करोनामुळे बसलेला आर्थिक फटका, वाढती बेरोजगारी, मागील वर्षी न मिळालेला कर दिलासा, पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून यंदा कर सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्री म्हणून आपला चौथा अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना यंदा कोणताही दिलासा दिलेला नाही. प्राप्तीकरच्या संरचनेसंदर्भात कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नसून अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. प्राप्तीकरच्या संरचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. २०२० साली बदलण्यात आलेली कर रचना सलग तिसऱ्या वर्षी तशीच ठेवण्यात आलीय. त्यामुळेच कर संरचना आहे तशीच राहणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅब बदलणार नसल्याचं जारी केल्याने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचं प्राप्तीकर संकलन हे २०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केलेल्या रचनेप्रमाणेच असेल. २०२० च्या अर्थसंकल्पात पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कर दिसाला देण्यात आला होता. म्हणजेच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कोणताही प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही अशी घोषणा मागील अर्थसंकल्पामध्ये निर्मला सितारमन यांनी केली होती. हीच कररचना सलग तिसऱ्या वर्षीही कायम राहणार आहे. २०१९ पर्यंत अडीच लाख रूपये ते पाच लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर लागत होता. मात्र मागील दोन वर्षापासून ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकरण्यात येत नाहीय.
नक्की वाचा >> Budget 2022: मोदी सरकारची Digital Currency संदर्भात सर्वात मोठी घोषणा; यंदाच्या वर्षापासून…
२०१९ पर्यंत ५ ते १० लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागत होता. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०२० यामध्ये दोन भाग करण्यात आले. २०२० च्या कररचनेनुसार पाच लाख ते साडेसात लाख रूपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के तर साडेसात लाख ते दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केलं होतं. हीच करप्रणाली २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आली. याच रचनेनुसार पुढील वर्षभर म्हणजेच २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षामध्ये करसंकलन केलं जाणार आहे.
नक्की वाचा >> Union Budget 2022: किसान ड्रोन्सचा वापर, सिंचनासाठी ४४ हजार ६०५ कोटी अन्…; शेतकऱ्यांसाठीच्या घोषणा
आताच्या करसंरचनेप्रमाणे दहा ते १२ लाख ५० हजार रूपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागतो. तर १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. १५ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असणाऱ्यांना यापुढे ३० टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. हीच करसंरचना पुढील वर्षभर कायम राहणार आहे.
अशी असेल आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची करप्रणाली
– ५ लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
– ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर
– ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार
– १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार
– १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार
– १५ लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार
