भारतासारख्या लोकशाही देशात मुलभूत आणि जीवनावश्यक गोष्टींनी प्राधान्य देतांना संरक्षण दलासाठी आर्थिक तरतूद करण्याबाबत नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. कधी शासकीय अधिकारी अर्थसंकल्पात संरक्षण दलासाठी केल्या तरतूदीबद्द्लची एकुण टक्केवारी दाखवतात, तर अर्थतज्ञ देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना करतांना संरक्षण दलाच्या तरतुदीकडे अंगुलीनिर्देश करतात. तेव्हा संरक्षण दलासाठी आर्थिक तरतूदीकडे एक अर्थसंकल्पातील सोपस्कार म्हणून बघायचे का एक सातत्य ठेवलेली एक मुलभूत प्रक्रिया आहे असा प्रश्न निवृत्त लेफ्टनंट जनरल पी एस राजेश्वर यांनी Financial Express साठी लिहिलेल्या लेखात उपस्थित केला आहे. बदलेली सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेता कधी नव्हे एवढी संरक्षण दलामध्ये अर्थंसंकल्पाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाल्याचं मत त्यांनी लेखात नोंदवलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारत आजही एक शांतता प्रिय देश म्हणून ओळखला जातो. असं असलं तरी दोन देशांच्या सीमा लक्षात घेता, त्यांच्याशी झालेली युद्धे लक्षात घेता संभाव्य धोके ओळखत भारताला शस्त्र सज्जतेच्या बाबातीत नेहमीच तयारी करावी लागली आहे, बदल करावे लागले आहेत. विशेषतः जून २०२० पासून चीनच्या सीमेवर तणाव असून लष्करी चर्चेच्या १४ फेऱ्या झाल्यानंतरही सीमा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. उलट याच काळात चीनने सीमेलगत शस्त्रसज्जता वाढवली असून पायाभूत सुविधांची कामे जोमाने अजुनही सुरु ठेवली आहेत. पाकिस्तानच्या सीमेवरील तणावात चढ-उतार कायम राहिले आहेत. काश्मीरमधील दहशतवाद अजुनही संपलेला नाही. या सर्व पाश्वर्भुमिवर अर्थसंकल्पात संरक्षण दलाच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

आणखी वाचा

गेल्या वर्षी संरक्षण दलासाठी अर्थसंकल्पात चार लाख ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. असं असलं तरी एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत संरक्षण दलाच्या तरतुदीचा वाटा हा १.४ टक्के एवढा कमीच राहिला. अर्थात करोनामुळे बदलेलल्या परिस्थितीचा परिणाम हा अर्थसंकल्पावर दिसला होता. असं असलं तरी भांडवली तरतूदीमध्ये १९ टक्के वाढ होत ती एक लाख ३५ हजार कोटींवर पोहचली होती, आधुनिकीकरणासाठी तरतूदीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. महसूली खर्चासाठी दोन लाख १२ हजार कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली असली तरी याबाबत आधीच्या तुलनेत वाढ ही किरकोळ होती. माजी सैनिकांच्या निवृत्ती वेतनासाठी एक लाख १६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती जी आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत कमी झाली होती.

संरक्षण दलासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतूदीमध्ये लष्कराचा वाटा अर्थात जास्त म्हणजे ६१ टक्के एवढा राहिला आहे. तर तुलनेत वायूदल आणि नौदलाला मिळून ४० टक्क्यांपर्यंतचा वाटा आला होता. असं असलं तरी वायूदल आणि नौदलाने आधुनिकीकरणावर लष्करापेक्षा जास्त भर दिला. लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची संख्या ३५ करण्याकडे वायूदलाची वाटचाल सुरु असून १७० युद्धनौकांचा ताफा तयार करण्याच्या दृष्टीने नौदल पावले टाकत आहे.

असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात भारत शस्त्रास्त्रांचा आयात करणारा सर्वात मोठा देश ठरला होता. मात्र मेक इन इंडियावर दिलेला भर, देशातील खाजगी उत्पादकांना दिलेले प्रोत्साहन, संशोधन आणि विकास यामध्ये केलेली गुंतवणूक यामुळे आता देश हळूहळू संरक्षण दलाच्या उपकरणे, शस्त्रास्त्रांबद्दल स्वयंपूर्ण होत आहे. तेव्हा संशोधन आणि उत्पादन निर्मितीबाबत आणि एकंदरीत बदलेली परिस्थिती लक्षात घेता संरक्षण दलासाठी अधिक सुलभ निर्णय हे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे.

भारत आजही एक शांतता प्रिय देश म्हणून ओळखला जातो. असं असलं तरी दोन देशांच्या सीमा लक्षात घेता, त्यांच्याशी झालेली युद्धे लक्षात घेता संभाव्य धोके ओळखत भारताला शस्त्र सज्जतेच्या बाबातीत नेहमीच तयारी करावी लागली आहे, बदल करावे लागले आहेत. विशेषतः जून २०२० पासून चीनच्या सीमेवर तणाव असून लष्करी चर्चेच्या १४ फेऱ्या झाल्यानंतरही सीमा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. उलट याच काळात चीनने सीमेलगत शस्त्रसज्जता वाढवली असून पायाभूत सुविधांची कामे जोमाने अजुनही सुरु ठेवली आहेत. पाकिस्तानच्या सीमेवरील तणावात चढ-उतार कायम राहिले आहेत. काश्मीरमधील दहशतवाद अजुनही संपलेला नाही. या सर्व पाश्वर्भुमिवर अर्थसंकल्पात संरक्षण दलाच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.

आणखी वाचा

गेल्या वर्षी संरक्षण दलासाठी अर्थसंकल्पात चार लाख ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. असं असलं तरी एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत संरक्षण दलाच्या तरतुदीचा वाटा हा १.४ टक्के एवढा कमीच राहिला. अर्थात करोनामुळे बदलेलल्या परिस्थितीचा परिणाम हा अर्थसंकल्पावर दिसला होता. असं असलं तरी भांडवली तरतूदीमध्ये १९ टक्के वाढ होत ती एक लाख ३५ हजार कोटींवर पोहचली होती, आधुनिकीकरणासाठी तरतूदीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. महसूली खर्चासाठी दोन लाख १२ हजार कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली असली तरी याबाबत आधीच्या तुलनेत वाढ ही किरकोळ होती. माजी सैनिकांच्या निवृत्ती वेतनासाठी एक लाख १६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती जी आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत कमी झाली होती.

संरक्षण दलासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतूदीमध्ये लष्कराचा वाटा अर्थात जास्त म्हणजे ६१ टक्के एवढा राहिला आहे. तर तुलनेत वायूदल आणि नौदलाला मिळून ४० टक्क्यांपर्यंतचा वाटा आला होता. असं असलं तरी वायूदल आणि नौदलाने आधुनिकीकरणावर लष्करापेक्षा जास्त भर दिला. लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची संख्या ३५ करण्याकडे वायूदलाची वाटचाल सुरु असून १७० युद्धनौकांचा ताफा तयार करण्याच्या दृष्टीने नौदल पावले टाकत आहे.

असं असलं तरी गेल्या काही वर्षात भारत शस्त्रास्त्रांचा आयात करणारा सर्वात मोठा देश ठरला होता. मात्र मेक इन इंडियावर दिलेला भर, देशातील खाजगी उत्पादकांना दिलेले प्रोत्साहन, संशोधन आणि विकास यामध्ये केलेली गुंतवणूक यामुळे आता देश हळूहळू संरक्षण दलाच्या उपकरणे, शस्त्रास्त्रांबद्दल स्वयंपूर्ण होत आहे. तेव्हा संशोधन आणि उत्पादन निर्मितीबाबत आणि एकंदरीत बदलेली परिस्थिती लक्षात घेता संरक्षण दलासाठी अधिक सुलभ निर्णय हे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेतले जातील अशी अपेक्षा आहे.