पासपोर्ट हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज असल्याने सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात पासपोर्टबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, अशी घोषणा केली आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी ही घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करणे सुरू केले जाईल, यामुळे सरकार आणि प्रवासी दोघांसाठी ही प्रक्रिया सुलभ आणि अधिक पारदर्शक होईल. ओळख पडताळणीसाठी ई-पासपोर्ट रेडिओ-फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) आणि बायोमेट्रिक्स पद्धत वापरण्यात येईल.
नवीन आर्थिक वर्षात ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल, ज्याचा फायदा परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांना होईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. इलेक्ट्रॉनिक चीप असणारे पासपोर्ट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून उपलब्ध होणार आहेत. पासपोर्टमध्ये असलेल्या चिपमध्ये बायोमेट्रिक डेटा असेल. परराष्ट्र मंत्रालयातील भारत सरकारचे सचिव संजय भट्टाचार्य यांनी गेल्या महिन्यातच सांगितले होते की, देश लवकरच नागरिकांसाठी ई-पासपोर्ट सुरू करेल. पुढील पिढीचे पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करतील, असे त्यांनी म्हटले होते.
पासपोर्ट हे आजच्या काळातील सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. भारताबाहेर परदेश दौऱ्यावर जाण्यासाठी पासपोर्ट असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आता पासपोर्टची वाढती गरज आणि लोकांच्या समस्या लक्षात घेता सरकारने पासपोर्ट काढण्याचे काम अगदी सोपे केले आहे. आता घरबसल्या बसल्या पासपोर्टसाठी अर्ज करू शकता. याशिवाय आता सरकारने ई-पासपोर्ट सेवाही सुरू केली आहे. म्हणजेच आता पासपोर्ट घेऊन कुठेही प्रवास करण्याची गरज नाही. यासोबतच पासपोर्ट हरवण्याची चिंताही संपणार आहे.
ई-पासपोर्ट म्हणजे काय?
ई-पासपोर्ट हा नियमित पासपोर्टसारखाच असतो. ड्रायव्हिंग लायसन्सप्रमाणेच ई-पासपोर्टमध्येही इलेक्ट्रॉनिक चीप असते. या चिपमध्ये प्रवाशांची संपूर्ण माहिती असेल, ज्यामध्ये बायोमेट्रिक डेटा देखील असणार आहे. ई-चिपमुळे पडताळणीची प्रक्रिया जलद होणार असून बनावट पासपोर्टला आळा बसणार आहे. सध्या पडताळणीला बराच वेळ लागतो, मात्र ई-पासपोर्ट आल्याने हा वेळ वाचणार आहे. ई-पासपोर्ट लागू झाल्यानंतर पडताळणीचा कालावधी जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ई-पासपोर्टसाठीचा अर्जही नियमित पासपोर्टसारखाच असेल.
दरम्यान, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने ग्रामीण भागात इंटरनेट बँकिंग सुलभ करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल पेमेंटचे सुलभीकरण केले जाईल यावर भर दिला. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. साध्या व्यवहारांसाठी पोस्ट ऑफिस आणि बँक जोडल्या जातील. ५जी हे रोजगारासाठी सर्वात मोठे आणि उदयोन्मुख क्षेत्र आहे. ग्रामीण भागात स्वस्त इंटरनेटची व्यवस्था केली जाईल. सर्व ग्रामस्थांना ई-सेवेचा लाभ मिळावा, हा शासनाचा उद्देश आहे. २०२२-२३ मध्ये ५जी मोबाइल सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले जाईल. खासगी दूरसंचार कंपन्या ५जी सेवा सुरू करू शकतील.
