न वउद्योजकांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सर्व वर्गातील गुंतवणूकदारांच्या (एंजल इन्व्हेस्टर) भांडवली गुंतवणुकीवर लावण्यात आलेला कर म्हणजे एंजल टॅक्स रद्द करण्याची घोषणा हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करण्याची घोषणा करताच नवउद्यामी परिसंस्थेमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. हा कर रद्द करण्यात आल्यामुळे स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल आणि साहजिकच नवउद्यामींना आर्थिक पाठबळ वाढेल.
सध्या अमेरिकेसह जागतिक स्तरावर असलेल्या आर्थिक अस्थैर्यामुळे निधी मिळविण्यासाठी नवउद्याोजकांना खूपच धडपडावे लागत आहे. ‘एंजल टॅक्स’ रद्द झाल्याने नवउद्याोजकांच्या अडचणी अनेक पटींनी कमी होतील, असा विश्वास आहे. त्यामुळे सीतारामन यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. या एका निर्णयाचे अनेक पैलू लक्षात घ्यावे लागतील. एकीकडे स्टार्टअप्सला मिळणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे रोजगारनिर्मितीही वाढेल.
भारताला ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी अशा छोट्या भासणाऱ्या परंतु महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे मदत होईल. केवळ भांडवली गुंतवणूक मिळविण्यापुरताच फायदा नवउद्याोजकांना होईल असे नाही तर या कर आकारणीमुळे वाढलेली संदिग्धता, त्यातून होणारा मनस्ताप आणि ओढाताण कमी झाल्यामुळे नवउद्याोजक आणि गुंतवणूकदार त्यांच्या मूळ कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आरोग्य व्यवस्थेच्या इलाजासाठी औषध अपुरे
एंजल टॅक्सचा मनस्ताप प्राथमिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सलाच सर्वाधिक होत असे. कारण प्राथमिक टप्प्यातील नवकंपन्यांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी मोठा धोका पत्कारावा लागतो. भांडवल उभारणीसाठीचे पारंपरिक मार्ग त्यासाठी पुरेसे ठरत नाहीत. ही उणीव भरून काढण्याचे काम एंजल इन्व्हेस्टर करत असतात. उदाहरणार्थ एखाद्या स्टार्टअपने ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक घेण्यासाठी ५००० रुपये मूल्याचे एक लाख शेअर्स भारतीय गुंतवणूकदाराला दिले आणि त्याचे बाजारमूल्य २००० रुपये प्रति शेअर आहे असे निश्चित झाले तर उर्वरित रकमेवर (३० कोटी रुपये) ३०.९ टक्के या आकारणीनुसार ९.२७ कोटी रुपये एंजल टॅक्स लागू केला जात होता. स्टार्टअप क्षेत्रातील सर्व घटकांकडून या कर आकारणीविषयी मोठी नाराजी व्यक्त केली गेली होती. त्यानंतर या कर आकारणीविषयी कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आणि या विषयात लक्ष घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. सध्या भारतात १.१४ लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स आहेत आणि त्यातून १२ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. हा आकडा यापुढील काळात आणखी वाढेल हे निश्चित. विविध क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला, विशेषत: डीपटेक स्टार्टअप्समध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वसाधारण गुंतवणूकदार फारसे उत्साही नसत. त्या त्या क्षेत्रातील ठरावीक गुंतवणूकदारच त्याबाबतीत आघाडी घेत असत. मात्र आता कर रद्द झाल्यामुळे काही प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ स्टार्टअप्समध्ये वाढेल अशी अपेक्षा आहे. एंजल टॅक्सच्या व्यतिरिक्त, सीतारामन यांनी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवरील टीडीएसचा दर हा एक टक्क्यावरून ०.१ टक्क्यावर आणण्याची घोषणा केल्यामुळे ‘डी२सी’ या क्षेत्रातील नवकंपन्यांना मोठा लाभ होणार आहे. ई-कॉमर्स व्यवसायावरील आर्थिक ताण कमी होऊन व्यवसायवृद्धीकडे नवउद्योजकांना लक्ष केंद्रित करता येणार आहे.
तंत्रज्ञान विश्लेषक, स्टार्टअप सल्लागार
© The Indian Express (P) Ltd
