करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण ऑनलाइन झालं आहे. मात्र या शिक्षणात विद्यार्थ्यांना अनेक अडथळे येत आहेत. इंटरनेट, रेंज, स्मार्ट फोन्स नाहीत, अशा अनेक समस्यांमुळे बरेचसे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान ई-विद्या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या एक क्लास, एक टीव्ही चॅनेल या मोहिमेचा विस्तार आता करण्यात आला आहे. पूर्वी या मोहिमेअंतर्गत पहिली ते बारावी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी एक असे १२ टीव्ही चॅनेल्स सुरू करण्यात आले होते. मात्र आता त्यांची संख्या १०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक राज्याला आपल्या प्रादेशिक भाषांमध्ये शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती करता येऊ शकेल. ज्याचा जास्तीत जास्त प्रमाणात विद्यार्थी लाभ घेऊ शकतील.

अर्थसंकल्पाविषयीच्या लाईव्ह अपडेट्ससाठी येथे क्लिक करा.

कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात या नव्या गोष्टींचा समावेश

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात काही सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक, झिरो बजेट शेती, सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती यांच्या गरजेनुसार कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान ई-विद्या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या एक क्लास, एक टीव्ही चॅनेल या मोहिमेचा विस्तार आता करण्यात आला आहे. पूर्वी या मोहिमेअंतर्गत पहिली ते बारावी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी एक असे १२ टीव्ही चॅनेल्स सुरू करण्यात आले होते. मात्र आता त्यांची संख्या १०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक राज्याला आपल्या प्रादेशिक भाषांमध्ये शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती करता येऊ शकेल. ज्याचा जास्तीत जास्त प्रमाणात विद्यार्थी लाभ घेऊ शकतील.

अर्थसंकल्पाविषयीच्या लाईव्ह अपडेट्ससाठी येथे क्लिक करा.

कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात या नव्या गोष्टींचा समावेश

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात काही सुधारणा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक, झिरो बजेट शेती, सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती यांच्या गरजेनुसार कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.