्दिष्ट त्यामुळे सफल झालेले दिसेल. हे मोठे उद्दिष्ट जरी नसले तरी सध्याच्या मंदीग्रस्त स्थितीत ते लक्षणीयच म्हणता येईल. या शिवाय ग्रामीण रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी अतिरिक्त २१,००० कोटींची तरतूद आहे. बांधकाम उद्योगासाठीच नव्हे तर सीमेंट, स्टील, वाणिज्य वाहने आणि बांधकाम उपकरण उद्योगाला उभारी देणारा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरेल. पायाभूत विकास निधी उभारणीला चालना देणारी घोषणाही उपकारक ठरणारी आहे.
खासगी-सार्वजनिक भागीदारीने कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, जल-व्यवस्थापन  व स्वच्छतेच्या प्रकल्पांना चालना आणि त्यावरी अतिरिक्त तरतूद अल्प-स्वल्प वाटत असल्या तरी त्यांचे उद्योगक्षेत्रासाठी सुपरिणाम दुर्लक्षिता येणार नाहीत. पवन ऊर्जेसारख्या पर्यायी ऊर्जा पर्यायांवर भर दिला गेला असला तरी, आज रखडलेले कोळशावर आधारीत वीज निर्मितीचे आणि कोळसा खाणींचे प्रकल्प आणि त्यातून निर्माण झालेले वीजसंकट याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही याचे आश्चर्य वाटते. वित्तीय सेवा क्षेत्रात विमा क्षेत्राला समर्पक महत्त्व मिळाले आहे. विमा संरक्षणाची व्याप्ती झपाटय़ाने विस्तारणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच छोटय़ा शहरांमध्ये शाखा विस्तारताना विमा कंपन्यांना नियंत्रकांची परवानगी आवश्यक ठरू नये अशी तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली. बरोबरीने बँकांना विमा योजनांच्या विक्रीची मिळालेली मुभा ही विमा क्षेत्रासाठी वरदानच ठरेल. आर्थिक चलनवलनाला मोठा हातभार लावणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांचा अग्रक्रमही स्पष्टपणे दिसून येतो. रु. २५ लाखांपर्यंतच्या किमतीच्या पहिल्या घराच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर व्याज परतफेडीसाठी अतिरिक्त १ लाखांची करवजावट अर्थमंत्र्यांना इच्छित परिणाम  नक्कीच साधू शकेल. गृहनिर्माणालाच नव्हे तर स्वस्त घरांच्या बांधकामाला आवश्यक असलेली गती त्यातून मिळणे नक्कीच अपेक्षिता येईल. अर्थस्थिती गंभीर असतानाही करांच्या रचनेत काहीही बदल नसणे हे मध्यमवर्गीय पगारदारांना सुखावणारेच ठरेल. उच्च धनसंपदा असलेल्या वर्गावर अधिभाराचा अतिरिक्त जाच येणार आहे, पण तोही केवळ एकाच वर्षांसाठी असल्याने यातून ते दुखावले जाऊ नयेत.
एकूणात आज असलेल्या अर्थस्थितीत सादर झालेला हा सर्वात संतुलित अर्थसंकल्प असे त्याचे वर्णन खरोखरच करता येईल. फक्त अंमलबजावणीकडे काटेकोर लक्ष दिले गेल्यास ८ टक्क्यांच्या विकासदराचे स्वप्नही दूर नसेल, असेच आज ठामपणे म्हणता येईल.