यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प होणार ‘पेपरलेस’; करोनामुळे सरकारचा निर्णय

अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत १०० हून अधिक लोकांना साधारणपणे पंधरा दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात (ज्यामध्ये वित्त मंत्रालय आहे) प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागते. सध्या करोनाचं संक्रमण होण्याची भीती आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्प न छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वतंत्र भारतात प्रथमच, गेल्या वर्षी सरकारला अर्थसंकल्प छापण्याची ही प्रथा थांबवावी लागली. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जागा कमी असते आणि कामसाठी १०० पेक्षा जास्त लोक लागतात, त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखणं कठीण असतं.   

आणखी वाचा

राज्य चालवावे नेटके…

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणार! विकासदर ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता

भाजपा-संघाचे संबंध ते प्रियांका गांधींचा प्रभाव; २०२५ मध्ये या ‘५’ राजकीय विषयांकडे असेल देशाचे लक्ष

कमी दृश्यमानतेमुळे मासळीही दिसेनाशी; यंदाच्या वर्षी सरंगा, बोंबिलाच्या दरात ७० टक्क्यांनी वाढ

इंद्रायणी पुन्हा फेसाळली; देवेंद्र फडणवीस याकडे लक्ष देणार का?

Happy New Year 2025 : “महाराष्ट्र आता थांबणार नाही…”, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे अन् अजित पवारांनी दिल्या नववर्षाच्या शुभेच्छा

म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेव्हा अर्थसंकल्प मांडतील. त्या दिवशी संसदेच्या परिसरात या वेळी बजेट पेपरने भरलेले ट्रक दिसणार नाहीत. यापूर्वी सरकारने २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पाच्या हार्ड कॉपीची छपाई कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु गेल्या वर्षी प्रथमच छपाई पूर्णपणे थांबवली. सरकारने सुरुवातीला पत्रकार आणि विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रतींची संख्या कमी केली होती आणि नंतर खासदारांना उपलब्ध केलेल्या प्रती कमी केल्या होत्या. त्यामुळे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी बजेट पेपरलेस सादर केलं जाणार आहे.