यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी, वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्प यावर्षी ‘पेपरलेस’ होणार आहे. करोनामुळे कामाच्या ताणामुळे तसेच सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे सरकारने बजेटच्या प्रती छापणे टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अधिकृत सूत्राने फायनान्शिअल एक्सप्रेसला सांगितले. त्यामुळे बजेट डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करवून दिले जाईल आणि फक्त काही हार्ड कॉपी छापल्या जाणार आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत १०० हून अधिक लोकांना साधारणपणे पंधरा दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात (ज्यामध्ये वित्त मंत्रालय आहे) प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागते. सध्या करोनाचं संक्रमण होण्याची भीती आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्प न छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वतंत्र भारतात प्रथमच, गेल्या वर्षी सरकारला अर्थसंकल्प छापण्याची ही प्रथा थांबवावी लागली. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जागा कमी असते आणि कामसाठी १०० पेक्षा जास्त लोक लागतात, त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखणं कठीण असतं.   

आणखी वाचा

म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेव्हा अर्थसंकल्प मांडतील. त्या दिवशी संसदेच्या परिसरात या वेळी बजेट पेपरने भरलेले ट्रक दिसणार नाहीत. यापूर्वी सरकारने २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पाच्या हार्ड कॉपीची छपाई कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु गेल्या वर्षी प्रथमच छपाई पूर्णपणे थांबवली. सरकारने सुरुवातीला पत्रकार आणि विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रतींची संख्या कमी केली होती आणि नंतर खासदारांना उपलब्ध केलेल्या प्रती कमी केल्या होत्या. त्यामुळे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी बजेट पेपरलेस सादर केलं जाणार आहे.

अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत १०० हून अधिक लोकांना साधारणपणे पंधरा दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात (ज्यामध्ये वित्त मंत्रालय आहे) प्रिंटिंग प्रेसमध्ये राहावे लागते. सध्या करोनाचं संक्रमण होण्याची भीती आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्प न छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वतंत्र भारतात प्रथमच, गेल्या वर्षी सरकारला अर्थसंकल्प छापण्याची ही प्रथा थांबवावी लागली. प्रिंटिंग प्रेसमध्ये जागा कमी असते आणि कामसाठी १०० पेक्षा जास्त लोक लागतात, त्यामुळे सुरक्षित अंतर राखणं कठीण असतं.   

आणखी वाचा

म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जेव्हा अर्थसंकल्प मांडतील. त्या दिवशी संसदेच्या परिसरात या वेळी बजेट पेपरने भरलेले ट्रक दिसणार नाहीत. यापूर्वी सरकारने २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पाच्या हार्ड कॉपीची छपाई कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु गेल्या वर्षी प्रथमच छपाई पूर्णपणे थांबवली. सरकारने सुरुवातीला पत्रकार आणि विश्लेषकांना वितरित केलेल्या प्रतींची संख्या कमी केली होती आणि नंतर खासदारांना उपलब्ध केलेल्या प्रती कमी केल्या होत्या. त्यामुळे यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी बजेट पेपरलेस सादर केलं जाणार आहे.