Budget 2024 Expectations Highlights : नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) पुन्हा एकदा देशात बहुमत मिळवून सत्तास्थापन केली आहे. मोदी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत. आता देशातील नारिकांना मोदी ३.० सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री सीतारामण सलग सातव्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. भारताचा या संकल्पाच्या दिशेने प्रवास सुरू होईल असा अर्थसंकल्प देशातील जनतेला अपेक्षित आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प आज, २३ जुलै रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सकाळी ११ वाजता त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. सीतारामण या सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सात अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या आजवरच्या दुसऱ्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत.
Budget 2024 Expectations from infra and Agriculture Sector : पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये २ हजार रुपयांची वाढ होणार?
दरम्यान, मोदी ३.० सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून संपूर्ण देशाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारकडून पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढणे आणि मध्यमवर्गाला सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे. व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, कृषी विभागासह इतर अनेक क्षेत्रांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये २ हजार रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकतं. सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपये मिळतात. ही रक्कम ८ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Budget 2024 Expectations from Women and Middle class : नवीन कर प्रणालीत बदल होणार?
केंद्र सरकार करदात्यांसाठी, नोकरदारांसाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मानक वजावटीमध्ये (Standard Deduction) मर्यादा वाढवण्याची मागणी मंजूर केली जाऊ शकते. सध्या नवीन कर प्रणालीत ५०,००० रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. नव्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा १ लाख रुपये केली जाऊ शकते. तसेच गृहकर्ज घेणाऱ्यांना आयकर अधिनियमांतर्गत दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच महिलांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात खास योजना सादर केल्या जाऊ शकतात. उज्ज्वला योजनेच्या सबसिडीसह सर्वसामान्यांना गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कपात करून दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. कपातीसाठी काही तरतूदींची शक्यता आहे.
Budget 2024 Expectations from Healthcare Sector : आरोग्य क्षेत्राला काय मिळणार?
आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदी वाढवण्याची मागणी होत आहे. तसेच आरोग्य विभागातील वेगवेगळ्या उद्योगांसाठी ५ टक्के एकसमान जीएसटी दर लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) अधिक योगदान देता यावं यासाठी मूळ वेतनात वाढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाद्वारे केली जाऊ शकते. आयटी क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. पॅक्सकॉम कंपनीचे सीईओ पुनीत सिंधवानी म्हणाले, सरकार आयटी क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी पावलं उचलेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा >> Budget 2024 Date : तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर ‘एनडीए’ सरकारचा अर्थसंकल्प या तारखेला होणार जाहीर
Budget Expectations from Real Estate Sector : बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांनी रियल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सिंगल व्हिंडो क्लीअरन्स सिस्टिम अधिक सोपी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. यासह जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी देखील केली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प आज, २३ जुलै रोजी लोकसभेत सादर केला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सकाळी ११ वाजता त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात करतील. सीतारामण या सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सात अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या आजवरच्या दुसऱ्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत.
Budget 2024 Expectations from infra and Agriculture Sector : पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये २ हजार रुपयांची वाढ होणार?
दरम्यान, मोदी ३.० सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून संपूर्ण देशाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारकडून पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढणे आणि मध्यमवर्गाला सवलती मिळण्याची अपेक्षा आहे. व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, कृषी विभागासह इतर अनेक क्षेत्रांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये २ हजार रुपयांची वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकतं. सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपये मिळतात. ही रक्कम ८ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Budget 2024 Expectations from Women and Middle class : नवीन कर प्रणालीत बदल होणार?
केंद्र सरकार करदात्यांसाठी, नोकरदारांसाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मानक वजावटीमध्ये (Standard Deduction) मर्यादा वाढवण्याची मागणी मंजूर केली जाऊ शकते. सध्या नवीन कर प्रणालीत ५०,००० रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतं. नव्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा १ लाख रुपये केली जाऊ शकते. तसेच गृहकर्ज घेणाऱ्यांना आयकर अधिनियमांतर्गत दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच महिलांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात खास योजना सादर केल्या जाऊ शकतात. उज्ज्वला योजनेच्या सबसिडीसह सर्वसामान्यांना गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कपात करून दिलासा दिला जाण्याची शक्यता आहे. कपातीसाठी काही तरतूदींची शक्यता आहे.
Budget 2024 Expectations from Healthcare Sector : आरोग्य क्षेत्राला काय मिळणार?
आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदी वाढवण्याची मागणी होत आहे. तसेच आरोग्य विभागातील वेगवेगळ्या उद्योगांसाठी ५ टक्के एकसमान जीएसटी दर लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकार यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) अधिक योगदान देता यावं यासाठी मूळ वेतनात वाढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाद्वारे केली जाऊ शकते. आयटी क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. पॅक्सकॉम कंपनीचे सीईओ पुनीत सिंधवानी म्हणाले, सरकार आयटी क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी पावलं उचलेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा >> Budget 2024 Date : तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर ‘एनडीए’ सरकारचा अर्थसंकल्प या तारखेला होणार जाहीर
Budget Expectations from Real Estate Sector : बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी रियल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांनी रियल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सिंगल व्हिंडो क्लीअरन्स सिस्टिम अधिक सोपी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. यासह जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी देखील केली आहे.
