मुंबई : मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशची विशेष श्रेणी दर्जाची मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याने अर्थसंकल्पात दोन्ही राज्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. बिहारमधील विविध प्रकल्पांकरिता ५९ हजार कोटी, तर आंध्र प्रदेशसाठी १५ हजार कोटींची (एकूण ७४ हजार कोटी) भरीव तरतूद अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसल्याने मोदी सरकारचे भवितव्य नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर अवलंबून आहे. यातूनच या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मोदी सरकारने खूश केले आहे. गेल्या १० वर्षांत एकदाही विशिष्ट राज्यासाठी विशेष तरतूद केली गेली नव्हती. मात्र या वेळी प्रथमच केंद्रीय बिहार आणि आंध्र प्रदेशचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : “भाजपाला पाठिंबा देणाऱ्या चंद्राबाबू, नितीश कुमारांना…”, बजेटवरून राष्ट्रवादीची एनडीए सरकारवर टीका
नितीश, चंद्राबाबूंकडून स्वागत : बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नसेल, तर केंद्र सरकारने अन्य मार्गांनी मदत करावी, असा प्रस्ताव आम्ही दिला होता. आज याबाबतच घोषणा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पाटणा येथे दिली. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने तब्बल पाच वर्षांनी आंध्र प्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी झाल्याचे सांगत त्याबाबत आनंद व्यक्त केला.
बिहारसाठी तरतुदी
●गया येथे औद्योगिक वसाहत विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य
●पटणा-पुर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर द्रुतगती मार्ग, बौद्धगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा पूल आणि बक्सर येथे गंगा नदीवर दुपदरी पूल. यासाठी २६ हजार कोटी
●ऊर्जा प्रकल्पासाठी २१,४०० कोटी
●नवीन विमानतळ, वैद्याकीय महाविद्यालय, क्रीडा संकुलांची उभारणी.
●बहुस्तरीय विकास बँकांकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणार.
●पूरनियंत्रणासाठी ११,५०० कोटी. विशूपद आणि महाबोधी कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी मदत
●नालंदा आणि राजगीर या धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी मदत
आंध्र प्रदेशसाठी…
●आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मदत
●राजधानी अमरावती विकसित करण्याकरिता १५ हजार कोटींसह आणखी आर्थिक मदत
●पोलावरम सिंचन प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत
●विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक पट्ट्यातील कौपार्थीमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मदत
●हैदराबाद-बंगळूरु औद्योगिक कॉरिडॉरमधील ओरव्हकलमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मदत
●राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी अधिक तरतूद●रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर किनारी या मागास भागाच्या विकासासाठी निधी
भाजपकडे पूर्ण बहुमत नसल्याने मोदी सरकारचे भवितव्य नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर अवलंबून आहे. यातूनच या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मोदी सरकारने खूश केले आहे. गेल्या १० वर्षांत एकदाही विशिष्ट राज्यासाठी विशेष तरतूद केली गेली नव्हती. मात्र या वेळी प्रथमच केंद्रीय बिहार आणि आंध्र प्रदेशचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : “भाजपाला पाठिंबा देणाऱ्या चंद्राबाबू, नितीश कुमारांना…”, बजेटवरून राष्ट्रवादीची एनडीए सरकारवर टीका
नितीश, चंद्राबाबूंकडून स्वागत : बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नसेल, तर केंद्र सरकारने अन्य मार्गांनी मदत करावी, असा प्रस्ताव आम्ही दिला होता. आज याबाबतच घोषणा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पाटणा येथे दिली. दुसरीकडे चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने तब्बल पाच वर्षांनी आंध्र प्रदेशसाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी झाल्याचे सांगत त्याबाबत आनंद व्यक्त केला.
बिहारसाठी तरतुदी
●गया येथे औद्योगिक वसाहत विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य
●पटणा-पुर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर द्रुतगती मार्ग, बौद्धगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा पूल आणि बक्सर येथे गंगा नदीवर दुपदरी पूल. यासाठी २६ हजार कोटी
●ऊर्जा प्रकल्पासाठी २१,४०० कोटी
●नवीन विमानतळ, वैद्याकीय महाविद्यालय, क्रीडा संकुलांची उभारणी.
●बहुस्तरीय विकास बँकांकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणार.
●पूरनियंत्रणासाठी ११,५०० कोटी. विशूपद आणि महाबोधी कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी मदत
●नालंदा आणि राजगीर या धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी मदत
आंध्र प्रदेशसाठी…
●आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मदत
●राजधानी अमरावती विकसित करण्याकरिता १५ हजार कोटींसह आणखी आर्थिक मदत
●पोलावरम सिंचन प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत
●विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक पट्ट्यातील कौपार्थीमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मदत
●हैदराबाद-बंगळूरु औद्योगिक कॉरिडॉरमधील ओरव्हकलमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी मदत
●राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी अधिक तरतूद●रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर किनारी या मागास भागाच्या विकासासाठी निधी
